लोकनियुक्त प्रतिनिधींचे राज्य येण्याची वाटच पहा …..
मुंबई : राज्यातील महापालिका निवडणुकांसाठी अत्यंत महत्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांविषयी महत्वाची बातमी समोर येत आहे. या निवडणूकीसंदर्भातील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर गेली आहे.या प्रकरणाची सुनावणी आता तीन आठवड्यांनी म्हणजेच पुढच्या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पार पडणार आहे.
आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील हे प्रकरण मेन्शन करण्यात आले होते. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात ही सुनावणी करण्यास सांगितले आहे. महापालिका निवडणुका नेमक्या कधी होणार याचे उत्तर या सुनावणीवर अवलंबून आहे. 92 नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दाही याच याचिकेत समाविष्ठ आहे. गेल्या बऱ्याच काळापासून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील सुनावणी गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने लांबणीवर जात आहे. या प्रकरणावरील शेवटचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी 28 जुलै 2022 रोजी दिला होता. याच सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला परवानगी देण्यात आली होती. पण, त्यानंतर 92 नगरपरिषदांचा प्रश्न कोर्टात प्रलंबित होता. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झाले. नवं सरकार स्थापन झाल्यानंतर 4 ऑगस्ट 2022 रोजी निवडणुका आणि प्रभाग रचना यासंदर्भातील नवा अध्यादेश काढण्यात आला, त्यानंतर हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला.
याप्रकरणी डिसेंबरमध्ये शेवटची सुनावणी पार पडली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण 17 जानेवारी 2023 रोजी प्राधान्याने ऐकले जाईल, असे सांगितले होते. मात्र मंगळवारी ही सुनावणी झाली नाही. काल घटनापीठाचे कामकाज खूप लांबल्यामुळे या सुनावणीवर त्याचा परिणाम दिसून आला. त्यानंतर आज या प्रकरणाचा न्यायालयाच्या कामकाजात समावेश करण्यात आला. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात घेतली जाईल, असे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्यातील महापालिका निवडणूक ह्या लांबणीवर पडल्या असल्याचे दिसत आहे.
