मुंबई-
विधानसभेचे दोन दिवसीय हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरू झाले आहे. या अधिवेशनात राज्य सरकार महिला आणि बालकांवर होणाऱ्या अपराधांवर अंकुश लावण्यासाठी ‘शक्ती विधेयक’ घेऊन आले आहेत. या विधेयकांवर सभागृहात चर्चा सुरू आहे. या विधेयकावर चर्चा झाल्यानंतर विधिमंडळात यावर मंजुरी मिळण्याचे जवळ-जवळ निश्चित आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज विधानसभा आणि विधान परिषदेत हे विधेयक सादर केले. मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी हे विधेयक आणण्याचे आश्वासन दिले होते. याला आंध्र प्रदेशातील ‘दिशा अॅक्ट’च्या धर्तीवर महाराष्ट्रात आणले जात आहे. या विधेयकानुसार शिक्षेचे प्रमाण वाढवले असून नवीन गुन्हे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मिशनरी फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयके विधिमंडळात पटलावर ठेवण्यात आली आहेत.
21 दिवसांच्या आत दोषींना फाशी
या विधेयकानुसार, बलात्कारातील दोषींना मृत्युदंड, आजीवन कारावास आणि मोठ्या दंडासह कडक शिक्षा आणि लवकर सुनावणीची तरतुद करण्यात आली आहे. राज्यात प्रस्तावित कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी, विधेयकाच्या मसुद्यात भादंवि, सीआरपीसी आणि मुलांचे संरक्षण बाल लैंगिक अपराध (पॉक्सो) कायद्यातील संबंधित कलमांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, दोषी आढळल्यास 21 दिवसांच्या आत फाशी देण्याचीही तरतुद विधेयकात करण्यात आली आहे.
