गडचिरोली – कोरोना काळात आर्थिक विंवचनेत सापडलेल्या वेश्यांना पाच हजारांची मदत करण्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने केली, पण वेश्यांना दिले जाणाऱ्या पैश्यांवरही सरकारही डल्ला मारला, हे सरकार डल्लेबाज आहे. ‘जाऊ तिथे खाऊ’ अशी महाविकास आघाडी सरकारची निती असून महाराष्ट्रात बेवड्यांचे सरकार आले, त्यांना शेतकऱ्यांपेक्षा बेवड्यांची जास्त चिंता आहे, असा घणाघात विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केला.ते गडचिरोलीत मविआ सरकारच्या विरोधात भाजपाने आयोजित केलेल्या महाजनआक्रोश मोर्चात बोलत होते.
फडणवीस म्हणाले, कोरोना काळात आर्थिक समस्या निर्माण झाल्या पण राज्य सरकारला बिल्डर गरीब झाल्याचा साक्षात्कार झाला आणि त्यांनी या बिल्डरांचा प्रमियम कमी केला, पण छोटे व्यापारी, गरीब कामगार, बारा बलुतेदारांतकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. दरवर्षी बोनस देण्याचे काम आमच्या सरकारने केले. पण आता शेतकऱ्यांना बोनस नाही. सत्ताधाऱ्यांनी धान सेंटर खरेदी केले पण त्यातही भ्रष्टाचार केला. शिवसेनेच्या यशवंत जाधवांनी 24 महिन्यात 400 कोटींच्या 38 मालमत्ता घेतल्या.
ठाकरे सरकारला बेवड्यांची चिंता
कोरोना काळात राज्य सरकारने दारूची दुकाने उघडण्याला परवानगी दिली. सरकारला गरीब, कामगार, शेतकऱ्यांची चिंता नाही. पण दारुड्यांची चिंता सरकारला होती म्हणून त्यांनी दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली. कोरोना काळात चुकीचे निर्णय सरकारने घेतल्याची टिकाही फडणवीस यांनी केली.
जनतेच्या पाठीत खंजीर खूपसला
आमच्या सरकारच्या काळात धान्य खरेदीत गोंधळ झाला नाही. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मात्र 20-20 सामना सुरू आहे. सोलर फिडर, कृषी विषयक योजना आम्ही आणल्या त्यामुळे शेतकऱ्यांना बारा तास वीज मिळाली. आम्ही चांगले निर्णय घेतले होते पण वीज विभागाकडून मालपाणी मिळणार नाही हे लक्षात आल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने आमच्या योजना बंद केल्या. एकवेळ आमच्या पाठीत खंजीर खुपसला तरी चालले असते पण या सरकारने जनतेच्या पाठीत खंजीर खूपसला अशी जळजळीत टिका फडणवीसांनी केली.
सरकार नालायक, जनतेपर्यंत अन्नधान्य पोहचु दिले नाही
राज्य सरकार नालायक आहे कोरोना काळात मोदींनी गरीबांना मोफत अन्नधान्य योजना दिली. पण मोदींचे नाव होईल म्हणून मोदींनी पाठविलेले अन्नधान्य महाराष्ट्रात राज्य सरकारने जनतेपर्यंत पोहचु दिले नाही. आम्ही संघटीत होत नाही तोपर्यंत सरकार वठणीवर येणार नाही असेही ते म्हणाले.
ओबीसींना आरक्षण मिळू नये म्हणून होतोय प्रयत्न
आदीवासींच्या तोंडातील घास पळवणारे हे सरकार आहे. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजना आम्ही आणल्या पण महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर त्यांनी फुटकी कवडीही त्यांनी दिली नाही. उलट त्यांचेच मंत्री मोर्चे काढून ओबीसींचे वाली असल्याचे सांगतात. मोदींनी ओबीसीचे आरक्षण वाचविण्याचे काम केले. त्याचवेळी राज्य सरकारने ओबीसीचे आरक्षण घालवले.
हे सरकार ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाबद्दल गंभीर नाही. ओबीसीचे आरक्षण सरकारमधील लोकांनाच नको आहे. आम्ही सर्व किंमत मोजू पण आम्ही आरक्षण काढु देणार नाही, ओबीसीच्या आरक्षणासाठी लढू हे युद्ध सत्तेसाठी नाही सामान्य जनतेसाठी आहे असेही ते म्हणाले.
