आयुक्त साहेब , फक्त खराडीवरच ६०० कोटींचा खर्च का ?

राष्ट्रवादीचे नगरसेवक विशाल तांबे यांचे महापालिका आयुक्तांना पत्र वाचा जसेच्या तसे ….

प्रति,
मा.श्री.विक्रम कुमार
आयुक्त, पुणे महानगरपालिका.

विषय:- दि.०५ जानेवारी २०२१ च्या पीपीपी मोडेलद्वारे रस्ते विकसीत करणे व
सल्लागार नियुक्तीच्या स्थायी समितीतील विषय पत्राबाबत….

महापालिकेच्या स्थायी समितीसमोर आपण नुकतेच पीपीपी मॉडेलद्वारे १२ रस्ते आणि २ पूल विकसित करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. स्थायी समितीत आपण सादर केलेल्या प्रस्तावाला तत्परतेने मान्यताही देण्यात आल्याने या प्रस्तावाची शहराला किती निकड होती हे प्रकर्षाने जाणवले. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला आपण दाखविलेला विकासाचा मार्ग हा योग्यच असणार, अशी माझ्यासारख्या सर्वसमान्य नागरिकाची समज असून ती खोटी ठरणार नाही एवढीच माफक अपेक्षा आहे.
स्थायी समितीने सादर केलेल्या प्रस्तावाबाबत मला काही शंका आणि प्रश्न आहेत त्यांचे निरसन व्हावे, अशी आपणास विनंती आहे. त्या अपेक्षा पुढीलप्रमाणे आहेत.

• माझ्या माहितीप्रमाणे आपण सादर केलेल्या प्रस्तावात सर्वच रस्ते हे खराडी भागातील आहेत. खराडी भागाचाच विकास व्हावा, अशीच आपला अपेक्षा आहे का?
• पीपीपीद्वारे केवळ खराडी भागातील रस्तेच विकसित करण्यासाठी विकसक पुढे येत आहेत का? इतर भागातील रस्ते विकसित करण्यासाठी विकसित का पुढे येत नाहीत, याची कारणमिमांसा काय आहे? त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने काही प्रयत्न केले आहेत का?

-आपल्या प्रस्तावात नमूद केलेले दोन्हीही पूल खासगी विकसकांनी त्यांच्या खर्चाद्वारे विकसित करण्याची तयारी पीएमआरडीएला दाखविली होती. तसा पत्रव्यवहार झाल्याचे समजते. अशा परिस्थितीत आपण हे पूल करण्यासाठी आग्रही का आहेत? यामध्ये महापालिका प्रशासनाच्या हेतुबद्दल शंका उपस्थित होत असून सर्वसामान्य पुणेकरांमध्ये याबाबत अविश्वास निर्माण होतो आहे.
-दोन पुलांपैकी एक पुलाचा समावेश हा विकास आराखड्यात नाही. त्याच्याच शेजारी विकास आराखड्यात एक पूल दाखविण्यात आला असून तो करण्यासाठी आपल्याकडून कुठलेही प्रयत्न होताना दिसत नाही. त्यामुळे विकसकांना हवा असाच विकास आपल्याला हवा आहे का? असे असेल तर या विकासाला कोणाचा पाठिंबा आहे, हे सुद्धा जाहीर होणे गरजेचे आहे.

• या रस्त्यांचा विकास झाल्यानंतर या भागातील विकासाला मोठी चालना मिळणार असल्याचा दावा करण्यात येतो आहे. याबाबत महापालिका प्रशासनाने आपले लेखी म्हणणे मांडणे आवश्यक आहे. महापालिका एकीकडे या रस्ते व पुलांसाठी ६०० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. त्यापोटी महापालिकेचा, पर्यायी नागरिकांचा (कुठल्या) फायदा होणार असेल तर तो कसा, याचीही माहिती द्यावी, अशी आपणांस विनंती आहे.
  -नवीन डीसीरूलमध्ये महापालिकेला मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम त्या वर्षात अशा प्रकारे (आरसीसी, पीपीपी) खर्च करण्यात येऊ नये, असा निर्धारित केली असल्याचे समजते. हे जर खरे असेल तर यापुढे येणाऱ्या प्रस्तावांना या वर्षांत स्थान मिळणार नाही, कारण या नियमानुसार आपल्या प्रस्तावानुसार ती सिमारेषा ओलांडण्यात आल्याचे दिसते आहे. अशा परिस्थितीत नव्याने प्रस्ताव आले तर त्याचे काय होणार?

या पीपीपी मॉडेल द्वारे करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांच्या करिता कन्सल्टंट नियुक्तीची प्रक्रिया ही ई-कोटेशनद्वारे का करण्यात येत आहे ? याचे देखील उत्तर देण्यात यावे. पुणे
महानगरपालिकेच्या प्रचलित पद्धतीनुसार कन्सल्टंट नियुक्तीची प्रक्रिया ही निवेदा प्रक्रियेद्वारे का करण्यात येत नाही ? याचादेखील खुलासा करावा.
जर खाजगी विकासकांच्या धोरणानुसार आणि मर्जीनुसार जर शहराच्या विकासाचा प्राधान्यक्रम ठरणार असेल तर तर महानगरपालिकेमध्ये यापुढील काळात लोकशाही प्रक्रिया द्वारा निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची गरज नाही का?
सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षामध्ये करोनासारख्या महामारीच्या संकटाला संपूर्ण जग सामोरे गेलेला आहे. पुणे शहर सुद्धा त्याला अपवाद राहिले नाही, अशा परिस्थितीमध्ये जवळपास ७ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प असणाऱ्या२०२०-२१ वर्षात कसेबसे ४ हजार कोटी रुपये उत्पन्न महापालिकेला मिळू शकते. यापैकी सुद्धा २७००ते ३००० कोटी रुपये चालू प्रकल्प आणि पगार या गोष्टीवर जवळपास खर्च होणार आहेत. त्याचबरोबर ३०० ते ४०० कोटी रुपये कोरोना आणि उपचार यासाठी खर्च होणार आहेत. उर्वरित १००० कोटींपैकी संपूर्ण शहराची विकास कामे कशीबशी मार्गी लागतील आणि अशा परिस्थितीत जवळपास ६०० ते ७०० कोटी रुपये अशा पद्धतीने एका भागासाठी खर्च करणे हे किती संयुक्तिक असणार आहे. यामुळे शहराच्या विकासाचा असमतोल विकास होण्यास आपणच जबाबदार ठरणार आहोत.
अशा पद्धतीने एका ठराविक भागांमध्ये सुमारे सहाशे कोटी रुपये जर महानगरपालिका खर्च करणार असेल तर इतर भागातील नागरिकांमध्ये अनेक प्रश्न निर्माण होतात आणि या प्रश्नांकरता स्वाभाविकपणे उत्तर देणे ही आपली जबाबदारी आहे. या आधी सुद्धा २४/७ पाणीपुरवठा योजनेच्या बाबतीत सुद्धा अशाच पद्धतीने निराशा पुणेकरांच्या पदरी आलेली आहे. या पीपीपी रस्त्यांच्या कामांमध्ये धनकवडी, सिंहगड रोड, वारजे, कोंढवा किंवा शहरातील प्रमुख ४५ रस्त्यांचा जर अंतर्भाव असता तर कुठेतरी शहराचा समतोल विकास करण्याचा प्रयत्न यामधून दिसला असता? यापुढील काळात आमच्या भागातील नागरिकांनी मालमत्ता कर द्यावा का नाही ? या देखील नागरिकांच्या प्रश्नाचे प्रशासनाने निरसन करावे.
या उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे आपणाकडून मिळतील, अशी अपेक्षा आहे. तरी या पत्राद्वारे उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची लेखी उत्तरे मिळावीत, अशी आपणास विनंती आहे.

आपला

विशाल विलासराव तांबे
मा.अध्यक्ष स्थायी समिती,
नगरसेवक पुणे मनपा