पुणे-
संस्थेची निवडणूक टाळण्याच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्र टाइम्सच्या मुख्य संपादकांनी शनिवारी आपल्या लेखातून पुण्यातील महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांचे वाभाडे काढले आहेत. साहित्यिकांनी राजकीय समाजाला देशाची घटना, लोकशाही आणि निवडणुकांतील गैरप्रकार तसेच हुकूमशाही या मुद्यांच्या आधारे सतत धारेवर धरले आहे. दुर्गाबाई भागवत यांनी कराडच्या संमेलनात आणीबाणीविषयी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरुन यशवंतराव चव्हाणसाहेबांना सुनावले होते. राजकीय आणि सांस्कृतिक दमनशाहीला विरोध करणाऱ्यांत ग. प्र. प्रधान, ना. ग. गोरे, विजय तेंडुलकर, गिरीश कार्नाड, पु.ले. देशपांडे, आचार्य अत्र, भालचंद्र नेमाडे अशी कितीतरी साहित्यिकांची नावे सांगता येतील. एकीकडे ही पार्श्वभूमी असताना महाराष्ट्र साहित्य परिषद या आद्य साहित्यसंस्थेतील विद्यमान पदाधिकारी संस्थेची निवडणूक टाळण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अशा पद्धतीने हे लोक प्रच्छन्नपणे लोकशाही पायदळी तुडवायला निघाले आहेत.
‘महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी’, असं बिरुद असलेल्या पुण्यातील महाराष्ट्र साहित्य परिषद, ही संस्था राज्यातील आद्य साहित्यसंस्था आहे. ११४ वर्षांचा इतिहास या संस्थेला आहे. ग. दि. माडगूळकर, गं. बा. सरदार, प्रा. वसंत कानेटकर, श्री. ज. जोशी, शंकरराव खरात, शंकर पाटील, ग. प्र. प्रधान, डॉ. सरोजिनी बाबर आदी दिग्गजांनी मसापचे अध्यक्षपद भूषवले आहे. लोकमान्य टिळक, न. चिं. केळकर, न. र. फाटक, वा. दा. गोखले, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, रा. श्री. जोग, श्री. के. क्षीरसागर, स. कृ. पाध्ये, भालचंद्र फडके, वि. स. वाळिंबे, व. दि. कुलकर्णी, आदी मान्यवरांनी संस्थेच्या संवर्धनासाठी मोलाचे योगदान दिले आहे.
आपल्या संस्थेचा हा मोठा वारसा मसापचे विद्यमान पदाधिकारी धुळीस मिळविण्यास निघाले आहेत. मसापच्या आजीव सभासदांनी निवडणुका टाळण्याचा हा हुकूमशाही डाव हाणून पाडला पाहिजे. सभासदांना नम्र आवाहन आहे की गुरुवार दि. २८ जानेवारी रोजी मसापच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून पदाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला विरोध करुन लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठी योगदान द्यावे
