नवी मुंबई, दि.28: भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या सन 2022-23 या वर्षाकरिता समान निधी व असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सार्वजनिक ग्रंथालयांना दि. 28 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत विहित नमुन्यात प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन ग्रंथालय संचालनालय मुंबई विभाग कोंकण भवन यांनी केले आहे.
शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या सर्वांगिण विकासासाठी अर्थसहाय्याच्या विविध योजना ग्रंथालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत राबविण्यात येतात. सदर समान व असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यात प्रस्ताव करणे आवश्यक असते. सन 2022-23 साठी राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांकडून प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. त्या संदर्भातील नियम, अटी व अर्जाचा नमुना www.rrrlf.gov.in या प्रतिष्ठानच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. इच्छुकांनी अर्जाचा नमुना या संकेतस्थळावरून उपलब्ध करून घ्यावा.
सन 2022-23 साठीच्या समान निधी योजना पुढीलप्रमाणे आहेत. ( Matching Schemes ) इमारत बांधकाम व विस्तार अर्थसहाय्य योजना. या योजने व्यतिरिक्त समान निधी योजनेंतर्गत इतर योजनांचा लाभ केंद्रीय पद्धतीने देण्यात येत असल्यामुळे इतर योजनेसाठीचे प्रस्ताव सादर करु नयेत.
सन 2022-23 साठीच्या असमान निधी योजना पुढीलप्रमाणे आहेत. (Non Matching Schemes ) ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधन साम्रगी, फर्निचर, इमारत बांधकाम व इमारत विस्तार यासाठी अर्थसहाय्य.
राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान “ज्ञान कोपरा” विकसित करण्यासाठी अर्थसहाय्य, महोत्सवी वर्ष जसे 50/60/75/100/125/150 वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य, राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग व जागरुकता कार्यक्रम आयोजनासाठी अर्थसहाय्य, बाल ग्रंथालय व राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय “बाल कोपरा स्थापन” करण्याकरीता अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे.
योजनाचा लाभ घेण्यासाठी राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या योजनांबाबत इच्छुकांनी संबंधित जिल्हयाच्या जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा तसेच अधिक माहितीसाठी www.rrrlf.gov.in हे संकेतस्थळ पहावे. अर्जामध्ये नमुद केलेल्या आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह इंग्रजी/हिंदी भाषेमधील परिपूर्ण प्रस्ताव चार प्रतीत आपल्या जिल्हयातील जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास दि.28 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत पोहोचतील अशा बेताने पाठवावेत, या योजनेचा जास्तीत जास्त सार्वजनिक ग्रंथालयांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन ग्रंथालय संचालनालय मुंबईच्या ग्रंथालय संचालक श्रीम.शालिनी इंगोले यांनी केले आहे.
