पुणे- गंगाधाम चौक नजीकच्या आंनदनगर झोपडपट्टीवासियांवर अत्याचार करून झोपड्या खाली करा म्हणणाऱ्या भाजपाचे आमदार सुनिल कांबळे, माजी नगरसेवक राजेंद्र शिळीमकर, आमदार माधुरी मिसाळ यांचे बंधू मनोज देशपांडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करून अटक करावी अशा मागणीचे निवेदन पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने पुण्याचे पोलीस आयुक्त व पुणे महानगरपालिका आयुक्त यांना निवेदन देऊन मागणी केली. यावेळी माजी गृहराज्य मंत्री रमेश बागवे, कमलताई व्यवहारे, संजय बालगुडे, नगरसेवक अविनाश बागवे, अजित दरेकर, सचिन आडेकर उपस्थित होते.
यावेळी पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांना आनंदनगर झोपडपट्टीवासियांवर अत्याचार करून झोपड्या खाली करून घेतानाचा व्हिडिओ दाखविण्यात आला व आमदार, नगरसेवक आणि माजी नगरसेविकेचे पती व त्यांच्या सोबत असलेले रेकॉर्डवरचे गुन्हेगार हे या कारवाईमध्ये दिसत आहेत हे निदर्शनास आणून दिले. याबाबत योग्य ते कायदेशिर कारवाई करून संबंधितांवर गुन्हा दाखल करून तात्काळ त्यांना अटक करावी तसेच आनंदनगर वसाहत येथे २४ तास पोलीस बंदोबस्त देण्यात यावा. अनाधिकृत इमारतीत झालेल्या सक्तीच्या पुनर्वसनाबाबत संबंधितांवर चौकशी करून गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी यावेळी शिष्टमंडळाच्या वतीने करण्यात आली.
पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार यांना २०५ अंतर्गत रस्ता महापालिकेच्या शेवटच्या पुणे मनपाच्या सार्वजनिक सभेमध्ये बहुमताच्या जोरावर भाजपाने करून घेतला. त्यासाठी सदर ठिकाणच्या हिलटॉप, हिलस्लोप जागेवरील अनाधिकृत बांधलेल्या ५ मजली इमारतीमध्ये बेकायदेशिररित्या पुनर्वसनाचे काम केले जात आहे. SRA चे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर यांनी सदर ठिकाणचे एस.आर.ए. प्रकल्प रद्द झाल्याचे आक्षेपार्हरित्या पत्र पुणे मनपास दिले आहे परंतु गेली ४० वर्षापासुन असलेली ही झोपडपट्टी पुणे मनपाकडे घोषित झोपडपट्टी आहे हे निदर्शनास आणून दिले. तसेच आनंदनगर वसाहत झोपडपट्टीतील नागरिकांचे नियमानुसार नागरिकांच्या मागणीनुसार पुनर्वसन करण्यात यावे. आनंदनगर वसाहतीतील अघोषित भागातील झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचे ज्या अनाधिकृत इमारतीत पुनर्वसन केले आहे त्या अनाधिकृत इमारतीची कायदेशिर वैधता तपासून योग्य ती कारवाई करण्यात यावी. भाजपाने बहुमताच्या जोरावर शासनाने जाहिर केलेल्या अधिसूचनेच्या विसगंत मान्य केलेला पुणे मनपा मुख्य सेभेचा ठराव व आयुक्तांनी दिलेली ऑफिस ऑर्डर विखंडीत करण्यात यावी अशी मागणी यावेळी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने केली.
