पुणे-
बाइक टॅक्सी प्रवासी सेवा विनापरवानगी बेकायदेशीरित्या करत असल्याचे सांगत पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) राेपेन ट्रान्सपाेर्टेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड (रॅपिडाे) कंपनी विराेधात बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला हाेता. याप्रकरणी रॅपिडाे कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन दाद मागितल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने पुणे आरटीओने जारी केलेली नाेटीस बाजूला ठेवली आहे.
तसेच न्यायालयाने पुणे आरटीओला एग्रीगेर्टस परवान्यासाठी रॅपिडाेच्या अर्जावर पुर्नविचार करण्याचे निर्देश दिलेले आहे. अशी माहिती रॅपिडाेचे वकील अमन दत्त यांनी गुरुवारी दिली आहे.
रॅपीडाेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायलया समाेर आरटीओ पुणे आणि महाराष्ट्र शासनाच्या परिवहन विभागाच्या अंर्तगत इतर प्राधिकरणां विरुध्द दाखल केलेल्या रिट याचिका दाखल केली. कारण पुण्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने रॅपिडाेचे ऑपरेशन हे बेकायदेशीर असल्याचे घाेषित करणारा आदेश पारित केला आणि रॅपिडाेला पुण्यातील ऑपरेशन्स बंद करण्याचे र्निदेश दिले. त्यानंतर रॅपिडाेचे संचालक जगदीश पाटील यांचे विराेधात बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला. रॅपिडोच्या वतीने देशभरातील 22 राज्यात सध्या सेवा पुरवण्यात येत असून पुण्यात 57 हजार बाईक टॅक्सी कॅप्टन नेमण्यात आले आहे.
मुंबई शहरासह एकूण दोन लाख रायडर्स कॅप्टनची सेवा राज्यात सुरू करण्यात आली आहे. पुणे आरटीओच्या निर्णयामुळे रॅपिडाे कंपनीच्या रायडर्सवर पोलिसांकडून बेकायदेशीर कारवाई केली जात असल्याचा दावा कंपनीच्या वतीने करण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 21 एप्रिल 2022 ला दिलेल्या आदेशानुसार बाईक टॅक्सी सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना त्यांची सेवा पुरवण्यासाठी परवानगी घेणे बंधनकारक केले आहे.
मात्र, अशा परवानगीसाठी अर्ज केल्यानंतर त्याबाबतचा निर्णय होईपर्यंत सेवा देता येऊ शकेल. असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केलेले आहे. मात्र, तरीही आरटीओकडून बेकायदेशीर कारवाई केली जात असल्याचा आरोप दत्त यांनी केला आहे.
दत्त म्हणाले, रॅपिडो कंपनी मोठ्या प्रमाणात बाईक टॅक्सीच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करत आहे. मात्र, पुण्यातील रिक्षा संघटनांच्या संपाच्या दबावामुळे आरटीओने आमच्यावर कारवाई केली आहे. रीक्षा संघटनेचे एक नेते ‘माय रिक्षावाला’ ही कंपनी स्थापन करून आमच्यासारखी सेवा देत आहेत आणि तरीसुद्धा आमच्यावर कारवाईची मागणी करतात. रॅपिडाेच्या ज्या रायडर्सवर कारवाई करण्यात येते, त्यांच्या पाठीशी आम्ही ठामपणे उभे असून यासंदर्भात न्यायालयीन लढा आम्ही आगामी काळात लढून न्याय मिळवू.असे देखील ते म्हणाले.
