पुणे-तातडीची कामे या साठी असलेल्या ७२ ब कलमाचा गैरवापर करून पुढील पंचवार्षिक बजेटवर देखील डल्ला मारण्याचे काम महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाने चालविले असून प्रत्यक्षात या वर्षातील तातडीच्या कामांना ही हरताळ फासल्याचा आरोप कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक, गटनेते आबा बागुल यांनी केला आहे. पुढील बजेट ची आताच पाळेमुळे कमकुवत करून ठेवल्याने पुढील पंचवार्षिक सत्रात त्या वेळेच्या प्रशासनाला आर्थिक टंचाईचा मोठा सामना करावा लागेल असेही त्यांनी म्हटले आहे .दरम्यान ६७ (३) क खाली गेल्या दोन वर्षात झालेल्या कामकाजाचा आढावा अद्याप महापालिकेच्या मुख्य सभेने जाहीररित्या घेतलेला नाही याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे .
आबा बागुल म्हणाले कि, गेल्या पाच वर्षात पुण्याचा नागरी विकास पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. असे असूनही सध्याचे सत्ताधारी भाजप 72 ब कलमाचा वापर करून मोठे मोठे प्रकल्प जाहीर करून कामाचा धूमधडाका सुरू आहे, ७२ ब कलमाचे पुणे महापालिकेत खेळणे केले आहे असे म्हंटले तरी वावगे होणार नाही.पुणे शहराच्या तातडीच्या प्रश्नांबाबत कोणतेही विकास कामे न करता अस्तिवात येण्याचा कालावधीबाबत साशंकता नसणारे हजारो कोटी रुपयांचे मोठे प्रोजेक्ट सुरू करण्याचे आश्वासन देऊन पुणे शहराची फसवणूक सत्ताधारी भाजप करत आहे.
यावर्षी पुणेकरांनी निवडून दिलेल्या सभासदांनी सुचविलेली कामांपैकी ३० टक्के कामे करण्यात येणार असून हि कामे १०० टक्के करण्यासाठी 72 ब कलमाचा वापर का केला जात नाही असा प्रश्न उभा राहत आहे. या कामांमधून पुणे शहराचा विकास होणार नाही का ? केवळ मोठ्या प्रकल्पातूनच विकास होणार आहे ? निवडणूक जवळ आलेली असताना पुण्याचे मूलभूत पायाभूत नागरी प्रश्न सोडविण्याकरिता 72 ब कलमाचा वापर करून त्यासाठी विकासाचा निधी खर्च का नाही करत असा प्रश्न सर्वसाधारण पुणेकरांना पडला आहे.
पुढील पंचवार्षिक मध्ये निवडून येणारी मुख्य सभा हि सध्याची ७२ ब कलमानुसार असलेली दायित्व स्वीकारणार आहे का ? याची जबाबदारी कोणाची ? पुढील पंचवार्षिक मध्ये बजेटमध्ये एकही नवीन विकासकाम घेता येणार नाही असे चित्र उभे होत आहे.
पुणे शहराच्या हद्दीत समाविष्ट झालेली अकरा गावे व आत्ताच नुकतेच समाविष्ट झालेली 23 गावे यांच्या विकासाचा देखील विचार सत्ताधारी भाजपने केला आहे काय? हा प्रश्न विचारावा वाटतो की तेथे देखील 72 ब चा वापर करण्यात येणार आहे याचा देखील खुलासा त्यांनी करावा. वास्तविक 11 गावांचा विकास आराखडा अजून तयार झालेला नाही तो देखील राज्य सरकार करणार की पुणे महानगरपालिका करणार हा देखील प्रश्न अधांतरीच आहे. अश्यातच 23 गावांचा समावेश नव्याने झाला असल्याने त्यांच्या विकास आराखड्याचे काय? तो कधी होणार कोण करणार? आणि त्यासाठी पुणे महानगरपालिका कोणत्या प्रकारचा निधी खर्च करणार मुळात असा निधी आहे काय? आणि मूळ पुणे शहराच्या विकासात बाधा न आणता या 11 व 23 गावांचा विकास करायला हवा अशी सर्वसाधारण भावना पुणेकरांमध्ये आहे ती योग्यच आहे. मग त्यासाठी 72 ब कलमाचा वापर करून 11 व 23 गावांमध्ये विकास कामे का सुरू केली जात नाहीत.
थोडक्यात कोरोना आणि महागाई पेट्रोल,डिझेल, गॅस दरवाढ, बेकारी अश्या विविध प्रश्नांनी गांजलेल्या पुणेकरांचे लक्ष नाही हे ध्यानात घेऊन 72 ब कलमाचा सर्रास वापर करीत पुण्याच्या तातडीच्या नसणारी कामे सत्ताधारी भाजप करीत आहे. याचे गौडबंगाल जनतेसमोर आले पाहिजे. विशेषतः 72 ब कलमाखाली अशी दीर्घकालीन कामे सुरू करताना तत्कालीन पुणे शहराच्या गरजांकडे दूर्लक्ष करणे हे पूर्णतः अयोग्य असून 72 ब कलमाखाली याही कामांची तातडीने सुरुवात करावी व पुणेकरांना दिलासा द्यावा अशी मागणी काँग्रेस पक्षतर्फे मी करीत आहे. याकडे जर सत्ताधारी भाजपने लक्ष नाही दिले तर पुण्याच्या विकासाचा प्रश्न हाती घेऊन काँग्रेस पक्ष आंदोलन करेल असा इशारा आबा बागुल यांनी दिला.
