नवी दिल्ली, 20 डिसेंबर 2021
भारत आणि आशियाई विकास बँक (एडीबी) यांनी 17 डिसेंबर 2021 ला 350 दशलक्ष डॉलर्सच्या धोरण आधारित कर्जासाठी स्वाक्षऱ्या केल्या. भारतात धोरणात्मक कृतीला वेग देत आणि सेवा देण्यासंदर्भात सुधारणा वृद्धिंगत करण्याद्वारे, नागरी स्थानिक संस्थाना कामगिरी आधारित केंद्रीय वित्तीय पाठबळासाठी प्रोत्साहन देत, नागरी सेवा-सुविध अधिक व्यापक करण्यासाठी हे कर्ज देण्यात येणार आहे.
आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा यांनी भारत सरकार तर्फे तर एडीबीचे देशातले संचालक म्हणून ताकेओ कोनिशी यांनी या कर्ज करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. शाश्वत नागरी विकास आणि सेवा प्रदान कार्यक्रमा अंतर्गत पहिला उप कार्यक्रम म्हणून या 350 दशलक्ष डॉलर्सच्या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या आहेत. पहिल्या उप कार्यक्रमा अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावर शहरी सुधारणांसाठी आवश्यक धोरणे आणि मार्गदर्शक सूचना तयार करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर दुसऱ्या उप कार्यक्रमा अंतर्गत राज्य आणि नागरी स्थानिक संस्था स्तरावर विशिष्ट सुधारणा कृती आणि कार्यक्रम प्रस्ताव राहतील.
उच्च दर्जाच्या नागरी पायाभूत सुविधा निर्मिती, सुनिश्चित सेवा तरतुदी आणि प्रभावी प्रशासन याद्वारे नागरी जीवनमान उंचावत, आर्थिक विकासाचे इंजिन म्हणून शहरांना प्रोत्साहन देण्याच्या केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रमाशी संलग्न असा हा कार्यक्रम असल्याचे मिश्रा यांनी या ऋण करारावर स्वाक्षऱ्या केल्यानंतर सांगितले. नागरी क्षेत्रात भारतासमवेत असलेल्या दीर्घ कटीबद्धतेला अनुसरत आणि केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्या, मुलभूत नागरी सेवा अधिक सार्वत्रिक आणि व्यापक करण्यासाठीच्या सुधारणांना सहाय्य जारी ठेवण्याला अनुलक्षून हा कार्यक्रम असल्याचे कोनिशी यांनी सांगितले.
भारताने नुकत्याच जारी केलेल्या राष्ट्रीय महत्वाची अभियाने, नागरी कायापालट आणि पुनरुज्जीवनासाठी अटल मिशन (अमृत) 2.0 यांच्या सहाय्याने या कार्यक्रमाचे फलित साध्य करण्यात येईल. 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार नागरी स्थानिक संस्थाना कामगिरीवर आधारित केंद्रीय वित्तीय हस्तांतरणाला हा कार्यक्रम प्रोत्साहन देईल.
देखरेख आणि मुल्यांकन यासह कार्यक्रम अंमलबजावणीमध्ये गृह निर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाला एडीबी, ज्ञान आणि सल्ला याबाबत सहाय्य करणार आहे.
