कोरोना महामारीला रोखण्यासाठी उद्योग व्यवसाय, बाजारपेठ बंद ठेवण्यात आले होते. जनकर्फ्यू लागू केला होता. या काळातील वीज बिल कमी करण्यासाठी सीएमआयए औरंगाबाद तर्फे आयोगाकडे जून 2020 मध्ये तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्याची दखल घेतली घेऊन आयोगाने आदेश दिले आहेत.
कोविड-19 च्या प्रकोपानंतर देशात 22 मार्च 2020 पासून लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला होता . महाराष्ट्रातील औद्योगिक कारखाने व व्यावसायिक संस्था पूर्णपणे बंद करण्यात आल्या होत्या. मे 2020 मध्ये शासनाने अनेक बंधने लावत कारखाने सुरु करण्यास परवानगी दिली. या दरम्यान महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने 30 मार्च 2020 रोजी बहुवर्षीय वीज दर लागू करण्याबाबतचे आदेश काढले व हे नवीन दर एक एप्रिल 2020 पासून लागू होतील असे जाहीर केले होते .
वीज नियामक आयोगाने पारीत केलेल्या आदेशात 1 एप्रिल 2020 पासून उच्चदाब वीज ग्राहकांना kwh ऐवजी kvah वर आधारीत वीज आकारणी करण्याचे आदेश दिले होते. या बदलानुसार उच्चदाब वीज ग्राहकांना आपला पावर फैक्टर हा एक ठेवल्यास त्यांना kwh च्या वापराएवढे बिल येते. पण ग्राहकाचा पावर फैक्टर कमी जास्त झाल्यास त्यांना वाढीव वीज बिल आकारण्यात येते. या नवीन बदलामुळे लॉकडाऊनच्या काळात पावर फैक्टर नियंत्रणात न राखता आल्यामुळे अनेक वीज ग्राहकांना मोठा आर्थिक फटका बसला होता . त्याचप्रमाणे लघुदाब ग्राहकांना देखील पावर फैक्टर योग्य न ठेवल्यामुळे दंड भरावा लागला होता. सी.एम.आय.ए, औरंगाबाद तर्फे आयोगाकडे जून 2020 मध्ये याबाबत तक्रार दाखल करण्यात आली होती व लॉकडाऊनच्या काळात उच्चदाब वीज ग्राहकांना kvah ऐवजी kwh वर आधारीत वीज आकारण्याची व लघुदाब ग्राहकांना पावर फैक्टरवरील दंड रद्द करण्याची विनंती केली होती. या तक्रारीवर आयोगाने सुनावणी घेत 13 नोव्हेंबर 2020 आपला निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार ज्या वीज ग्राहकांचा वीज वापर मार्च 2020 च्या वापराच्या तुलनेत 25% कमी असेल व मार्च महिन्यातील पावर फक्टर 0.9 च्या वर असेल अश्या ग्राहकांना ही सवलत मिळणार आहे. मार्च 2020 मध्ये नोंद झालेल्या पावर फक्टरच्या आधारावर एप्रिल व मे या दोन महिन्याचे वीज बिल दुरुस्ती करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. या आदेशामुळे या दोन महिन्यात पावर फक्टर मुळे kvah युनिट मध्ये वाढ झालेल्या ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. सी.एम.आय.ए, तर्फे हेमंत कापडिया यांनी आयोगापुढे बाजू मांडली होती.
