पुणे-नगरसेविका सौ. अश्विनी नितीन कदम आणि उपनिबंधक सहकारी संस्था पुणे शहर (१) यांच्या संयुक्त विद्यमाने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी मानिव हस्तांतरण (Deemed conveyance) साठी जनजागृती निर्माण करण्यासाठी मार्गदर्शनपर शिबिर पर्वती येथे सहकारनगर परिसरात आयोजित करण्यात आले होते.
याप्रसंगी दिग्विजय राठोड-उपनिबंधक सहकारी संस्था पुणे (१) व ॲड. धरणीधर पाटील (सेवानिवृत्त , जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था पुणे) यांची प्रमुख उपस्थित होती. यावेळेस नितीन कदम – (पर्वती अध्यक्ष,राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी) यांनी प्रास्ताविक केले.
दिग्विजय राठोड यांनी आपल्या मनोगतामध्ये मानिव हस्तांतरासाठी महाराष्ट्र शासनने पुढाकार घेतलेल्या बाबत सविस्तर माहिती दिली. Deemed conveyance साठी यापूर्वीची असलेले प्रक्रिया शासनाने अत्यंत सोपी करत आवश्यक असलेले २२ कागदपत्रे आता ७ वर आणलेले आहेत. तरी नागरिकांची वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या आपल्या Deemed conveyance प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढे यावे असेही आव्हान त्यांनी केले. ॲड. धरणीधर पाटील यांनी आपल्या मार्गदर्शन भाषणमध्ये सांगितले की नागरिकांनी विकसकाला पैसे दिलेले असतात,शासनाचे मुद्रांक शुल्क भरलेल्या असते तसेच मनपाला मिळकतकर सुद्धा भरत असतात. अशा परिस्थितीमध्ये नागरिकांनी मोजलेल्या पैशाचा मोबदला मिळवणे हा त्यांचा हक्क आहे तोच Deemed conveyance च्या माध्यमातून मिळू शकतो.
नुकतीच मागील महिन्यांमध्ये महाराष्ट्र शासनाने युनिफाईड DC Rules ला नव्याने मान्यता दिली आहे. त्याचा या Deemed conveyance मुळे नागरिकांना भरपूर फायदा होऊ शकतो ते कसे याचे सविस्तर माहिती ॲड जामादार साहेब यांनी दिली. याप्रसंगी नागरिकांना नमुना ७ फॉर्म चे सुद्धा वाटप करण्यात आले.
डिमड् कन्व्हेन्स म्हणजे काय? त्याची काय आवश्यकता आहे? भोगवटा पत्र नसले तर? शासकीय जागा असली तर? अनधिकृत बांधकाम केले असेल तर? यूएलसी कायद्याखालील सोसायट्यांचे काय? बिल्डर जर कन्व्हेन्स करून देत नसेल तर? रिडेव्हलपमेंट किंवा पुनर्निर्माण बाबत काय? असे अनेक प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे श्री. राठोड व पाटील यांनी दिली.
यानंतर आपल्या आभार प्रदर्शनाच्या वेळेस नगरसेविका सौ. अश्विनी नितीन कदम यांनी शासनाकडे असलेल्या प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत आणि येणाऱ्या काळात शासन स्तरावर पुरेपूर प्रयत्न करणार आहोत असे सांगितले.
