पुणे- शहरात आणि एकूणच महापालिका हद्दीत कचरा प्रश्न उग्र रूप धरण करत असताना महापालिकेच्या आंबेगाव कचरा प्रकल्पाला आग लावण्याचा कट हा पूर्व नियोजित असल्याचे मानले जाते आहे.येथील सीसी टीव्ही सह डीव्हीआर ची मोडतोड करूनच हि आग लावल्याचे महापालिका वर्तुळातून सांगितले जाते आहे तर आगीची अजून धग असल्याने आम्ही तेथवर पोहोचू शकलेलो नाही असे पोलीस सांगत आहेत . विशेष म्हणजे एवढे होऊनही या ठिकाणी ठेकेदाराला फिर्याद द्यायला लावली आहे. अदखलपात्र गुन्हे दाखल केलेले असले तरी शासकीय कामात अडथळे आणल्याबाबतचे गुन्हे दाखल झालेले नाहीत हे विशेष म्हणावे लागेल या परिस्थितीत महापालिका प्रशासनापुढे अडचणी निर्माण करणे, सत्ताधाऱ्यांना आगामी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर कोंडीत पकडणे ,आणि आजूबाजूच्या जमिनीवर व्यवसाय केलेल्यां बिल्डरांना बेकायदा मार्गाने सहाय्य करणे असे हेतू या गुन्ह्यामागे असल्याचे प्रशासकीय वर्तुळातून सांगितले जात आहे .मात्र तरीही यास संतप्त जमावाने केलेली जाळपोळ आणि तोडफोड असे स्वरूप दिले जात असल्याचा आरोप होतो आहे. दरम्यान हा कचरा प्रकल्प आता सुरु करण्यास किमान ४० दिवसांचा कालावधी लागणार आहे. उरली देवाची येथील प्रकल्प हि गती घ्यायला ८ दिवसांचा अवधी लागणार आहे. महापालिका हद्दीत कचरा तर सर्वच करणार पण कोणत्याही भागात कोणालाही कचरा प्रकल्प मात्र नको आहे . या वृत्तीमुळे महापालिका प्रशासनाला जेरीस आणणारे प्रत्यक्षात नागरिकच आहेत कि राजकारणी असलेले बिल्डर आहेत हे तपासून पहा इ सांगितले जाते आहे.
शेजारील आरक्षणामुळे बाजूला स्वस्तात जमिनी लाटणे, त्यावर बांधकामे उभारून पैका कमविणे नंतर ती विकणे आणि तिथे राहणाऱ्यांना दिलासा देतो असे दाखवून त्यांच्या पाठीशी आहोत असा आभास निर्माण करून स्वतःच्या मतांची पेटी निर्माण करणे अशापैकी हेतू कोणताही असू द्यात पण या परिस्थितीत आता कचरा पेटला आहे. आणि जनता मात्र त्यात होरपळत आहे. महापालिका प्रशासनाने मुख्य सभेची , राज्य शासनाची मान्यता घेऊन जनतेच्या हरकती सूचना मागवून कचरा प्रकल्पांची टाकलेली आरक्षणे अशा पद्धतीने होरपळून निघत आहेत . एकूणच अशा आरक्षणाना आता संरक्षणाची गरज निर्माण झाली आहे. आणि बहुधा या संरक्षणासाठी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत धाव घेतील असे आता तरी वाटते आहे.
