भाजप प्रदेशाध्यक्ष आ.चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या विरोधातील निवडणूक शपथपत्रा बाबतची याचिका निकाली
भारतीय लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम १२५ (अ) अंतर्गत दाखल खटला रद्दबातल
हा सत्याचा विजय – चंद्रकांतदादांची भावनिक प्रतिक्रिया
एका सामान्य गिरणी कामगाराचा मुलगा राज्यातील महत्त्वाच्या खात्यांचा मंत्री होतो,भाजपचा प्रदेशाध्यक्ष पदापर्यंत वाटचाल करतो हे काही हितशत्रूंना मानवत नाही आणि त्यातून माझ्याविरुद्ध कुभांड रचले जाते व मला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला जातो मात्र अखेर सत्याचाच विजय होतो हे न्यायालयाच्या निकालाने दाखवून दिले असल्याचे मत आ.चंद्रकांतदादा पाटील यांनी व्यक्त केले.अश्या आरोपांची आता सवय झाली असून अश्या खोट्या आरोपां मुळे अनावश्यक मानसिक त्रास होतो मात्र अश्या कट कारस्थानातून मी अधिक तावून सुलाखून बाहेर पडतो व समाजसेवेचे जे व्रत स्वीकारले आहे ते पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा सज्ज होतो असे भावनिक उदगार ही चंद्रकांतदादांनी काढले.
कोथरूड विधानसभा निवडणूक जिंकल्यावर चंद्रकांतदादा पाटील यांनी खोटे शपथपत्र दाखल केले असा आरोप करत श्री.अभिषेक हरिदास यांनी भारतीय लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१ च्या कलम १२५ (अ) अन्वये दादांच्या निवडीविरुद्ध दाद मागितली होती.फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम २०२ अंतर्गत पुण्यातील फौजदारी न्यायालयात ( JMFC ) याबाबतचा खटला दाखल करण्यात आला होता.
न्यायाधीश जान्हवी केळकर यांनी विस्तृत निकालपत्रात आ.चंद्रकांतदादां विरुद्धचे सर्व आरोप फेटाळून लावले व सदर तक्रार काढून टाकली ( Complaint Dismissed ) व सदर खटला निकाली काढला ( Case is Disposed off ) .
तक्रारदाराच्या सर्व तक्रारींची व सोबतच्या साक्षी पुराव्यांची शहानिशा करुन मेहेरबान न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविताना आ.चंद्रकांतदादां विरुद्ध चे सर्व आरोप चुकीचे असल्याचे म्हणट्ले आहे. यात प्रामुख्याने…
१) चंद्रकांतदादांनी शपथपत्रात जोडलेली आयकर विवरणपत्र योग्य असल्याचे निरीक्षण नोंदविले.
२) तसेच निवडणूक लढवत असताना चंद्रकांतदादा कोणत्याही लाभाच्या पदावर नसल्याने हा दावा ही फेटाळण्यात आला.
३) त्याचबरोबर चंद्रकांतदादा ज्या पदांवर पदसिद्ध होते त्या पदावरील व्यक्तीस मानधन मिळत नसल्याने शपथपत्रात उत्पन्न लपविले असे म्हणणे देखील अयोग्य असल्याचे ही निरीक्षण न्यायाधीशांनी नोंदवले.
४) तसेच चंद्रकांतदादा यांच्या विरुद्ध कोल्हापूर च्या न्यायालयात दाखल गुन्हा प्रकरणी देखील न्यायाधीशांनी तक्रारदाराचे म्हणणे फेटाळले आहे.
