मुंबई -राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळांना दिल्लीतील कथित महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणामध्ये क्लीन चीट मिळाली आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणाच्या आरोपातून छगन भुजबळांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे. मुंबईतील सत्र न्यायालायाने आज हा निर्णय दिला.त्यामुळे या प्रकरणातून छगन भुजबळांचे नाव वगळण्यात आले आहे.
दोन वर्ष होते जेलमध्ये छगन भुजबळ
दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकामात पैशांची अफरातफर केल्याच्या आरोपांवरून छगन भुजबळ यांना अटक करण्यात आली होती. छगन भुजबळ १४ मार्च २०१६ पासून मुंबईतील आर्थर रोड जेलमध्ये होते. त्यांना उच्च न्यायालयाने दोन वर्षांनी म्हणजे ४ मे २०१८ रोजी जामीन मंजूर केला. सर्वोच्च न्यायालयानं PMLA कायद्याचं ४५ (१) हे कलम रद्द केल्याने, भुजबळांना जामीन मंजूर झाला होता.
भुजबळांवर हे होते आरोप
छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच्या काळात जारी करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम लाचेच्या स्वरुपाचा मिळाल्याचा आरोप होता. महाराष्ट्र सदन व इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ११ जून २०१५ रोजी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर १५ जून २०१५ रोजी सक्तवसुली संचालनालयानेही भुजबळांविरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायदान्वये दोन गुन्हे दाखल केले होते. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी या प्रकरणाविरोधात तक्रार दाखल केली होती.
साडे तेरा कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना छगन भुजबळ यांच्या काळात विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम लाचेच्या स्वरुपाचा मिळाल्याचा आरोप होता. दिल्ली उभारलेल्या महाराष्ट्र सदन प्रकरणात छगन भुजबळ यांनी विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून साडे तेरा कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आरोपपत्रात करण्यात आला होता.
छगन भुजबळांचा मुलगा आणि पुतण्याला कोर्टाचा दिलासा
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांचा मुलगा पंकज भुजबळ आणि पुतण्या समीर भुजबळ यांनाही मुंबई सत्र न्यायालयाने २०१५ मध्ये रायगड जिल्ह्यातील गृहनिर्माण प्रकल्पात फसवणूक केल्याच्या आरोपातून दोषमुक्त केले आहे. बुकींग करुन देखील तीन वर्ष झाली तरी देखील सदनिका सुपूर्द करण्यात आली नाही, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता.
चेंबूर येथील एका व्यक्तीच्या तक्रारीवरुन नवी मुंबई पोलिसांनी पंकज भुजबळ, समीर भुजबळ आणि देविशा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेडचे इतर दोन संचालक राजेश धारप आणि सत्यन केसरकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता.
हायकोर्टात धाव घेणार- दमानिया
दरम्यान, या प्रकरणी समाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया मुंबई सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात धाव घेणार आहेत. “छगन भुजबळ, पंकज भुजबळ आणि समीर भुजबळ यांची सत्र न्यायालयाकडून महाराष्ट्र सदन केसमधून निर्दोष मुक्तता झाली. या निर्णयाविरोधात मी हाय कोर्टात चॅलेंज करणार आहे” असे ट्विट अंजली दमानिया यांनी केलं आहे.
