बदल्यांविषयी न्यायालयात दाद मागण्याचा भाजपा प्रदेशाध्यक्षांचा मुख्यमंत्र्यांना इशारा

मुंबई – कोरोनाच्या महामारीमुळे राज्य गंभीर संकटात असूनही बदल्यांना परवानगी देताना राज्य सरकारने मनमानीपणे आपलेच धोरण बदलले, कोरोनाच्या उपाययोजनात सातत्य न राहिल्याने जनतेचे जीवित संकटात आले, बदलीच्या कायद्याचा भंग झाला, राज्याचे आर्थिक नुकसान झाले व बदल्यांचा बाजार मांडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाले आहेत. बदल्यांच्या सीआयडी चौकशीचा आदेश द्यावा, अन्यथा न्यायालयात दाद मागणे भाग पडेल, असा इशारा भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रात दिला आहे.
चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सोमवारी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले. त्यांनी म्हटले आहे की, राज्य सरकारच्या वित्त विभागाने दि. ४ मे रोजी शासन निर्णय जारी केला व त्यामध्ये कोरोनामुळे बदल्या करू नयेत, असे म्हटले होते. पण त्या अनुषंगाने ७ जुलै रोजी शासन निर्णय जारी करताना सामान्य प्रशासन विभागाने पंधरा टक्के बदल्यांना परवानगी दिली. राज्य सरकारचे धोरण मनमानीपणे बदलले. तसेच कोरोनाविषयी उपाययोजनांमध्ये सातत्य राखले नाही.
त्यांनी सांगितले की, पंधरा टक्के बदल्यांना परवानगी देताना ३१ मेपर्यंत करावयाच्या सर्वसाधारण बदल्या असे स्पष्ट म्हटले होते. तरीही बदल्या करण्यास दिलेली ३१ जुलैची मुदत व नंतर वाढविलेली १० ऑगस्टची मुदत याचा आधार घेऊन ३१ मेपर्यंत ज्या अधिकारी – कर्मचारी यांची तीन वर्षांची मुदत संपत नव्हती त्यांनाही हटविण्यात आले व मोक्याच्या ठिकाणी मर्जीतील अधिकाऱ्यांना आणण्यात आले. यामध्ये बदलीच्या कायद्याचा भंग झाला.
ते म्हणाले की, बदलीच्या नियमांप्रमाणे तीन आयएएस अधिकाऱ्यांची आस्थापना समिती बदली प्रस्ताव तयार करते व त्यामध्ये बदल करायचा असेल तर संबंधित मंत्र्याने कारणाची लेखी नोंद करायची असते व नंतर मुख्यमंत्र्यांनी सही करायची असते. तीन वर्षे पूर्ण झाली नाही, अशांची बदली करायची असेल तरीही मंत्र्यांनी कारण लेखी नोंदवायचे व अंतिम स्वाक्षरी मुख्यमंत्र्यांनी करायची असा नियम आहे. यावेळी ही प्रक्रिया पार पाडली का, याचा जाहीर खुलासा होण्याची गरज आहे. या संबंधीच्या सर्व फाईल जनतेसमोर खुल्या करण्याचा आदेश द्यावा. तसेच बदलीच्या कायद्याचा भंग कोणी केला याची जबाबदारी निश्चित करावी.
ते म्हणाले की, राज्याची वित्तीय स्थिती कोरोनामुळे गंभीर झाली असल्याने वित्त विभागाने विविध खर्चावर निर्बंध घातले. मार्च महिन्याचा पूर्ण पगारही दिला नाही. पण बदल्यांना परवानगी देऊन सर्वसाधारण बदली झालेल्या अधिकारी – कर्मचाऱ्यांना बदली भत्ता देण्याचा मोठा खर्च राज्य सरकारने ओढवून घेतला. या प्रकरणात राज्य सरकारवर किती वित्तीय बोजा पडला हे जाहीर करावे.