नवी दिल्ली- काल पंतप्रधानांनी कृषी कायदे मागे घेतल्यानंतर आज भाजपा खासदार वरून गांधी यांनी हे कायदे आधीच मागे घ्यायला हवे होते. शेतकरी आंदोलनात तब्बल 700 शेतकरी शहीद झाले. त्यांच्या वारसांना प्रत्येकी एक-एक कोटी रुपये द्यावे अशी मागणी करणारे पत्र पंतप्रधानांना पाठविले आहे.
आंदोलन सुरू असताना अनेक शेतकऱ्यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आल्या. त्या सुद्धा रद्द करण्यात याव्या. शेतकऱ्यांची दुसरी मागणी होती की त्यांना किमान आधारभूत किंमत अर्थातच हमीभाव मिळावा. केंद्र सरकारने वादग्रस्त कृषी कायदे परत घेतले. आता सरकारने शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळेल यासाठी कायदा करावा. जेणेकरून आंदोलक शेतकरी सन्मानाने आपल्या घरी परततील.
भाजप खासदार वरुण गांधी यांनी केवळ शेतकरी आंदोलनच नव्हे तर लखीमपूर खिरी येथील घटनेवरूनही आपल्याच पक्षाच्या सरकारला घेरले. लखीमपूरमध्ये 5 शेतकऱ्यांना चिरडण्यात आले. ही घटना लोकशाहीवर काळा डाग आहे. या प्रकरणी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी सुद्धा वरुण गांधी यांनी केली.
उच्च पदस्थ नेत्यांनी सुद्धा कृषी कायद्यांच्या विरोधात झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर उलट-सुलट प्रतिक्रिया दिल्या. त्याच उपेक्षेतून लखीमपूर खिरी सारख्या घटना घडल्या. लखीमपूरमध्ये ऑक्टोबर महिन्यात पाच शेतकऱ्यांना चिरडण्यात आले. ही घटना लोकशाहीवर एक काळा डाग आहे. त्या प्रकरणाची सुद्धा निःपक्ष चौकशी व्यायला हवी. यामध्ये सहभागी असलेल्या केंद्रीय मंत्र्यावर सुद्धा कठोर कारवाई करायला हवी. सरकार लवकरच या मुद्द्यांवर ठोस निर्णय घेईल अशी अपेक्षा करतो असेही वरुण गांधी यांनी आपल्या पत्रातून लिहिले आहे.
