मुंबई दि. 30 सप्टेंबर- मुंबईत जुन्या इमारतींच्या आणि चाळींच्या गृहनिर्माणाच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर असून सध्या हजारो लोक बेघर झाले आहेत. विकासकांकडून योग्य वेळी भाडे न मिळाल्यामुळे रहिवासी हवालदिल झाले आहेत. अश्या वेळी या बेघर लोकांच्या मागे सरकारने खंबीर पणे उभे राहणे अपेक्षित होते. मात्र सरकारने या प्रश्नाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याची टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी आज केली. तसेच मुंबईतील चाळीच्या किंवा म्हाडा वसाहतीतील गृहनिर्माण पुनर्वसन प्रकल्पातील बेघर झालेल्या आणि भाडया पासून वंचित असलेल्या रहिवाश्यांच्या पाठीशी भाजपा ठामपणे उभी राहणार असल्याचे दरेकर यांनी स्पष्ट केले.
भाजप प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दरेकर बोलत होते. यावेळी भाजपाचे मुंबई अध्यक्ष आमदार मंगलप्रभात लोढा व खासदार गोपाळ शेट्टी उपस्थित होते.
भाजपच्यावतीने मुंबईत मुख्यमंत्री भाडे भरा हे हस्ताक्षर आंदोलन मंगलप्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली राबवण्यात येणार आहे. हे आंदोलन 3 ते 10 ऑक्टोंबर पर्यंत संपूर्ण मुंबईत केलं जाईल. रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प व संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीचे हस्ताक्षर घेऊन मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द करण्यात येईल. तसेच म्हाडा वसाहतीत किंवा संक्रमण शिबिरातील रहिवाश्यांना भाड्यांमध्ये 50 टक्के सवलत द्यावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात येणार असल्याची माहिती दरेकर यांनी दिली.
मुंबईतील असंख्य म्हाडा गृहनिर्माण संस्थांचे पुनर्विकास प्रकल्प विकासकांनी स्वार्थी हेतूने किंवा अन्य कारणांनी रखडविले असून रहिवाश्यांची भाडीही बंद केली आहेत. त्यामुळे रहिवासी रस्त्यावर आले आहेत. त्यामुळे भाजपाच्यावतीने अत्यंत गरीब, अडचणीत असलेल्या झोपडपट्टी बांधवांच्या हक्कासाठी, सर्वसामान्य लोकांना दिलासा मिळवून देण्यासाठी तसेच सरकारचे डोळे उघडण्यासाठी आणि त्यांचे लक्ष आमच्या गरीब बांधवांच्या समस्यांकडे वेधण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू असेही दरेकर यांनी स्पष्ट केले.
दरेकर यांनी तीन चाकाचे हे सरकार ढिम्म असल्याची टीका करताना स्पष्ट केले की, पुनर्विकास प्रकल्पात आपल्याला घर मिळेल, म्हणून अनेकांनी आपले घर विकासकांकडे, म्हाडाकडे किंवा झोपडपट्टी प्राधिकरणाकडे दिली आहेत. बिल्डरकडून पर्यायी घराचे भाडे मिळेल, या आशेवर लोक होते. पण अद्यापही सुमारे 90 टक्के लोकांना बिल्डरकडून मिळणारे भाडे थांबलेले आहे. अश्या लोकांनी कोणाकडे बघावं. त्यांनी काय करायचे? यामध्ये काही सेवानिवृत्त लोक आहेत, हातावर पोट असणारे हे लोक आहेत, त्यांनी भाडे कुठून भरायचे ? असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
यावेळी दरेकर म्हणाले की, हे सरकार पूर्णपणे झोपलेले आहे. ठाकरे सरकारच्या भोंगळ कारभारामुळे जनता त्रस्त आहे. आज पुनर्वसनाचे शेकडो प्रकल्प प्रलंबित आहेत. संक्रमण शिबिरात राहणारे हजारो लोक स्वतःच घर मिळावं याची वाट बघत आहेत. भाडे न मिळाल्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थितीही हलाखीची झाली आहे. त्यामुळे या पुनर्विकास प्रकल्पातील रहिवाश्यांना बिल्डरला भाडे देण्यासाठी सरकारने बंधनकारक करावे नाहीतर एसआरए किंवा म्हाडाने रहिवाश्यांना भाडे द्यावे. या मुद्द्यावर भाजपा सर्वेक्षण अभियानचे आयोजन करणार आहे. प्रत्येक लोकांच्या दरवाजावर आम्ही जाऊ, माहिती घेऊ, आणि ती सरकारसमोर मांडू, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले..
कोरोनाच्या लॉकडाऊनच्या काळात लाखो रहिवाश्यांना म्हाडाला घरभाडे भरणे शक्य नाही. म्हणून म्हाडा वसाहतीत किंवा संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्या सर्वांना भाड्यामध्ये 50 टक्के सवलत द्यावी, अशीही आमची सरकारकडे मागणी आहे. काही पुनर्विकास प्रकल्प मुंबई किंवा मुंबई उपनगरात सुरू झाले, ते आज बंद आहेत. यात रहिवाश्यांची काही चूक नाही, पण ते बेघर आहेत. प्रकल्प पूर्ण होत नाहीत, त्यांना घर मिळत नाहीत, त्यांच्या बाबतीत सरकार काय निर्णय घेणार आहे ? त्या बिल्डर विरुद्ध सरकार फौजदारी कारवाई करणार का ? असा प्रश्नही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला.
गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी मुंबईमध्ये किंवा मुंबईच्या जवळ परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांना परवानगी दिली पाहिजे, 1 मे च्या आत महाराष्ट्र 61 वर्षात पदार्पण करण्याच्या आत 30 हजार घर मुंबईमध्ये पुढील 2 वर्षात उपलब्ध होतील, अशा प्रकल्पाची आम्ही सुरुवात करतो आहोत व 24 तासात मंजुरी देण्यात येईल अशी घोषणा केली होती. पण आता 24 तास जाऊ द्या 8 महिन्यात सरकारने किती प्रकल्पांना मंजुरी दिली हे सरकार ने सांगावे असा टोलाही दरेकर यांनी मारला.
विरोधक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत
शेती विधेयकाबाबत बोलताना दरेकर यांनी विरोधक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या विधेयकामुळे विरोधकांचे राजकीय अड्डे उध्वस्त होतील अशी त्यांना भीती आहे, त्यामुळे या शेतकरी विधेयकाच्या विरोधात विरोधक दुटप्पी भूमिका घेत आहेत. या विधेयकामुळे एपीएमसीवर कसलाही परिणाम होणार नाही. उलट शेतकऱ्यांना मुक्त बाजारपेठ उपलब्ध होईल. यामध्ये ग्राहक व शेतकरी दोघांचाही फायदा आहे. दोन ऑक्टोंबर रोजी मुंबईत गांधीजींच्या 150 व्या जयंती निमित्त आत्मनिर्भर किसान बाजार 150 ठिकाणी सुरु करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले
