भाजपचे शहर उपाध्यक्ष संदीप खर्डेकर यांच्या पुढाकाराने मराठी बांधकाम व्यवसायिक संघटनेच्या कार्यकारिणीसह वेबीनार संपन्न
पुणे-रस्त्यांच्या रुंदीकरणा अभावी व ६ मीटर रस्त्यावर अतिरिक्त टीडीआर अनुज्ञेय नसल्याने कोथरूड सह संपूर्ण पुण्यातील गृहप्रकल्प पुनर्विकास रखडला आहे. बांधकाम व्यवसायायिकांना मंदी मुळे आणि आता कोरोनाच्या संकटामुळे भेडसावणाऱ्या प्रश्नांबाबत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि कोथरूड चे आमदार चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज वेबीनार द्वारे मराठी बांधकाम व्यवसायिक संघटनेच्या कार्यकारिणी सदस्यांशी संवाद साधला.
भाजपचे शहर उपाध्यक्ष संदीप खर्डेकर यांनी याबाबत चंद्रकांतदादा पाटील यांना विनंती केली होती. सदर वेबीनार मधे जितेंद्र सावंत – अध्यक्ष, एस आर कुलकर्णी – संस्थापकीय अध्यक्ष, ज्ञानेश्वर घाटे – कार्याध्यक्ष, संदीप कोलटकर – सचीव, प्रमोद पाटील – खजिनदार, नितीन देशपांडे, अंकुश असबे, विक्रम गायकवाड, मुकेश येवले, विशाल गोखले, अमोल रावेतकर, दिलीप कोटीभास्कर, प्रवीण बढेकर, आर्कि. मिलिंद चोधरी, आर्की. मिलींद जोशी व आर्की. सिद्धार्थ हरिश्चंद्रकर.
मिलिंद देशपांडे यांनी सूत्रसंचालन करत विविध प्रश्न उपस्थित करुन समन्वयक म्हणून काम केले.
यात सर्वप्रथम ६ मीटरचे रस्ते ९ मीटर करण्यात यावेत अशी भूमिका सर्वांनीच मांडली असता चंद्रकांतदादां नी सुरुवातीलाच मी याबाबत आमच्या मनपातील पदाधिकाऱ्यांशी बोललो असून याबाबतचे धोरण ठरवत आहे असे स्पष्ट केले. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारा दरम्यान बहुतांश सोसायटीतील बैठकीत पुनर्विकासाचा मुद्दा प्रकर्षाने मांडला गेला होता व मी देखील माझ्या वचननाम्यात याचा अंतर्भाव केला आहे असे चंद्रकांतदादांनी आवर्जून सांगितले…. त्यालाच अनुसरून हे धोरण ठरवत आहे असेही ते म्हणाले.
यानंतर चंद्रकांतदादांनी विविध प्रश्नांची सकारात्मक उत्तर देत त्रिस्तरीय प्रश्न सोडविण्याची ग्वाही दिली.यात प्रामुख्याने …
१. पुणे मनपा ने संपूर्ण शहरातील ६ मिटर रूंदीचे रस्ते ९ मिटर करण्याची घोषणा करून, विहित नमुन्यात नागरीकांच्या कडून प्रस्ताव मागवावेत. सदर प्रस्ताव ऑनलाईन स्विकारण्याची तजवीज करावी.
२. टिडिआर सेलच्या धर्तीवर, पुनर्विकास मंजुऱ्यांकरिता पुणे मनपात एक स्वतंत्र विभाग उघडावा.
३. बऱ्याच ठिकाणी पूर्णत्वाचा दाखला देताना, कोणतीही कायदेशीर तरतूद नसताना वसूल करण्यात येणारे रस्ते विकास शुल्क बंद करावं.
४. पुनर्विकास प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी निबंधक, सहकार विभाग यांची घ्यावी लागणारी मान्यता अत्यंत वेळखाऊ असल्याने त्याने प्रकल्पाचा खर्च अकारण वाढतो. सदर परवानगी रद्द करावी.
५. पुणे मनपाला भरावयाचे प्रिमियम इत्यादी शुल्कामधे गेल्या काही वर्षांत भरमसाठ वाढ झाली असून, सदर पैसे भरण्यास मनपाने मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर हप्त्याने भरण्यास परवानगी द्यावी.
६. कमाल नागरी धारणा कायद्याच्या कलम २० अंतर्गत, सध्या जमीन मालकांच्या एकूण क्षेत्रावर शुल्क भरून घेतलं जात असून सदर आकारणी ही मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली होत आहे. सदर आकारणी ची पद्धत त्वरीत बदलण्यात यावी.
७. जर एखाद्या सर्व्हे क्रमांकामधे संरक्षण विभागाचा ना हरकत दाखला विशिष्ट ईमारत उंचीकरिता मिळाला असेल, तर त्याच्या आसपास तेवढ्या उंची पर्यंत इतर ईमारतींना नव्याने परवानगी मागू नये.
८. बांधकाम व्यवसायिकांना प्राप्त झालेल्या बँक कर्जाच्या अटी व शर्ती, रिझर्व्ह बँकेच्या उत्पादन क्षेत्राबाबत असलेल्या प्रचलीत धोरणानुसार, पुनर्विचार करण्यात यावा.
९. २०१७ पूर्वी प्रमाणे बाल्कनी बंदिस्त करण्यास परवानगी मिळावी.
हे सर्व विषय राज्य व केंद्र सरकारकडे आपण मांडू आणि पुणे मनपा शी संबंधित प्रश्नां बाबत कोरोना चा कहर कमी झाल्यावर विस्तृत बैठक घेउ असे ही चंद्रकांतदादां नी स्पष्ट केले.
दादांच्या अभ्यासू आणि सकारात्मक प्रतिसादाचे सर्वच व्यवसायिकांनी स्वागत केले.
जितेंद्र सावंत व नंदू घाटे यांनी समारोप करताना सर्व प्रश्न सुटतील आणि बांधकाम व्यवसायिक पुण्याच्या विकासाला हातभार लावतील अश्या भावना व्यक्त केल्या.
