पुणे- उच्च न्यायालयाने पुणे महापालिकेतील सभागृहनेते पदावर गणेश बिडकर यांची भाजपाने केलेली निवड बेकायदा ठरवून ती रद्द केल्याने आता पुणे शहर भाजपाने त्वरित पुणेकरांची माफी मागितली पाहिजे असा पवित्रा पुणे शहर कॉंग्रेस ने घेतला आहे. निवडणुकीत पराभूत झालेल्या उमेदवाराला स्वीकृत सदस्य करून त्यास पालिकेत पदाधिकारी करून अशा पदाधिकाऱ्याच्या अधिपत्याखाली निवडून आलेले १०० सदस्य ठेवणे ही लोकशाहीची क्रूर थट्टा आहे असा स्पष्ट आरोप यावेळी करण्यात आला . आज पुणे महापालीकेत शहर काँग्रेस अध्यक्ष रमेश बागवे, माजी आमदार मोहन जोशी, अभय छाजेड,विरेंद्र किराड, गोपाळ तिवारी आणि याचिकाकर्तेनगरसेवक रवींद्र धंगेकर,आणि त्यांचे वकील ऍड.हिनेश राठोड यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली .स्वीकृत नगरसेवक असल्याने गणेश बिडकर यांना पक्षाच्या नेत्यांनी बहाल केलेले सभागृह नेतेपद उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केले आहे.डिसेंबर २०२० मध्ये भाजपने गणेश बिडकर यांची महापालिकेतील गटनेता म्हणून नियुक्ती केली. महापौरांनी त्यांना सभागृह नेतेपदी नियुक्तीचे पत्र दिले. दरम्यान,बिडकर हे महापालिका निवडणुकीत पराभूत झालेले असून स्विकृत नगरसेवकाला सभागृहनेते पदी नियुक्त करण्याच्या निर्णयाविरोधात कॉंग्रेसचे नगरसेवक रविंद्र धंगेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. २८ फेब्रुवारीला या याचिकेवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने बिडकर यांचे सभागृह नेतेपद रद्दबादल ठरविले आहे या निकालाची प्रत आज महापालिकेला उपलब्ध झाली आहे.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गणेश बिडकर यांचे सभागृह नेतेपद रद्द झाले आहे.
धंगेकर म्हणाले, ” भाजपाने पाशवी बहुमताच्या जीवावर बीडकर यांना सभागृहनेतेपद दिले, हा निर्णय बेकायदेशीर होता हे स्पष्ट झाले आहे. बीडकर यापुढे या पदावर बसणार नाहीत अशी हमी त्यांच्याच वकिलाने उच्च न्यायालयात दिली आहे.”मोहन जोशी म्हणाले, ” न्यायालयाच्या आदेशानंतर भाजपाने पुणेकरांची माफी मागितली पाहिजे, दिल्लीपासून ते पुण्यापर्यंत भाजपाचे नेते चुकीचेच काम करतात यानिमित्ताने समोर आले. महापालिका आयुक्तांनी बीडकरांना काम करण्यापासून रोखावे.””बेकायदेशीरपणे काम करणाऱ्या भाजपाला यातून धडा मिळाला आहे. जर न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही तर आम्ही याविरोधात आंदोलन करू” असा इशारा शहराध्यक्ष रमेश बागवे यांनी दिला.
