नवी दिल्ली ः राज्य सरकारांनी वाहतुकीवर कोणत्याही प्रकारची बंधन घालू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश केंद्र सरकारने राज्यांना दिले आहेत. केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी राज्याराज्यातील आणि आंतरराज्य प्रवासी व मालवाहतूक यांना आडकाठी करू नका, असे पत्र लिहून बजावले आहे.
केंद्र सरकारने असे आदेश दिले असले तरी राज्य सरकार निर्णय घेईपर्यंत महाराष्ट्रातील जिल्हाबंदी सुरू राहणार आहे. गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने एसटी बसमधून प्रवास करणाऱ्यांना ई-पास घेण्यापासून सवलत दिली आहे. मात्र खासगी वाहनांना ई-पासची सक्ती आहे. त्याबाबत राज्य सरकार लवकरच निर्णय घेईल. मात्र केंद्र सरकारने आदेशानुसारच ई-पासची गरज नसल्याचे सोशल मिडियात व्हायरल झाले आहे.
वस्तुस्थिती तशी नसल्याचे राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. यावर राज्य सरकारच्या वतीने स्वतंत्र आदेश देण्यात येईल, असे सांगण्यात आले.
कोरोना महामारीचा वाढत्या प्रसाराचा धोका लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने 25 मार्चपासून देशात लॉकडाउन लागू केले होते. लॉकडाउनच्या तीन टप्प्यानंतर जूनपासून अनलॉकची मालिका सुरू झाली. आजही कोरोना संक्रमणाचा देशातील धोका कायम असला तरी आर्थिक व्यवहार व जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी केंद्राकडून हळूहळू टाळेबंदीची नियमावली टप्प्याटप्प्याने शिथिल केली जात आहे. अनेक व्यवहारांवरील निर्बंधही शिथील करण्यात आले आहेत व येणारही आहेत.
राज्यांतील अंतर्गत आणि आंतरराज्य प्रवासी व मालवाहतुकीवरील बंदीवरून अनलॉक 3 च्या काळात निर्बंध शिथील करण्यात आले तरी अनेक राज्यांकडून याबाबतच्या केंद्राच्या नियमावलीचे (एसओपी) उल्लंघन होत असल्याच्या तक्रारी दिल्ली दरबारी आल्या आहेत. त्यामुळे आज या मुद्यावरून केंद्राने राज्यांना फटकारले. त्याचबरोबर ही बंदी कोणी चालू ठेवली असेल तर ती तातडीने उठवण्याचेही निर्दश दिले आहेत. भल्ला यांचे पत्र आज दुपारी सार्वजनिक करण्यात आले.
अशी वाहतूकबंदी घातल्याने आंतरराज्य मालवाहतुकीला व प्रवासी वाहतुकीलाही मोठा अडथळा निर्माण होतो व नव्याने समस्या निर्माण होतात. शिवाय त्यामुळेआर्थिक व्यवहारांना खीळ बसते व बेरोजगारीची समस्याही वाढते. त्यामुळे असे कोणत्याही राज्याने करू नये असे भल्ला यांनी आपल्या पत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे. अनलॉक-3 च्या दिशानिर्देशांतच , राज्यातील अंतर्गत व राज्याराज्यांतील मालवाहतुकीला व प्रवासी वाहतुकीला कोणतेही निर्बंध नाहीत असे स्पष्टपणे म्हटले होते याचेही स्मरण त्यांनी राज्य सरकारांना करवून दिले आहे.
