दोन वर्षे उलटून गेली पण अजूनही महामारीने काढता पाय घेतल्याची चिन्हे काही दिसत नाहीत. कोरोना विषाणूच्या व्हेरियंटने (ओमायक्रॉन) जगभरात धुमाकूळ घातलेला आहे. पुरवठा शृंखलांमध्ये आणि आर्थिक कामकाजांमध्ये अडथळे निर्माण होऊ नयेत आणि आपापल्या देशातील जनतेच्या सामाजिक व आरोग्य गरजा पुरवल्या जाव्यात यासाठी सरकारे तारेवरची कसरत करत आहेत. जीवन आणि उपजीविका यांच्यात संतुलन राखणे ही बाब पुन्हा एकदा प्राधान्यक्रमात सर्वात पहिल्या क्रमांकावर आली आहे.
भारतात अनेक उद्योगक्षेत्रे अद्याप पुरती सावरलेली नाहीत, महामारीच्या आधीच्या स्तरावर अजूनही पोहोचू शकलेली नाहीत. जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात ताणतणावाच्या खाणाखुणा स्पष्टपणे दिसून येत आहे, खासकरून लघु व्यवसायांची स्थिती फारच बिकट आहे. जर केसेस वाढत राहिल्या तर स्थानिक पातळीवर लॉकडाऊन आणि कठोर प्रतिबंध लावले जाण्याची शक्यता आहे. भारतात तिसऱ्या लाटेमध्ये कोविड-१९ च्या केसेसमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता ध्यानात घेता, महामारीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि उद्योगक्षेत्राच्या प्रगतीला चालना देण्यासाठी सरकारकडून अतिरिक्त खर्च केला जाणे आवश्यक आहे. अनिश्चिततेचे प्रमाण अजूनही खूप जास्त आहे आणि बॅलन्स शीट्स (सरकार, उद्योग-व्यवसाय आणि कुटुंबे अशा सर्वांच्या) अजूनही ताणलेल्या आहेत, अशा परिस्थितीत २०२२-२३चा केंद्रीय अर्थसंकल्प अतिशय बिकट पार्श्वभूमीवर तयार केला जाणार आहे.
वित्तीय एकत्रीकरण योजना रोखणे: आमची अपेक्षा आहे की सरकार ६.८% चे वित्तीय तूट उद्धिष्ट पूर्ण करेल आणि आर्थिक वर्ष २०२३ साठी अधिक जास्त म्हणजे ६% चे उद्धिष्ट निश्चित करेल. १५व्या वित्त आयोगानुसार, आर्थिक वर्ष २०२६ पर्यंत केंद्र सरकारने वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४% इतकी खाली आणली पाहिजे आणि राज्यांनी ती ३% इतकी कमी केली पाहिजे, ज्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२६ पर्यंत केंद्र आणि राज्यांच्या देणेदारी ३२.५% इतक्या खाली येऊ शकतील. पण महामारी सगळ्यांच्याच अपेक्षांपेक्षा जास्त काळपर्यंत सुरूच असल्याने सामाजिक व आर्थिक गरजा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने उद्धिष्टांमध्ये बदल करावे लागतील.
पांढरा हत्ती पोसणे थांबवले गेले पाहिजे (नॉन-मेरिट सबसिडीज): नॉन-मेरिट सबसिडींबाबत पुन्हा एकवार विचार केला जाण्याची आणि अनेक पट प्रभाव असलेल्या योजनांमध्ये पुन्हा फंड्स वळवण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे कारण सरकारवरील कर्ज आणि व्याज चुकते करण्याचे ओझे अद्याप देखील खूप मोठे आहे. आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये जवळपास ४५% महसूल प्राप्ती ही व्याज चुकते करण्यासाठी वापरली गेली, महामारीच्या आधीच्या काळात याचे प्रमाण ३६% होते (आर्थिक वर्ष २०२० मधील वास्तविक आकडेवारीनुसार). यावर्षी व्याजदरांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता असल्याने यामध्ये अजून जास्त वाढ होऊ शकते. संशोधकांच्या अनुमानानुसार, नॉन-मेरिट सबसिडींचे प्रमाण जीडीपीच्या ५.५% पेक्षा जास्त असल्याने (केंद्र व राज्य) या फंड्सपैकी काही रक्कम इतर विकास योजनांमध्ये वळवण्यावर सरकार विचार करू शकते. सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या सबसिडींचे दोन प्रकारे वर्गीकरण केले जाऊ शकते – मेरिट सबसिडी ज्यामध्ये खाद्यपदार्थ, शिक्षण, आरोग्य, पाणी पुरवठा आणि स्वच्छता यांचा समावेश असतो तर नॉन-मेरिट सबसिडीमध्ये खते, ऊर्जा (वीज), बंदरे, रस्ते इत्यादींचा समावेश असतो. यांच्यातील फरक मेरिट सेवांशी संबंधित बाह्य गोष्टींवर आधारित असतो.
सामाजिक आणि आर्थिक गरजांचे संतुलन: सरकारचा सर्वसामान्य ऋण स्तर अजूनही जास्त आहे (आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये जीडीपीच्या ८९.६%) आणि यामुळे भविष्यातील धक्क्यांना सामोरे जाण्याच्या सरकारच्या क्षमतेवर मर्यादा येतात ही बाब लक्षात घेऊन सरकारने सामाजिक खर्च व कॅपेक्स यांच्यात चांगले संतुलन राखण्याचे उद्धिष्ट आखले पाहिजे, कारण या दोघांवरही योग्य प्रमाणात जोर दिला जाणे गरजेचे असणार आहे. सातत्याने प्रगत होत असलेल्या लोकसंख्येची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी अर्थव्यवस्थेमध्ये संभाव्य उत्पादन वाढवण्यासाठी भांडवली खर्च आवश्यक आहे, तर आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नसलेल्या लोकसंख्येला मदतीचा हात देण्यासाठी सामाजिक खर्च आणि तात्काळ उत्तेजन उपाययोजना गरजेच्या आहेत.
ग्रामीण भागांमध्ये नोकरी हमी योजनेवरील खर्च आणि भांडवली खर्च यांना प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. आमची अपेक्षा आहे की, मागणी आणि रोजगार निर्मितीसाठी सरकारने मनरेगा व प्रधानमंत्री-किसान कार्यक्रमांवरील खर्च वाढवला पाहिजे. अनौपचारिक कामगार बाजारपेठा खूपच दुबळ्या पडल्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात मनरेगा योजनेखाली कामाची मागणी खूप जास्त होती. चालू आर्थिक वर्षात १०० अब्ज रुपयांचे अतिरिक्त वाटप करून देखील, वापर हा वाटप करण्यात आलेल्या रकमेच्या १००% पेक्षा जास्त आहे (जानेवारीच्या मध्यापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार), यामुळे देणी चुकती केली जाण्यात विलंब होऊ शकतो आणि कामाची मागणी वाढलेली राहू शकते.
कर्मचारी पुरवठ्याच्या अपेक्षांचे व्यवस्थापन: कामाच्या नवीन हायब्रिड वातावरणाला अनुकूल ठरतील अशा उपाययोजना सरकारने आणाव्यात अशी आमची अपेक्षा आहे, कारण विविध क्षेत्रांमध्ये याच पद्धतीचे काम नवे नॉर्मल असणार आहे. कर्मचाऱ्यांनी एका जागेहून दुसऱ्या जागी जाणे ही बाब क्वचित कधीतरी घडण्याचे दिवस आता उरले नाहीत. कोविड-१९मुळे कुशल कर्मचारी उपलब्ध होण्यात खूप मोठी अनिश्चितता निर्माण झाली आहे आणि व्यवसायांसाठी कर्मचाऱ्यांवरील खर्चात वाढ झाली आहे. कर्मचाऱ्यांना कामाकडे परत आणणे, ग्राम-शहरीकरण या गोष्टी निदान सेवा क्षेत्रासाठी तरी उपयुक्त ठरू शकतील.
फक्त बजेट नको, तर खर्च सुद्धा करा: आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यात सरकारने भांडवली खर्चासाठी बजेटमध्ये तरतूद केलेल्या रकमेपैकी फक्त ४९% रक्कम खर्च केली आहे. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे पण खर्च केलेली नाही अशी खूप मोठी रक्कम दरवर्षी जमा होत असते. कॅगच्या अनुमानानुसार आर्थिक वर्ष २०२० मध्ये जीडीपीच्या जवळपास २.०% इतकी रक्कम खर्च न केलेल्या भांडवली खर्चात होती.
येत्या अर्थसंकल्पाकडून प्रत्येक क्षेत्राच्या अपेक्षा
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगक्षेत्र
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगक्षेत्राला अनेक आव्हानांचा सामना अजूनही करावा लागत आहे. उपभोग्य वस्तूंवरील खर्चाच्या प्रमाणात झालेली घट, कच्च्या मालाच्या किमतींमध्ये झालेली वाढ, वाहतुकीच्या खर्चात वाढ आणि पुरवठा शृंखलेमध्ये येणारे अडथळे, याबरोबरीनेच विषाणूच्या नवनवीन व्हेरियंट्समुळे व्यवसाय संचालनात येणारे अडथळे अशा अनेक बाधा त्यांच्या मार्गात उभ्या आहेत. व्यवसाय संचालनाचे वातावरण आणि बाजारपेठेची स्थिती देखील अतिशय बिकट व तणावग्रस्त असल्यामुळे, आमची अपेक्षा आहे की, सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये एमएसएमई क्षेत्राला लक्षणीय मदत पुरवावी. विशेषतः पुढील बाबींवर विचार व्हावा.
4 पेमेंट्स मिळण्यात उशीर होण्याची समस्या दूर व्हावी: ऑक्टोबर २०१७ मध्ये एमएसएमई समाधानची सुरुवात झाली, तेव्हापासून आजतागायत फक्त २२% अर्जांवर एकतर कार्यवाही झाली आहे किंवा आपापसांत सामंजस्याने प्रकरणे सोडवली गेली आहेत. २१% प्रकरणे फेटाळण्यात आली आहेत तर तब्बल ५७% अर्जांवर एकतर विचार केला जात आहे किंवा कौन्सिलने अद्याप त्यावर काहीही कार्यवाही केलेली नाही. ही प्रकरणे सोडवायला वर्षे नाही पण बरेच महिने तर नक्कीच लागू शकतात. ही प्रक्रिया वेगाने व्हावी यासाठी काही उपाययोजना केल्या जाव्यात अशी अपेक्षा आहे. भविष्यात विलंब होणे कमी व्हावे यासाठी सरकारने एमएसएमईना वाणिज्यिक कंत्राटांची प्रमाण पद्धत अवलंबिण्यात मदत करावी आणि अर्ज दाखल करण्यापासून प्रकरण सोडवण्यापर्यंत संपूर्ण प्रक्रिया स्वयंचलित करण्यासाठी मार्ग शोधून काढावे. क्रेडिट ब्यूरोप्रमाणे एकीकृत ट्रेड पेमेंट डेटाबेस तयार केला जावा.
4 खेळत्या भांडवलावरील मर्यादा कमी केल्या जाव्यात: ट्रेड रिसिव्हबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टिमवर (टीआरईडीएस) अपलोड केलेल्या इन्व्हॉयसेसपैकी ९०% जास्त इन्व्हॉयसेसना वित्तपुरवठा केला जातो. अपलोड केल्या जाणार्या इनव्हॉइसची संख्या आणि मूल्य या दोन्हीत झालेली वाढ यातून एक निरोगी कल दर्शवला जातो. सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचे ऑनबोर्डिंग जलद करणे आणि सर्व मोठ्या कॉर्पोरेट्सना टीआरईडीएस प्लॅटफॉर्म सक्रियपणे वापरण्यासाठी प्रोत्साहन देणे ही काळाची गरज आहे.
सध्या, नवीन कोविड-19 केसेसची संख्या भारतात पहिल्या लाटेचा उच्चांक असताना नोंदवलेल्या नवीन केसेसपेक्षा जवळजवळ दुप्पट आहे. भारतीय रिझर्व बँकेकडील माहिती असे दर्शवते की ओमायक्रॉनचा उद्रेक होण्याच्या आधी सप्टेंबर २०२१ पासून बँकांवर एमएसएमईना दिलेल्या कर्जांचा ताण असल्याची चिन्हे आहेत. परिस्थिती अधिक जास्त बिघडल्यास आणि उद्योगव्यवसायांमध्ये अजून जास्त बाधा आल्यास सरकार समर्थित आपत्कालीन क्रेडिट लाइन हमी योजना वाढवणे आवश्यक होईल. एनपीएच्या ताणाखाली असलेल्या एमएसएमईंना सबऑर्डिनेट कर्ज देण्याचाही सरकार विचार करू शकते. २०२० मध्ये, सरकारने आर्थिक प्रोत्साहन उपायांचा भाग म्हणून यासाठी 200 अब्ज रुपयांची तरतूद केली होती.
4 भांडवल सहजपणे उपलब्ध व्हावे: आमची अपेक्षा आहे की फंड ऑफ फंड्स योजनेची अंमलबजावणी जलद गतीने होण्यासाठी उपाययोजना केल्या जाव्यात. तिसर्या लाटेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कडक लॉकडाऊन लावण्यात आल्यामुळे व्यवसायांमध्ये बाधा आल्याने आधीच पुनर्रचित कर्जांसह कर्जाच्या पुनर्रचनेची मागणी पुन्हा केली जाऊ शकते. मागील दोन लाटांच्या काळात एमएसएमईंना गंभीर आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागला आहे आणि त्यामुळे त्यांना विशेष प्रोत्साहन, कर्ज पुनर्रचना आणि मोरॅटोरियम यांची गरज आहे.
4 निर्यातीच्या पायाभूत सोयीसुविधा मजबूत करणे: देशातील निर्यात सुविधा केंद्रे आणि व्यवसाय विकास केंद्रांचे सध्याचे नेटवर्क विस्तारित करून त्यामध्ये अधिक औद्योगिक क्लस्टर्सचा समावेश केला जावा. योग्य व्यवसाय भागीदार अडचणींमुळे एमएसएमई इतर बाजारपेठांमध्ये निर्यात करत नाहीत. बिझनेस इन्फॉर्मशन पोर्टल वापरण्यासाठी निर्यातदारांना प्रोत्साहन दिले जावे कारण अशा पोर्टलवर व्यतीत केलेल्या प्रत्येक अतिरिक्त दिवसासह कोणत्याही व्यवसायाची नवीन बाजारपेठेत निर्यात करण्याची संभाव्यता सुमारे ०.१%ने वाढते. त्याचप्रमाणे, उच्च-तंत्रज्ञान उत्पादनांची निर्यात करण्यासाठी सक्षम इकोसिस्टिम निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सरकारने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
4 आत्मनिर्भर भारत अभियान अधिक मजबूत करणे: वस्तूंच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्यामुळे गेल्या काही काळात कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्या आहेत, त्या कमी करण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत, त्यामुळे एमएसएमईना आपली स्पर्धात्मकता टिकवून ठेवता येईल आणि आत्मनिर्भर भारत अभियानात योगदान देता येईल. ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकार सक्रिय पावले उचलत आहे पण सीमाशुल्कात घट केली जावी आणि इन्व्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चरमधील सुधारणा इतर मूलभूत कच्च्या सामग्रींसाठी देखील लागू केल्या जाव्यात अशी आमची अपेक्षा आहे.
येत्या अर्थसंकल्पाकडून प्रत्येक क्षेत्राच्या अपेक्षा
बँकिंग
4 तणावग्रस्त संपत्तींमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे त्यामुळे सरकारने खराब आणि संशयास्पद कर्ज तरतुदींसाठी १००% कर कपातीचा दावा करण्याची परवानगी वित्तीय संस्थांना देण्याबाबत सरकारने विचार केला पाहिजे.
4 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना भेडसावणाऱ्या प्रशासन, व्यवस्थापन आणि संचालनात्मक समस्यांचे निवारण करण्यासाठी धोरणात्मक उपाय केले जावेत अशी अपेक्षा आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील सरकारचा हिस्सा कमी करण्यासाठी आणि एकत्रीकरणाचा आराखडा देखील आखला गेला पाहिजे.
विमा
4 महामारीच्या काळात विम्याचे फायदे आणि गरज (विशेषतः आरोग्य विमा) प्रत्येक भारतीयाला जाणवली. खाजगी विमा क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन निदान प्रत्यक्ष निधीद्वारे सरकार सार्वत्रिक आरोग्य विम्याचे लक्ष्य ठरवू शकते. सामाजिक संरक्षणात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी कर कपात मर्यादेत वाढ आणि विमा प्रीमियमवरील जीएसटीमधून सूट अशा उपाययोजना केल्या जाव्यात अशी अपेक्षा आहे.
4 महामारीच्या काळात विमा उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे. जेस्टेशन कालावधी वाढवून कॅरी फॉरवर्ड आणि नुकसान सेट-ऑफ करण्यासाठी आठ वर्षांची मर्यादा विमा व्यवसायांसाठी वाढवली जाऊ शकते.
4 अॅन्युइटी आणि पेन्शन योजनांचा स्वीकार करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकार अॅन्युइटी आयकर मुक्त करू शकते (एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत) किंवा खरेदी केली जाणारी अॅन्युइटी उत्पादने करमुक्त केली जाऊ शकतात. सध्या पेन्शन योजना खरेदी करताना, पॉलिसीधारक अॅन्युइटीवर कर भरतो आणि अॅन्युइटी मिळाल्यावर आयकर भरतो. याशिवाय, विमा प्रीमियमवर 18% दराने जीएसटी आकारला जातो त्यामुळे कोणताही गैर-गुंतवणूक विमा (टर्म लाइफ, आरोग्य, सामान्य विमा) खरेदी करण्याची किंमत वाढते. अशी पॉलिसी गुंतवणुकीच्या उद्देशाने केली जात नाही, त्यामुळे सरकार कमीतकमी कव्हर असलेल्या पॉलिसींसाठी सूट देऊ शकते.
पायाभूत सोयीसुविधा
4 खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक पुन्हा पूर्ववत होण्यास वेळ लागेल त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला सरकारी गुंतवणुकीचा आधार मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांवर जोर दिला जावा अशी अपेक्षा आहे. आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सरकार खूप मोठे योगदान देईल अशी अपेक्षा आहे. शिक्षण आणि आरोग्य सेवा पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
4 दररोज किमान ४० किमी या वेगाने २०२४ पर्यंत देशभरात ६०,००० किमी लांब जागतिक दर्जाचे महामार्ग बांधण्याचे उद्धिष्ट भारताने आखलेले आहे. अर्थसंकल्पाने विकासाचा हा अजेंडा पुढे नेणे आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर जोर देणे आवश्यक आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये केवळ भौतिकच नव्हे तर डिजिटल कनेक्टिव्हिटीचा देखील समावेश करणे आवश्यक आहे.
4 अर्थसंकल्पामध्ये प्रमुख सार्वजनिक रस्ते, रेल्वे, महामार्ग व द्रुतगती मार्ग आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा समावेश असला पाहिजे. वाहतुकीच्या पायाभूत सुविधा वाढवण्याच्या आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी अधिक जास्त फंडिंग अपेक्षित आहे.
