नवी दिल्ली- महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे हे प्रकरण सोपवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज सुप्रीम कोर्टाने घेतला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी येत्या गुरुवारी होणार आहे. त्यामुळे शिवसेना कुणाची? या वादावर आता घटनापीठच निकाल देईल, हे स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर नेमका काय निर्णय होणार? यासंदर्भातल्या सुनावणीवर आज सकाळपर्यंत अनिश्चितता होती. अखेर हा विषय आजच्या वेळापत्रकात समाविष्ट करण्यात आल्यानंतर अपेक्षेप्रमाणे या प्रकरणाची सुनावणी ५ सदस्यांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आलं आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता २५ ऑगस्ट रोजी होणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाकडून यावेळी नमूद करण्यात आलं आहे. याशिवाय, धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह नेमकं कुणाचं? या मुद्द्यावर आज दुपारी ३ वाजता नियोजित असलेली सुनावणी देखील दोन दिवसांसाठी पुढे ढकलण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
यासंदर्भातील पाच याचिकांचा समावेश सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती हिमा कोहली व न्यायमूर्ती सी.टी. रवीकुमार यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाच्या मंगळवारच्या दैनंदिन व पुरवणी कार्यसूचीत सोमवारी रात्रीपर्यंत करण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे मंगळवारच्या सुनावणीबाबतही रात्री उशिरापर्यंत अनिश्चितता होती. मात्र, आज सकाळी कपिल सिब्बल यांनी यासंदर्भातील याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यासाठी हा विषय कार्यसूचीमध्ये समाविष्ट करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार आज दुपारी साडेबाराच्या सुमारास यावर सुनावणी घेण्यात आली.
घटनापीठात कोण?
उद्या संध्याकाळपर्यंत सरन्यायाधीश घटनापीठात कोणकोणते न्यायाशीश असतील, हे ठरवणार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा हे 26 ऑगस्टरोजी निवृत्त होत आहे. त्यामुळे घटनापीठात रमण्णा असणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. दरम्यान, घटनापीठात सरन्यायाधीश रमण्णा असतील व ते निवृत्त झाल्यानंतर नवीन सरन्यायाधीस त्यांची जागा घेतील, असे मत कायदे तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
निवडणूक आयोगाला निर्देश
सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे आदेशही आज सर्वोच्च न्यायालायने दिले. शिंदे गटाने शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावर दावा केला आहे. यासाठी शिंदे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात बंडखोर आमदारांच्या पात्रतेबाबत सुनावणी सुरू असताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना कुणाची? याबाबत निर्णय देऊ नये, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. कोर्टाने ती मान्य करत सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश आज निवडणूक आयोगाला दिले.
घटनापीठ काय करणार?
- विधानसभा अध्यक्षांविरुद्ध अविश्वासाचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना त्यांना आमदारांना अपात्र करण्याचा अधिकार आहे का? यावर घटनापीठ निर्णय घेणार आहे.
- राज्यपालांनी 30 जूनला तत्कालीन सरकारला बहुमत चाचणी करायला सांगितली ती कायदेशीर होती का? कारण राज्यपालांची कृती जर योग्य ठरवली तर इतर सर्व मुद्दे योग्य ठरतात.
- 16 आमदारांना बचावाची संधी देऊन त्यांना म्हणणे मांडण्याची संधी आहे का? हाही मुद्दा आहे.
- या प्रकरणांपैकी सर्वांमध्ये घटनापीठ कोणकोणते विषय सुनावणीला घेतं. यावरूनच निकाल ठरेल.
- शिंदे गट व शिवसेनेच्या एकूण पाच याचिका एकत्र झाल्याने गोंधळ झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला हे विषय वेगळे करावे लागतील. यातील काही प्रकरणे इतर अधिकार क्षेत्रात येतात. घटनापीठ मर्यादित मुद्द्यावर सुनावणी घेईल.
तातडीच्या सुनावणीसाठी शिवसेनेची धाव
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या कामकाजात सत्तासंघर्षाशी संबंधित प्रकरणाचा समावेश नव्हता. त्यामुळे या प्रकरणावर आज सुनावणी होणार की नाही, याबाबत अनिश्चितता होती. मात्र, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेकडून पुन्हा याचिका दाखल करत या प्रकरणाची सुनावणी तातडीने घेण्याची मागणी केली आहे. कोर्टाने ही मागणी मान्य करत सुनावणी घेत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले.
या याचिकांवर सुनावणी?
- शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीला आव्हान दिले आहे.
- बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय यावर शिवसेनेने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
- शिंदे सरकारने विधिमंडळात सादर केलेला बहुमताचा प्रस्ताव व त्याच्या निवडणुकीच्या प्रक्रियेला शिवसेनेने आव्हान दिले आहे.
- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी केलेली निवड पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी रद्द केली होती. या निर्णयाला शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे.
- शिवसेनेच्या मुख्य प्रतोदपदी सुनील प्रभू यांची नियुक्ती उद्धव ठाकरेंनी केली होती. त्यालाही शिंदे गटाने आव्हान दिले आहे.
- विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटातील आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना आव्हान देण्यात आले आहे.
