कांदा उत्पादक क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांसाठी साठा करण्याची मर्यादा चारपट वाढवा

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रकांतदादा पाटील यांची केंद्रीय व्यापारमंत्र्यांकडे मागणी
 
मुंबई-
कांद्याचा साठा करण्यावरील निर्बंधांच्या विरोधात नाशिकच्या कांदा व्यापाऱ्यांनी बंद घोषित केल्यामुळे शेतकऱ्यांचा हजारो टन कांदा विक्रीविना पडून आहे तसेच ग्राहकांनाही समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. शेतकरी व ग्राहकांच्या हितासाठी कांदा उत्पादक क्षेत्रातील घाऊक विक्रेत्यांसाठी कांदा साठवणीची मर्यादा सध्याच्या २५ टनावरून वाढवून १०० टन करावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केंद्रीय व्यापारमंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे बुधवारी पत्राद्वारे केली.
 
मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पत्रात म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने कांद्याचा साठा करण्यावर निर्बंध लागू केले आहेत व घाऊक विक्रेत्यांना २५ टन आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांना २ टन साठा करण्याची परवानगी दिली आहे. या निर्णयाच्या विरोधात नाशिकच्या कांदा व्यापाऱ्यांनी बंद घोषित केला आहे. त्यामुळे कांद्याचे लिलाव बंद होऊन शेतकऱ्यांवर परिणाम होत आहे. शेतकरी आणि ग्राहकांचे हित ध्यानात घेऊन कांद्याचे लिलाव लवकर सुरू होणे गरजेचे आहे. यासाठी कांद्याचा साठा करण्याच्या क्षमतेत बदल करून कांदा उत्पादक क्षेत्रातील घाऊक व्यापाऱ्यांसाठी १०० टन साठ्याची परवानगी देण्यात यावी. महाराष्ट्राच्या बाहेरच्या व्यापाऱ्यांना ३० टनापर्यंत साठ्याची परवानगी द्यावी आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांना १० टनाची मर्यादा ठरविणे व्यावहारिक होईल.
 
त्यांनी पत्रात म्हटले आहे की, नाशिक जिल्ह्यात शेतकरी त्यांचा हजारो टन कांदा कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात घेऊन आले आहेत. त्याचप्रमाणे हजारो टन कांदा शेतकऱ्यांकडील कांदा चाळीतही आहे. कांद्याचे लिलाव बंद झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याचे पैसे मिळत नाहीत. त्यामुळे कांद्याचा साठा करण्याची मर्यादा वाढविणे आवश्यक आहे, जेणेकरून व्यापारी कांद्याची खरेदी करू शकतील.
 
त्यांनी आपल्या पत्रात महत्त्वाचा मुद्दा मांडला की, ग्राहकांच्या हितासाठी नाशिकमध्ये खरेदी केलेला कांदा व्यापाऱ्यांना बाजारात आणणेही आवश्यक आहे. तसेच कांद्याचा पुरवठा सुरळीत होईल, यासाठी राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने कांद्याच्या वितरणावर लक्ष ठेवणे व गरज पडेल तर कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे.
 
( मुकुंद कुलकर्णी )
कार्यालय सचिव