पुणे- – ‘महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक महामंडळा’च्या (एसएससी बोर्ड) वतीने इयत्ता अकरावी प्रवेशासाठी घेण्यात येणार्या सीईटी परीक्षेच्या नावनोंदणीसाठीच्या संकेतस्थलातील तांत्रिक बिघाड तातडीने दुरुस्त करावे या मागणीसह महामंडळाच्या गलथान कारभाराचा निषेध करण्यासाठी भाजयुमोच्या वतीने अध्यक्ष राघवेंद्र मानकर यांच्या नेतृत्वाखाली महामंडळाचे विभागीय अध्यक्ष तुकाराम सुपे यांना घेराव घालण्यात आला.
भाजयुमोचे सरचिटणीस प्रतिक देसरडा, दीपक पवार, राजू परदेशी, सुनील मिश्रा, शिवाजीनगर युवा मोर्चा अध्यक्ष अपूर्व खाडे, अमित कंक, दुष्यंत मोहोळ सहभागी झाले होते.
मानकर म्हणाले, ‘दहावीच्या परीक्षेच्या निकालावेळी सर्व्हर क्रॅश झाला होता. त्यामुळे सुमारे १५ लाख ७५ हजार विद्यार्थ्यांना निकाल समजायला चार ते आठ तास विलंब झाला. त्यामुळे विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबियांची आनंदावर विरजण पडले. त्यांची घोर निराशा झाली.’
मानकर पुढे म्हणाले, ‘अकरावी परीक्षेसाठी घेण्यात येणार्या सीईटी प्रवेश परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना नावनोंदणी करण्यासाठी तयार करण्यात आलेले संकेतस्थळ गेल्या दोन दिवसांपासून बंद आहे. या संकेतस्थळावरील तांत्रिक बिघाड दुरूस्त होत नसल्याने विद्यार्थी आणि पालकांना मनस्ताप सहन करावा लागत असून, शैक्षणिक भवितव्याची काळजी वाटत आहे. बारावीच्या विद्यार्थ्यांची अंतर्गत मूल्यमापन गुणांचा सर्व्हर डाउन झाल्याने निकालाला विलंब होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.’
मानकर पुढे म्हणाले, ‘बोर्डाच्या अकार्यक्षम, बेजबाबदार आणि गलथान कारभारामुळे लाखो विद्यार्थी आणि पालकांची चिंता वाढली आहे. वरील सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून महामंडळाने तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी. तांत्रिक बाबींची तातडीने पूर्तता करावी आणि संकेतस्थळ विद्यार्थ्यांना विनासायास उपलब्ध करून द्यावे, नोंदणीची मुदत वाढवावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.’
सीईटी परीक्षेसाठी निश्चित केलेल्या विषयांमध्ये इंग्रजी, गणित, सामान्य विज्ञान आणि विज्ञान हे विषय आहेत. परंतु महाराष्ट्रात मराठी आणि हिंदी भाषा विषयांचा समावेश नाही. यामुळे मायबोली मराठीची आणि राष्ट्रभाषा हिंदीची गळचेपी होणार आहे. शिवाय या माध्यमांतून शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार आहे. एरवी मराठीचा पुळका आणणार्या महाविकास आघाडी सरकार प्रत्यक्षात मात्र मराठीची गळचेपी करीत आहे. सीईटी परीक्षेत इंग्रजी सोबत मराठी आणि हिंदी भाषांचा वैकल्पिक भाषा विषय म्हणून तातडीने समावेश करण्यात यावा.
