आपली जबाबदारी केंद्रावर ढकलून प्रेताच्या टाळूवरचं लोणी खाणारं राज्यातील सरकार- प्रविण दरेकर

मुंबई, दि. १७ एप्रिल – कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असताना रुग्णालयांची अव्यवस्था मात्र समोर येत आहे. ऑक्सीजन आणि बेड्स उपलब्ध नाहीत. पण यावर उपायययोजना आणि भाष्य राज्यातील सरकार करताना दिसत नाही. रेमडेसिवीरसाठी केंद्र सरकार व भाजपा देश पातळीवर संवेदनशिलतेने प्रयत्न करीत आहे, परंतु राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार मात्र घरात बसून फोन किंवा फॅक्सवरून काम करताना दिसत आहे. अशी कामे घरात बसून होत नाहीत तर संबंधित कंपन्यांशी संपर्क साधून त्यांच्या बैठका घेऊन करावे लागते. मात्र, प्रत्येक वेळी केंद्र सरकारवर टीका करून, केंद्राला जबाबदार ठरवून प्रेताच्या टाळूवरचं लोणी खाण्याचं काम हे सरकार करत असल्याचा टोला विधान परिषद विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी नवाब मलिक यांना लगावला.
केंद्र सरकारकडून रेमडेसिवीर निर्यातीवर बंदी घातली गेल्याने भारतातील 16 निर्यातदारांना स्वतःकडे असलेल्या 20 लाख रेमडेसिवीरचे इंजेक्शन विकायला परवानगी मिळत नाही, केंद्र सरकार नकार देत आहे, असा आरोप मलिक यांनी केला असून त्यावर प्रत्युतर देताना दरेकर म्हणाले की, राज्य सरकारला आरोग्य व्यवस्था सुरळीत करता येत नाही, महामारीच्या काळात रुग्णांना आरोग्य सेवा देता आल्या नाहीत, म्हणून अशा प्रकारची वक्तव्य सरकारचे मंत्री करीत आहेत. केंद्र सरकारवर आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर वक्तव्य करून राज्य सरकार किती खालच्या पातळीचं राजकारण करीत आहे, हे जनतेला दिसून येत आहे. पंतप्रधानांनी आतापर्यंत राज्याशी तीन वेळा संवाद साधला, तीन बैठका घेतल्या. केंद्र सरकार देश पातळीवर हा विषय अतिशय संवेदनशीलतेने हाताळण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीत केंद्राकडे बोट दाखवण्यापेक्षा राज्य सरकारने आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी कृती करावी, असा टोला दरेकर यांनी लगावला.
महाविकास आघाडी सरकारमधील आरोग्य मंत्र्यांनी पाठपुरावा करण्यासाठी गृह मंत्र्यांनी अटकाव आणू नये, असं वक्तव्य केलं होतं. म्हणजे एकाच पक्षातील नेते वेगवेगळी वक्तव्ये करून राजकीय उद्देशातून अपयश झाकण्यासाठी जनतेची दिशाभूल करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहेत.
दोन लाख रेमडेसिवीर महापालिका आयुक्तांनी महापालिकेसाठी कोठून आणले, याचा खुलासा मलिक यांनी देण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकार कोरोना निर्मूलनासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करीत आहे. अनेक कंपन्यांमधून रेमडेसिवीर उपलब्ध करण्यासाठी भाजप राज्य सरकारकडे परवानगी मागत असताना सरकार परवानगी देत नाही. भाजपाला श्रेय जाईल, विरोधी नेत्यांना जाईल म्हणून परवानगीचे केवळ कागदी घोडे नाचविले जात आहेत, अशीही टीका दरेकर यांनी केली.