मुंबई – महाराष्ट्रातील सत्ताधारी शिवसेनेने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक 2019 वरील भूमिका अवघ्या 24 तासांत बदलली आहे. लोकसभेत गृहमंत्र्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक मांडले. त्याला मंजुरी देखील मिळाली. शिवसेनेचे नेते संजय राउत यांनी या विधेयकाला खंबीर पाठिंबा दिला. परंतु, त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पूर्णपणे घुमजाव केल्याचे दिसून आले. आम्ही या विधेयकाला पाठिंबा दिला नाही तर दुरुस्त्या सूचविल्या आहेत असे ठाकरे यांनी सांगितले आहे.
आधी आपल्या देशातील नागरिकांच्या शंका दूर करा -ठाकरे
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, “विरोध करणारा प्रत्येक जण देशद्रोही आहे असा त्यांचा भ्रम आहे. आम्ही नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकामध्ये काही सुधारणा सूचविल्या आहेत. राज्यसभेत सादर होण्यापूर्वी आम्हाला त्या दुरुस्त्या हव्या आहेत. या देशाची चिंता केवळ भाजपलाच आहे असाही एक भ्रम आहे.” मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, नागरिकांना नागरिकत्व विधेयकाची भीती वाटत असेल तर त्यांच्या शंका दूर करायलाच हव्या. ते आपल्याच देशाचे नागरिक आहेत. त्यामुळे, कुणी तरी त्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायला हवी. जोपर्यंत या शंका दूर होत नाही, तोपर्यंत आम्ही नागरिकत्व विधेयकाला समर्थन देणार नाही. असे ठाकरेंनी स्पष्ट केले आहे.
लोकसभेत शिवसेनेने याच विधेयकाला दिला होता पाठिंबा
तत्पूर्वी संजय राउत यांनी सोमवारी ट्विट करून सांगितले होते, की “बेकायदेशीर घुसखोरांना देशाबाहेर हकला. केवळ हिंदू शरणार्थींना भारताचे नागरिकत्व द्या.” सोबतच, राजकारणात कायम असे काहीच नाही. ही एक चालू प्रक्रिया आहे. असेही ते पुढे म्हणाले होते. तर शिवसेनेचा विधेयकाला पाठिंबा पाहता राष्ट्रवादीने सुद्धा सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला होता. उद्धव ठाकरेंची प्रतिक्रिया येण्यापूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक म्हणाले, “वेग-वेगळ्या पक्षांचे सर्वच मुद्द्यांवर एकमत राहणे शक्य नाही. तरीही तिन्ही पक्ष धर्म, जात, भाषा आणि प्रांतावरून कुणावर अन्याय होणार नाही यावर कटीबद्ध आहेत.”
शिवसेनेच्या समर्थनावर काँग्रेस, राष्ट्रवादीकडून आली अशी प्रतिक्रिया
सुधारित नागरिकत्व विधेयक 2019 लोकसभेत मंजूर करण्यात आला. त्याला राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसकडून विरोध झाला तरी महाराष्ट्रातील सहकारी पक्ष शिवसेनेने पाठिंबा दिला आहे. त्यावरच प्रतिक्रिया देताना नवाब मलिक बोलत होते. तर काँग्रेसचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी सांगितले, की ” शिवसेनेने नागरिक्तव दुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेत पाठिंबा दिला. तरीही महाराष्ट्रात शिवसेनेचे नेते आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे किमान समान कार्यक्रमावर ठाम राहतील.” राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाला घटनाविरोधी म्हटले आहे.
असे आहे नागरिकत्व विधेयक
नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकानुसार, शेजारील राष्ट्र बांग्लादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून येणाऱ्या हिंदू, शिख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिस्ती लोकांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाणार आहे. 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात येऊन राहत असलेल्या सर्वांनाच भारतीय नागरिकाचा दर्जा मिळणार आहे. विधेयकात 6 वर्षे भारतात राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांना ही सुविधा दिली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, कुठलीही कागदपत्रे नसताना सुद्धा त्यांना भारताचे नागरिक केले जाईल. अट फक्त एवढीच की ते मुस्लिम असू नये.
