ग्रामीण भागातील दस्त नोंदणी बंदी संदर्भात भाजपचे महसूल सचिवांकडे गाऱ्हाणी

पुणे-ग्रामपंचायत हद्दीतील सदनिकांचे (फ्लॅट) करार (अग्रीमेंट) व जमिनीच्या तुकड्याची दस्त नोंदणी बंद केल्याबाबत गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी भाजप चे प्रवक्ते संदीप खर्डेकर यांनी महाराष्ट्र राज्याचे माजी महसूलमंत्री व भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आ.चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या समवेत बैठकीचे आयोजन केले होते.यावेळी चंद्रकांतदादांना पुणे जिल्ह्यातील विविध ग्रामस्थ,सदनिकाधारक व बांधकाम व्यवसायिकांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले.यावेळी चंद्रकांतदादा पाटील यांनी विषय समजून घेतला व याबाबत राज्य सरकार मधील  संबंधित मंत्री व  महसूल खात्याचे सचिव श्री. नितीन करीर यांच्यासोबत बोलणे करून यातून मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले.ॲड.नितीन दसवडकर व ॲड.मयुर दुधाणे यांनी सांगितले की नोंदणी अधिनियम १९०८ मधील कलम ३२ व ३४ नुसार दुय्यम निबंधक यांना दस्त तपासणी संदर्भात कोणताही अधिकार प्राप्त नाही. महाराष्ट्र नोंदणी नियम ४४(१) आय मधील तरतुद ही केंद्रसरकारच्या कायद्यालाच चॅंलेज करते आहे. रेरा कायद्यातील कलम ३ मधील तरतुदी व नोंदणी अधिनियम व मालमत्ता हस्तांतरण कायदा यामधील तरतुदी या एकमेकांना विसंगत आहेत. मालमत्ता हस्तांतरण कायद्या नुसार ज्या दस्तातील देवाण घेवान रू १००/- पेक्षा जास्त असेल तो नोंदणी अधिनियमाप्रमाणे नोंदणी करणे आवश्यक आहे त्यामुळे महाराष्ट्र शासनातील अधिकारी हे कायद्यातील तरतुदींना छेद देत दस्त नोंदणी नाकरताना दिसत आहेत,जे बेकायदेशीर आहे. दुय्यम निबंधक यांना ४४(१)आय मधील दिलेले अधिकार हे नोंदणी अधिनियमला चॅलेंज करते तर मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १९८२ ला ही चॅलेंज करते व हे दोन्ही कायदे केंद्रसरकारचे आहेत.त्यामुळे हे शासनाच्या निदर्शनास आणून देणे गरजेचे आहे असे ही त्यांनी सांगितले.याप्रसंगी श्री.संदीप खर्डेकर,मा.सरपंच उत्तमनगर श्री.सुभाषभाऊ नाणेकर,व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष श्री. सारंगजी राडकर, ॲड.मयुर माणिकशेठ दुधाने, श्री. अतुल अप्पा धावडे,ॲड.नितीन दसवडकर,श्री. किरणभाऊ वांजळे,अमोल आहेर पाटील,श्री. सतिशभाऊ वांजळे ,अक्षय मोरे,सुधीर धावडे इ उपस्थित होते.