मुंबई, दि. 20 : केळी पिकासाठी लागू केलेल्या निकषांमुळे शेतकऱ्यांना लाभ न मिळता विमा कंपन्यांना फायदा होणार आहे या तक्रारींची दखल घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कृषी विभागाने तातडीने संबंधित पीक विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक आयोजित करून निकष तसेच नुकसानभरपाई संदर्भात मार्ग काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे केंद्राला पत्र देखील लिहिणार आहेत.
वर्षा या शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी यासंदर्भात आयोजित बैठकीत जळगावच्या केळी उत्पादक संघाच्या तक्रारी ऐकून घेतल्या व यावर मार्ग काढण्यासंदर्भात निर्देश दिले.
बैठकीस कृषीमंत्री दादाजी भुसे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार चंद्रकांत पाटील, शिरीष चौधरी, केळी उत्पादक शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधी भागवत पाटील, रमेश पाटील, डॉ. राजेंद्र पाटील तसेच मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सहकार विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, कृषी सचिव एकनाथ डवले, हवामान विभागाचे उपसंचालक के. एस. होसाळीकर यांची उपस्थिती होती.
या योजनेसंबंधी विमा हप्ते स्वीकारण्याचे काम ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सुरु राहणार आहे. त्यामुळे तातडीने विमा कंपन्यांसमवेत बैठक आयोजित करावी व चर्चा करून मार्ग काढावा, असे मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.
विविध कारणांमुळे पिकांचे आणि फळपिकांचे नुकसान होते मात्र विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यात मोठा त्रास होतो. यावर केंद्राने कायमस्वरूपी उपाययोजना केली पाहिजे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
ही बैठक घेण्याबरोबरच ‘एनडीआरएफ’च्या धर्तीवर काही प्रमाणात नुकसान भरपाई देता येते का तसेच एकूणच या पीक विम्यासंदर्भात समिती स्थापन करून त्यात तज्ज्ञांचा समावेश करावा व विम्याच्या विविध मॉडेल्सचा अभ्यास करावा यावरही कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी बैठकीत सूचना केली.
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी माहिती देताना सांगितले की, जळगाव भागात केळीचा 6 हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय आहे. सुमारे दीड लाख लोकांचा रोजगार यावर अवलंबून आहे. जिल्ह्यातील 4 तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर केळीचे उत्पादन होते. देशातील 22 टक्के केळी उत्पादन जळगावमध्ये होते. केळीसाठी पीक विम्याचे निकष बदलल्याने शेतकऱ्यांना नुकसान होणार असून यावर राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतही आपण मुद्दा उपस्थित केला असल्याचे श्री.पाटील यांनी सांगितले.
कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी प्रारंभी याविषयी माहिती दिली. केंद्राने पीक विमा ऐच्छिक केला असून आपला विमा हप्त्यातील सहभागही आणखी मर्यादित केला आहे. सध्याच्या कंपन्यांची निविदा रद्द करण्याबाबत केंद्राकडे तीनदा विनंती केली आहे मात्र त्यास मान्यता मिळाली नाही. बीड येथे देखील विमा कंपन्यांचा प्रतिसाद न मिळाल्याने ॲग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड यांना जिल्ह्याचा पीक विमा स्वीकारण्यासाठी भाग पाडण्यात आले. ही कंपनी पुढील तीन वर्षांसाठी करारबद्ध असणार आहे. तसेच, कंपनीवर अधिकचा बोजा पडत असल्यास तो राज्य शासनामार्फत उचलण्यात येईल, अशाच स्वरूपाचा करार केळी पिकाबाबत करता येईल का याबाबतही विचार करता येईल, असे ते म्हणाले.
