नवी दिल्ली -महाराष्ट्राच्या राजकीय संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती बीएस पदरवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. शिंदे यांचे प्रतिनिधित्व हरीश साळवे, तर शिवसेनेचे अभिषेक मनु सिंघवी करत आहेत.तसेच, देवदत्त कामत हे महाराष्ट्र सरकारची, तर अधिवक्ता कपिल सिब्बल हे उपाध्यक्षांचे प्रतिनिधित्व करत आहेत.महाराष्ट्र विधानसभेच्या उपाध्यक्षांनी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवणारी नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीविरोधात शिंदे गटाच्या आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे २ तृतीयांशपेक्षा जास्त सदस्य आम्हाला पाठिंबा देतात, असा बंडखोर आमदारांचा युक्तिवाद आहे. हे कळल्यानंतरही उपाध्यक्षांनी 21 जून रोजी पक्षाच्या विधिमंडळ पक्षाच्या नव्या नेत्याची नियुक्ती केली..
आमदारांकडून सुरक्षेचा मुद्दा न्यायालयात उपस्थित
याचिकेत आमदारांनी स्वत:च्या आणि कुटुंबीयांच्या सुरक्षेचा मुद्दाही उपस्थित केला आहे. शिवसेनेच्या नेत्यांकडून सातत्याने धमक्या येत असल्याचे बंडखोर आमदारांचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत त्याचा आणि कुटुंबाचा जीव धोक्यात आला आहे. दुसऱ्या बाजूने (शिवसेनेने) त्यांच्या कुटुंबीयांची सुरक्षा काढून घेतली नाही, तर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना पुन्हा पुन्हा भडकवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.याचिकाकर्त्याच्या काही सहकाऱ्यांच्या मालमत्तेचेही नुकसान झाले आहे. आम्ही अद्याप शिवसेनेचे सदस्यत्व सोडलेले नाही, असे आमदारांच्या याचिकेत म्हटले आहे.
16 आमदारांच्या वतीनेही याचिका दाखल
भरत गोगावले, प्रकाश राजाराम सुर्वे, तानाजी जयवंत सावंत, महेश संभाजीराजे शिंदे, अब्दुल सत्तार, संदिपान आसाराम भुमरे, संजय पांडुरंग शिरसाट, यामिनी यशवंत जाधव, अनिल बाबर, लताबाई चंद्रकांत सोनवणे, रमेश नानासाहेब बोरनारे, संजय रायमुलकर, चिमणराव पाटील, बालाजी कल्याणकर, बालाजी प्रल्हाद किणीकर. बंडखोर गटाने भरत गोगावले यांची प्रमुख व्हीप म्हणून नियुक्ती केली आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना आव्हान देत पक्षापासून दूर झालेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने न्यायालयात याचिका केली. आम्ही ३८ आमदारांनी राज्य सरकारचा पाठिंबा काढल्याने राज्य सरकार अल्पमतात आलं आहे, असा दावा या याचिकेत शिंदे गटाकडून करण्यात आला आहे. शिंदे गटाची ही भूमिका समोर आल्याने राज्याच्या राजकारणात चांगलीच खळबळ उडाली आहे.’अल्पमतात आलेलं सरकार सत्ता टिकवण्यासाठी विधानसभा उपाध्यक्षांच्या अधिकाराचा गैरवापर केला जात आहे,’ असा आरोपही शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेत केला आहे. आपल्याच पक्षाच्या आमदारांनी सरकारचा पाठिंबा काढण्याची भूमिका घेतल्याने उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे.शिवसेनेने १६ आमदारांच्या अपात्रतेसाठी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे यापूर्वीच अर्ज सादर केले होते. शिवसेनेची ही कृती बेकायदा असल्याचे शिंदे गटाचे म्हणणं आहे. विधानसभेमधील कृत्यांवर आधारितच आमदारांची अपात्रता ठरते आणि पक्षाच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याबद्दल आमदार अपात्र ठरत नाहीत, असा दावा शिंदे गटाने करून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव दाखल करण्यास दिलेला नकार आणि शिवसेनेच्या विधीमंडळ पक्षनेतेपदी अजय चौधरी यांच्या झालेल्या नियुक्तीलाही त्यातून आव्हान दिलं आहे.आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर उपाध्यक्षांनी कोणतीही कृती करू नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावेत आणि राज्य सरकारला आमदारांच्या कुटुंबीयांना संरक्षण पुरविण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंतीही या याचिकेतून न्यायालयाला केली आहे.
