मुंबई-कॅगने 31 मार्च 2019 रोजी संपलेल्या वर्षातील आपल्या अहवालात जलयुक्त शिवारच्या कामांचा दर्जा, खर्च,परिणाम यावरून उपस्थित केलेल्या टीकात्मक मुद्द्यांचा विचार करून जलयुक्त शिवार अभियानाची खुली चौकशी (open enquiry)करण्याचे आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले.
यासंदर्भात आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अभियानाच्या अनुषंगाने चर्चा झाली तसेच कॅगचा अहवाल आणि सरकारकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा विचार करून खुली चौकशी करावी यावर एकमताने निर्णय घेण्यात आला.
जलयुक्त शिवार योजनेची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्यात येणार आहे. आज मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचा मूळ उद्देश भूजल स्तर वाढवण्याचा होता. या योजनेवर सुमारे ९ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. इतक्या मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च होऊनही पाण्याची अपेक्षित पातळी मात्र वाढली नाही. कॅगच्या अहवालातही या योजनेवर ताशेरे ओढण्यात आले होते. त्या आधारावरच राज्य मंत्रिमंडळाने या योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपसाठी खूप मोठा दणका मानला जात आहे.
कॅगच्या अहवालाच्या आधारावर चौकशी
कॅगने ३१ मार्च २०१९ रोजी संपलेल्या वर्षातील आपल्या अहवालात जलयुक्त शिवारच्या कामांचा दर्जा, खर्च, परिणाम यावरून उपस्थित केलेल्या टीकात्मक मुद्द्यांचा विचार करून जलयुक्त शिवार अभियानाची खुली चौकशी (open enquiry) करण्याचे आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरले. यासंदर्भात आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अभियानाच्या अनुषंगाने चर्चा झाली तसेच कॅगचा अहवाल आणि सरकारकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा विचार करून खुली चौकशी करावी यावर एकमताने निर्णय घेण्यात आला, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.
