पीपीपी चे रस्ते म्हणजे निव्वळ भ्रष्टाचार -आबा बागुल
पुणे-पीपीपी (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) तत्वावर रस्ते निव्वळ भ्रष्टाचारासाठी करण्याचे कामे केली जात असून यापूर्वीच्या कामांची चौकशी करून त्यावर कारवाई करावी आणि तोपर्यंत अशा पद्धतीचे पीपीपी मॉडेल राबवू नये अशी मागणी कॉंग्रेसचे महापालिकेतील गटनेते आणि ज्येष्ठ नगरसेवक आबा बागुल यांनी केली आहे .
याप्रकरणी सविस्तर बोलताना आबा बागुल म्हणाले,
सन 2010- 2011 मध्ये पुणे महानगरपालिकेमार्फत पीपीपी तत्वावर रस्ते विकसित करण्यात आले असून हे रस्ते विकसित करताना रस्ते डीपीप्रमाणे जागेवर विकसित करण्यात आलेले नाहीत. सदर रस्त्यांची अलाईनमेंट परस्परपणे बदलली असून हे रस्ते शिफट केले आहेत. याबाबत मुख्य सभेस काेणतीही माहिती खात्यामार्फत कळविली नाही. रस्ते विकसित करताना रस्त्याची जागेवर आखणी न करता रस्ते सल्लागाराच्या मर्जीनुसार करण्यात आलेले आहेत. पूर्वी पीपीपी तत्वावर केलेले रस्ते ज्या जागेवर विकसित केले आहेत त्या जागेची मालकी अदयाप महापालिकेकडे आलेली नाही. 25 लाख चाैरसूट इतक्या क्षेत्रफळावर महापालिकेचे नाव आलेले नसून सदर क्षेत्रफळावर रस्ते विकसित करून याकामाचे बिल पथ विभागामार्फत रेकाॅर्ड करून अदा केलेले आहे. सदर रस्ते करताना रस्त्याच्या मालकीची कागदपत्रे महापालिकेच्या संबंधित विभागाकडे मागितली असता संबंधित विभागाकडून सल्लागारास कागदपत्रे मागितली जातात, याचा अर्थ महापालिकेकडे काेणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत, ही गंभीर बाब आहे. संबंधित सल्लागाराने महापालिकेची दिशाभूल करून काेटयावधींचे नुकसान केल्याचे स्पष्ट झाले असून मे.इन्फ्राकिंग कन्सल्टींग इंजिनिअस व त्यावेळी असलेल्या सल्लागारांना काळया यादीत टाकण्यात यावे. आता महापालिकेकडून पुन्हा पीपीपी तत्वावर रस्ते विकसित करणेबाबत कार्यवाही चालू आहे. यासाठी सल्लागार नेमणेची कार्यवाही करण्यात आली असून यामध्ये पुन्हा पूर्वीचेच सल्लागार सहभागी झालेले असून त्यांची नेमणूक महापालिकेकडून करण्यात आलेली आहे. सदर सल्लागाराने केलेल्या कामाचा पुर्वानुभव घेता महापालिकेकने त्यांना काळया यादीत टाकणे अपेक्षित असताना त्यांना पुन्हा पीपीपी तत्वावर काम देणेसाठी शिारस केली जात असल्याने यामध्ये आर्थिक संगनमताने काम चालू आहे असे स्पष्ट हाेते.
पीपीपी तत्वावर रस्ते विकसित करण्यात आले असून जागा ताब्यात घेणेची कार्यवाही कायदेशीर रित्या पूर्ण न केल्याने महापालिकेवर संबंधित जागामालक पुन्हा माेबदला मागू शकतात व सदर माेबदला सन 2013 च्या भूसंपादन कायदयानुसार दयावा लागेल याची आपण गांभीर्याने नाेंद घ्यावी.
सदयस्थितीत पीपीपी तत्वावर रस्ते व पूल विकसनाची कार्यवाही करताना सल्लागार नेमणूक करताना सहभागी कंपन्या पाहता मे.क्रिएशन इंजिनिअरिंग, मे.इन्फ्राकिंग कन्सल्टींग इंजिनिअर्स, मे.लायन इंजिनिअर्स या तीन कंपन्या सहभागी झालेल्या असून याच तीन कंपन्यांनी रिंग करून दर सादर केलेले आहेत.
तरी पीपीपी तत्वाच्या गाेंडस नावाखाली सल्लागारांनी महापालिकेची काेटयावधींचे नुकसान केल्याने त्यांचेवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी अशी काँग्रेस पक्षातर्फे आम्ही मागणी करत आहाेत.
