मुंबई-महागाई आणि पेट्रोल-डिझेलच्या दरावरुन राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला. राज्यात पेट्रोल-डिझेलवर केंद्राचा कर सध्या 19 रुपये आहे. तर, राज्याचा कर 29 रुपये आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच पेट्रोल-डिझेलवरील केंद्राचा कर हा राज्याच्या कराहून कमी झाला आहे. तोही तब्बल 10 रुपयांनी कमी झाला आहे. तरीदेखील राज्य सरकार इंधनावरील आपले कर कमी करण्यास तयार नाही. त्यामुळे राज्यात महागाईला जबाबदार कोण, हे आता महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनीच सांगावे, असे आव्हान त्यांनी दिले.
भाजपची कार्यकारिणी सभा मुंबईत होत आहे. त्यानिमित्त कार्यकर्त्यांना उद्देशून भाषण करताना फडणवीसांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. केंद्राने इंधनांच्या दरात कपात केल्यानंतर राज्य सरकारनेही आपण 2 रुपयांची कपात केल्याचे सांगितले. मात्र, राज्य सरकारीच ही शुद्ध फसवाफसवी आहे. इंधनावरील कर कमी करण्याचा कोणताही निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला नाही. केंद्राच्या निर्णयामुळे राज्याचाही 2 रुपयांचा कर आपोआप कमी झाला होता. तरीदेखील मविआ नेते निर्लज्जपणे महागाईसाठी केंद्राला जबाबदार धरत आहे, अशी टीका फडणवीस यांनी केली.
महागाईसाठी काँग्रेस नेते नाना पटोले, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे केंद्रालाच जबाबदार धरून जनतेची दिशाभूल करत आहेत. त्यामुळे राज्यभरात आंदोलन करुन मविआचा हा खोटेपणा समोर आणायला हवा तसेच, सर्वसामान्यांना महागाईपासून दिलासा मिळावा, यासाठी भाजपने आता एल्गार पुकारण्याची गरज आहे, असे आवाहन फडणवीस यांनी कार्यकर्त्यांना केले.
केंद्राने दोनदा भाव कमी केले
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आंतराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव वाढू लागल्यानंतर सामान्यांना दिलासा मिळावा म्हणून केंद्राने आतापर्यंत दोनदा पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी केले. इंधनावरील कर कमी करतानाही राज्यांना त्याची कोणतीही झळ बसू नये, याची खबरदारी केंद्राने घेतली व केवळ आपल्या वाटेचे कर कमी केले. केंद्राच्या आताच्या निर्णयामुळे देशाच्या तिजोरीला तब्बल 2 लाख 20 हजार कोटींचा फटका बसणार आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. दुसरीकडे, केवळ 2 रुपये कपात होत असल्यामुळे राज्याला केवळ 2100 कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे, असे ते म्हणाले.
अमेरिकेलाही ठणकावले
कोरोना व रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जगभरात महागाई वाढली. कधी भाववाढीचा सामना न कराव्या लागलेल्या अमेरिकेतही भाववाढीची चर्चा झाली. मात्र, त्याकाळातही महागाईविरोधात भारतात ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या. युद्धामुळे सर्वच देश रशियाकडून तेल न घेता ते आखाती देशांकडून विकत घेऊ लागले. त्यामुळे तेलाचे भाव वाढले. याचवेळी रशियाने भारताला स्वस्तात तेल देण्याची ऑफर दिली. भारताने ती स्वीकारली. आपण रशियाकडून तेल घेऊ नये, यासाठी अमेरिकेने भारतावर दबाव टाकला. मात्र, भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी देशाचे हित महत्त्वाचे आहे. तुमच्या स्वार्थासाठी आम्ही जनतेवर महागाई लादू शकत नाही, असे परराष्ट्रमंत्र्यांनी अमेरिकेला सुनावले होते, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
OBC आरक्षणावरून टीका
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणावरूनही देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. ओबीसी आरक्षणाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने राज्याला ट्रिपल टेस्ट घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, राज्य सरकारने एक वर्ष केवळ टाईमपास केला. तब्बल 8 वेळेस ट्रिपल टेस्टसाठी वेळ वाढवून मागितली. मात्र, काहीच केले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने नाईलाजाने ओबीसी आरक्षण रद्द करून निवडणुका घेण्यास सांगितले. त्यानंतरही या सरकारला जाग आलेली नाही. आजतागायत इम्पिरिकल डेटा गोळा झालेला नाही. ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची नियतच खराब असल्याचा आरोप फडणवीसांनी केला.
नवाब मलिक यांना वाचण्यासाठी खटपट तेवढी तरी खटपट ओबीसी समाजासाठी केली काय ?
ओबीसी घटक हा भाजपचा डीएनए, श्वास आहे. त्यामुळेच मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय येताच शिवराज सिंह चौहान यांनी राजकारण न करता तातडीने पाऊले उचलले. मी स्वत: त्यांच्याशी संवाद साधला. राज्यातील ओबीसी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी भाजप रस्त्यावर उतरेल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. तसेच, दाऊदशी संबंध असणाऱ्या नवाब मलिक यांना वाचण्यासाठी राज्य सरकार जेवढी खटपट करत आहे, तेवढी जरी खटपट ओबीसी समाजासाठी केली असती तर आतापर्यंत इम्पिरिकल डेटा गोळा झाला असता, असे फडणवीस म्हणाले.
मोदी सरकारला येत्या 31 मेला 8 वर्षे पूर्ण
मोदी सरकारला येत्या 31 मेला 8 वर्षे पूर्ण होत आहे. ही 8 वर्षे नवभारत निर्मितीची वर्षे आहेत. 22 पक्षांचे सरकार चालवत असताना अटलबिहारी वाजपेयी यांनी नवभारताची संकल्पना मांडली होती. मात्र, पुर्ण सत्ता मिळाल्यावर एक नेता काय करू शकतो, हे मोदींनी दाखवले. त्यांनी गरीब कल्याणाच्या योजना आखल्या, उत्पादनाला चालना दिली. त्यामुळे 2012-13 साली 4 बिलियन डॉलरवर असणारी निर्यात आता 83 बिलियन डॉलरवर गेली आहे. त्यामुळे रोजगारालाही चालना मिळत आहे, असे फडणवीस म्हणाले.
