उद्धव ठाकरे व भाजपात जवळीक वाढत असल्याची चर्चा
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आज दणक्यात सुरुवात झाली. विधानसभेत पहिल्या दिवशी केवळ शोकप्रस्ताव सादर करण्यात आला, पण विधानपरिषदेत मात्र कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्याच्या मुद्यावरून...
अग्रसेन भगवान चॅरिटेबल फाउंडेशनच्या वतीने १५ मार्च रोजी भव्य बिगर हुंडा सामूहिक विवाह सोहळा
रतनलाल गोयल, राजेश अग्रवाल यांची पत्रकार परिषदेत माहिती
पुणे:अग्रसेन भगवान चॅरिटेबल फाउंडेशनच्या वतीने दि. १५ मार्च २०२५ रोजी गरीब कुटुंबातील २५ जोडप्यांचा बिगर हुंडा सामूहिक...
ट्रान्सयुनियन सिबिल, डब्ल्यूईपी आणि एमएससी अहवालानुसार महिलांमध्येक्रेडिट हेल्थ तपासणाऱ्या कर्जदारांची संख्या वर्षभरात ४२% ने वाढली
व्यावसायिक कर्जासाठी खाते उघडणाऱ्या महिलांच्या संख्येत गेल्या सहा वर्षांत चौपट वाढ
मुंबई, 3 मार्च 2025 : भारतात अधिकाधिक महिला क्रेडिटसाठी अर्ज करत आहेत आणि त्याचबरोबर त्यांच्या क्रेडिट स्कोअर व अहवालांचे सक्रियपणे निरीक्षणही करत आहेत. हे निष्कर्ष ट्रान्सयुनियन सिबिल, नीति आयोगाच्या वूमन्स आंत्रप्रेन्योरशिप प्लॅटफॉर्म (WEP) आणि मायक्रोसेव्ह कन्सल्टिंग (MSC) यांच्या वार्षिक अहवालात समोर आले आहेत. "कर्जदार ते उद्योजक: भारताच्या आर्थिक वाढीमध्ये महिलांची भूमिका" या अहवालात महिलांच्या किरकोळ कर्जातील सहभागावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
अहवालानुसार, डिसेंबर 2024 मध्ये भारतातील 2.7 कोटी महिला कर्जदार सक्रियपणे त्यांचे क्रेडिट निरीक्षण करत होत्या, जे डिसेंबर 2023 मधील सुमारे 1.9 कोटी महिलांपेक्षा 42% अधिक आहे. हे दर्शवते की, महिला कर्जदार त्यांच्या क्रेडिट आरोग्याचे महत्त्व अधिकाधिक ओळखू लागल्या आहेत आणि आर्थिक सशक्तीकरणाचा आधार म्हणून त्याकडे पाहत आहेत.
क्रेडिट निरीक्षणात युवा महिला आघाडीवर
अधिकाधिक महिला कार्यक्षेत्रात प्रवेश करत आहेत किंवा उद्योजक बनत आहेत, त्यामुळे औपचारिक क्रेडिटमध्ये प्रवेश मिळविणे त्यांना करिअर वाढविण्याचा किंवा व्यवसाय वृद्धीचा मार्ग मोकळा करून देते. याशिवाय, स्वतःच्या क्रेडिटचा नियमित आढावा घेण्यामुळे महिलांना आर्थिक स्थैर्य राखता येते, चांगल्या कर्ज अटी मिळू शकतात आणि ओळख चोरीसारख्या जोखमींपासून संरक्षण मिळते.
अहवालाच्या प्रकाशनाची घोषणा करताना, अण्णा रॉय, प्रधान आर्थिक सल्लागार, नीति आयोग आणि मिशन डायरेक्टर, WEP, म्हणाल्या : "भारतात कार्यक्षेत्रात प्रवेश करणाऱ्या महिलांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचा एक प्रभावी मार्ग म्हणजे महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे. हे आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या समतोल आर्थिक वाढीसाठीही एक परिणामकारक धोरण ठरू शकते. महिलांच्या उद्योजकतेला चालना दिल्यास सुमारे 150 ते 170 दशलक्ष लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात आणि महिला कार्यबलातील सहभागही वाढू शकतो."
नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम यांनी महिला उद्योजकांना सक्षम करण्यासाठी वित्तसहाय्याच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, "सरकारला हे पूर्णतः मान्य आहे की महिलांच्या उद्योजकतेसाठी वित्तसहाय्य हा एक मूलभूत घटक आहे. महिला उद्योजकता मंच (WEP) वित्तीय साक्षरता, पतपुरवठा, मार्गदर्शन आणि बाजाराशी जोडणी यांसारख्या संधी निर्माण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. मात्र, महिलांसाठी समान वित्तीय अॅक्सेस सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वसमावेशक प्रयत्न आवश्यक आहेत. वित्तीय संस्थांनी महिलांच्या गरजांसाठी विशेषतः अनुकूल असलेली वित्तीय उत्पादने डिझाइन करणे, तसेच धोरणात्मक पातळीवर संरचनात्मक अडथळे दूर करण्यासाठी उपक्रम राबवणे, हे या प्रक्रियेस गती देण्यास उपयुक्त ठरेल. या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी WEPच्या अंतर्गत 'फायनान्सिंग वुमन कोलॅबोरेटिव्ह' (FWC) स्थापन करण्यात आले आहे. आम्ही अधिकाधिक वित्तीय क्षेत्रातील भागधारकांना FWCमध्ये सहभागी होण्याचे आणि या मिशनस हातभार लावण्याचे आवाहन करतो."
ट्रान्सयुनियन सिबिलचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ, भावेश जैन यांनी महिला उद्योजकांमध्ये वाढत्या क्रेडिट जागरूकतेकडे लक्ष वेधताना सांगितले, "स्वतःचे क्रेडिट अहवाल आणि स्कोअर नियमित तपासणाऱ्या महिलांची संख्या डिसेंबर 2023 मध्ये 18.94 दशलक्ष होती, जी डिसेंबर 2024 मध्ये 26.92 दशलक्षपर्यंत वाढली आहे – म्हणजेच 42% वाढ झाली आहे. ही निश्चितच सकारात्मक गोष्ट आहे. मात्र, महिलांनी भारताच्या आर्थिक प्रवासात सहभागींवरून नेतृत्वाकडे वाटचाल करण्यासाठी हा ट्रेंड असाच सुरू ठेवणे गरजेचे आहे. कर्जदारांनी आपल्या क्रेडिट स्थितीबाबत सतर्क राहून अधिक सूज्ञ आर्थिक निर्णय घ्यावेत."
Fig 1: Self-Monitoring Women Borrowers (In Millions)
अहवालात असेही नमूद केले आहे की, डिसेंबर 2024 मध्ये स्वतःचे क्रेडिट मॉनिटर करणाऱ्या एकूण लोकसंख्येत महिलांचा वाटा 19.43% वर पोहोचला, जो डिसेंबर 2023 मध्ये 17.89% होता.
अहवालातील निष्कर्षांबद्दल बोलताना एमएससीचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज कुमार शर्मा म्हणाले, "हे निष्कर्ष महत्त्वाचे आहेत. 2019 पासून कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या महिलांची संख्या 22% CAGR दराने वाढली आहे, ज्यामध्ये 60% महिला कर्जदार निमशहरी आणि ग्रामीण भागांमधून येत आहेत. यामुळे आर्थिक समावेशनाचा विस्तार महानगरांपलीकडेही होत असल्याचे दिसून येते."
याशिवाय, तरुण Gen Z महिलांनी क्रेडिट निरीक्षणामध्ये आघाडी घेतली आहे, ज्यांची संख्या वर्षभरात 56% YoY दराने वाढली. त्यामुळे 2024 मध्ये स्वतःचे क्रेडिट मॉनिटर करणाऱ्या महिलांमध्ये त्यांचा वाटा 22% झाला आहे. **मिलेनियल्स महिलांची संख्याही 38% YoY दराने वाढली असून, 2024 मध्ये स्वतःचे क्रेडिट मॉनिटर करणाऱ्या महिलांमध्ये त्यांचा वाटा 52% आहे.
एकूण स्वतःचे क्रेडिट मॉनिटर करणाऱ्या लोकसंख्येतही, Gen Z महिला कर्जदारांचा वाटा डिसेंबर 2024 मध्ये 27.1% वर पोहोचला, जो डिसेंबर 2023 मध्ये 24.9% होता. या संख्यांमध्ये झालेली वाढ आर्थिक जाणीव वाढत असल्याचे दर्शविते, तसेच क्रेडिट व्यवस्थापन साधनांची स्वीकृती अधिक व्यापक होत असल्याचे सूचित करते. हे आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दिशेने महिलांचा प्रवास अधिक सक्षम करत आहे.
Age Distribution of Self-Monitoring...