कोल्हापूर-इंग्रजांनी 1890 साली आणलेले राजद्रोहाचे कलम आता कालबाह्य आहे, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे. नुकतेच केंद्र सरकारने या कायद्याबाबत फेरविचार करणार असल्याचे सांगितले आहे. त्यावर शरद पवारांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.
शरद पवार म्हणाले, इंग्रजांनी राज्याविरोधातील उठाव दडपण्यासाठी हा कायदा आणला होता. या कायद्यांतर्गत सरकारला कुणाविरोधातही गुन्हा दाखल करून त्यांना तुरुंगात डांबता येत होते. मात्र, आता इंग्रज गेले तरी कायदा तसाच कायम आहे. आता देशात आपलीच सत्ता आहे. तसेच, आपल्या प्रश्नांसाठी सरकारविरोधात आंदोलन करण्याचा नागरिकांना अधिकार आहे. त्यामुळे या कायद्याचा आता वापर करणे योग्य नाही, असे मत शरद पवारांनी व्यक्त केले. यावेळी शरद पवारांनी राणा दाम्पत्याविरोधात लावण्यात आलेल्या राजद्रोहाच्या गुन्ह्याबाबत मात्र मौन बाळगले.
कायद्यात सतत बदल होणे गरजेचे!
राजद्रोहाच्या कायद्यामध्ये सतत बदल होत राहणे गरजेचे आहे. पुर्वी राजद्रोह कायदा रद्द करण्याबाबत नकारात्मक असणारे केंद्र सरकार आता या काद्याचा फेरविचार करणार असल्याचे म्हणत आहे. हा बदल सकारात्मक आहे. केंद्र सरकारने योग्य निर्णय घेतला आहे, असे शरद पवार म्हणाले. आम्ही संसदेतही या कायद्यातील कठोर तरतुदीत बदल होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले होते. त्यानुसार केंद्र सरकार पाऊल उचलेल, अशी आशाही शरद पवारांनी व्यक्त केली.
केंद्राच्या यु टर्नचे पवारांकडून स्वागत
इंग्रजांच्या काळातील राजद्रोहाशी संबंधित कायद्याचा बचाव करणे आणि सर्वोच्च न्यायालयात त्यास आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळण्यास सांगितल्यानंतर सोमवारी केंद्र सरकारने सोमवारी यू टर्न घेतला. सरकारने कालच दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले की, आम्ही कायद्याच्या तरतुदींचा नव्याने आढावा आणि विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या भूमिकेचे शरद पवारांनी स्वागत केले आहे.
राज ठाकरेंचा दौरा राष्ट्रीय प्रश्न नाही!
मनसे प्रमुख राज ठाकरे 5 मेरोजी अयोध्या दौऱ्यावर जात आहे. मात्र, या दौऱ्याला युपी खासदारांकडून विरोध केला जात आहे. त्यावर शरद पवार यांना विचारले असता ते म्हणाले, कुणाचाही अयोध्या दौरा हा राष्ट्रीय प्रश्न नाही. देशात इतरही अनेक महत्त्वाचे मुद्दे आहेत, असा टोला त्यांनी राज ठाकरेंना लगावला.
देशात महागाई ही प्रमुख समस्या
देशात सध्या महागाई ही प्रमुख समस्या आहे. पेट्रोल- डिझेल व सिलिंडरच्या दरवाढीमुळे सामान्यांचे जगणे कठिण होत आहे. त्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. मात्र, देशात भोंगे, हनुमान चालिसा अशा मुद्द्यांवरच राजकारण केले जात आहे, अशी खंत शरद पवारांनी व्यक्त केली.
निवडणुका 15 दिवसांत घ्या, असे कोर्टाचे आदेश नाही
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 15 दिवसांत घ्या, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिलेले नाहीत. 15 दिवसांत निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करा, असे कोर्ट म्हणाले आहेत. त्यामुळे 15 दिवसांत निवडणुका घेण्याचे सरकारवर बंधन नाही, असेही शरद पवारांनी स्पष्ट केले. तसेच, निवडणुकीसाठी प्रभाग, आरक्षण निश्चित करणे, यासाठीच दोन ते तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे 15 दिवसांत निवडणुका घेणे शक्यही नसल्याचे शरद पवार म्हणाले.
