पुणे- मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्त्या लालफितीत अडवून प्रशासनाने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीची दारे अडवून ठेवू नयेत या मागणीसह मातंग समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी आज पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय या ठिकाणी मातंग एकता आंदोलन यांच्या वतीने धरणे आंदोलन शहर कॉंग्रेसचे अध्यक्ष आणि माजी गृहराज्यमंत्री रमेश बागवे यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले.
यावेळी बोलताना नगरसेवक आणि मातंग समाजाच्या संघटनेचे पदाधिकारी अविनाश बागवे म्हणाले ,’सन २०१४ पासून भाजपचे मोठे मोठे नेते, दिवंगत गोपीनाथजी मुंडे, माजी खासदार अनिल शिरोळे, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व इतरांनी संगमवाडी येथील आद्यक्रांतीगुरु लहुजी वस्ताद साळवे यांचे राष्ट्रीय स्मारक शासनाच्या वतीने लवकरात लवकर करण्यात येईल अशा घोषणा केल्या. पुणे मनपाने सन २०१४ पासून अंदाजपत्रकात तरतूद करून आतापर्यंत जवळ जवळ ३० कोटी रु. शासनाकडे जमा केले. गेल्या वर्षी सन २०१८ ला नोव्हेंबर महिन्यात देवेंद्र फडणवीस लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या समाधी स्थळी येऊन कार्यक्रमात म्हटले होते की येत्या १५ दिवसात स्मारकाचे काम सुरू होईल परंतु चुकीच्या पद्धतीची एक समिती गठीत करण्यापलीकडे प्रशासनाने काहीही केले नाही.तसेच सन २०१७ -१८ मध्ये पुणे शहर व राज्यातील लाखो विद्यार्थ्याना ३,१९,५८६ वैध अर्जा पैकी केवळ १,९६५ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. तरी उर्वरित सर्व मागासवर्गीय विद्याथ्यांना तात्काळ शिष्यवृत्ती मिळाली पाहिजे. सन २०१८ – १९ मध्ये ४,१६,४१४, पैकी एकही विद्यार्थ्याला अजूनही शिष्यवृत्ती मिळाली नाही हि अतिशय गंभीर बाब आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी भारत सरकारची फ्री शिप, राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती साठी विद्यार्थी आज करतात. समाज कल्याण विभागात महाराष्ट्र राज्यातून ५,७१,३२४ विद्यार्थीनी अर्ज केले त्यामध्ये पुणे मधून ५८,१३१ विद्यार्थीनी अर्ज केले हिते त्या पैकी केवळ १२८ विद्यार्थीना शिष्यवृत्ती मिळाली.
सन २०१९-२० मध्ये ३,६७,५९५, विद्यार्थ्यानी अर्ज केले होते छाननी नंतर काही अर्ज बाद झाले तर ३,१९,५८६ अर्जाची पडताळणी करण्यात आली व १,०२,५१७ अर्ज कॉलेज ने मंजूर केले एकूण अर्ज पैकी २,१६,९६९ अर्ज कॉलेज कडे आजही प्रलंबित आहेत शासनाकडे पाठविलेल्या अर्जा पैकी २६,००१ एवढेच अर्ज मंजूर करण्यात आले. तर ७६,५१६ इतके अर्ज जिल्हा कार्यालयाकडे प्रलंबित आहेत. केवळ १,९६५ मागासवर्गीय विद्यार्थ्यालाच शिष्यवृत्ती मिळाली असल्याचे माहिती अधिकार अंतर्गत स्पष्ट झाले आहे. या वरून शासन मागास वर्गीयाच्या विद्यार्थ्याच्या बाबतीत किती सक्रिय आहे हेच दिसून येते.
मातंग समाजाचा आयोग शासनाच्या वतीने जो क्रांतिवीर लहुजी वस्ताद साळवे मातंग समाज आयोग स्थापन करण्यात आला होता. त्याच्या शिफारशी शासनाकडे आजही प्रलंबित असल्यामुळे शासनाने त्याची दखल न घेतल्यामुळेच मातंग समाजाचा सर्वांगीण विकासापासून दूर आहे. अशा प्रलंबित आयोगाच्या शिफारशीची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्यात यावी.
मातंग समाजाला अनुसूचित जाती मध्ये अ ब क ड प्रमाणे लोकसंख्येच्या आधारावर स्वतंत्र आरक्षण देण्यात यावे.सरकार व प्रशासन नेहमीच मातंग समाजाची दिशाभूल करत आले असून, यापुढे प्रशासनाने समाजाच्या या मागण्यांकडे गांभीर्यपूर्वक पाहिले नाही व येत्या १५ दिवसात जर सर्व विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती दिली नाही तर सर्व समाज रस्त्यावर उतरेल व समाजाच्या या तीव्र भावनेमुळे अनुचित प्रकार घडला तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची राहील असे मत नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी व्यक्त केले.
आंदोलनाचे नेतृत्व राज्याचे माजी गृहराज्यमंत्री व संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष रमेश बागवे यांनी केले व आयोजन पुणे मनपा नगरसेवक व संघटनेचे राज्याचे कार्याध्यक्ष श्री. अविनाश बागवे व शहराध्यक्ष विठ्ठल थोरात यांनी केले होते.
प्रशासनाने या मागण्या तातडीने मान्य केल्या नाही तर या पुढील काळात तीव्रआंदोलन करण्याचा इशारा संघटनेचे शहराध्यक्ष विठ्ठल थोरात यांनी दिला.
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची प्रकरणे लाल फितीत -अविनाश बागवे(व्हिडिओ)
Date: