SHARAD LONKAR

पुणे : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना संतसाहित्याविषयी आस्था होती. संत तुकाराम महाराज यांची ओवी ‘मूक नायक’ वृत्तपत्रामध्ये ब्रिदवाक्य म्हणून प्रसिद्ध केली जात असे. महामाता...

नागपूर येथील प्लांटमध्ये 2028 पासून उत्पादनास सुरुवात नागपूर,: महाराष्ट्रातील नागपूर येथे ऑटोमोबाईल्स आणि ट्रॅक्टरसाठी आपला सर्वात मोठा एकात्मिक उत्पादन प्रकल्प उभारण्याची घोषणा महिंद्रा ग्रुपने आज केली आहे....

रत्नागिरीतील स्थानिक नागरिकांनी गेल्या महिन्यात प्रकल्पाशी संबंधित पर्यावरणीय संरक्षण उपायांबाबत अधिक माहिती मिळावी, या मागणीसाठी प्रश्न उपस्थित करत आंदोलन केले होते.रत्नागिरीतील स्थानिक नागरिक आणि महाराष्ट्रातील राजकारण्यांनी, इटलीतील मिटेनी (Miteni) या सांडपाणी प्रदूषणाच्या आरोपाखाली वादग्रस्त ठरलेल्या कंपनीची यंत्रसामग्री वापरून लक्ष्मी ऑरगॅनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेडचा नवा प्रकल्प किनारपट्टी जिल्ह्यात कार्यरत असल्याबाबत चिंता व्यक्त केल्यानंतर, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने  स्पष्ट केले की संबंधित कंपनीचे कामकाज मंजूर मानकांच्या चौकटीतच सुरू आहे. केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंग यांनी काँग्रेस खासदार प्रमोद तिवारी यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यसभेत लेखी निवेदन सादर केले. त्यामध्ये म्हटले आहे की,“महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) दिलेल्या माहितीनुसार सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा तसेच वायू प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा पूर्णपणे कार्यरत आहेत. घातक कचऱ्याची साठवणूक वैज्ञानिक पद्धतीने करण्यात येत असून, त्याची विल्हेवाट कायदेशीर प्रक्रियेनुसार लावली जात आहे.4 नोव्हेंबर 2025 रोजीचे ताजे संयुक्त दक्षता नमुना (JVC) अहवाल मंजूर मानकांच्या मर्यादेत आहेत,” असे या उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे. “केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील एमआयडीसी लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीत कार्यरत असलेल्या एम/एस लक्ष्मी ऑरगॅनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कंपनीने 2021–22 या कालावधीत इटलीतील एम/एस मिटेनी एसपीए (Miteni Spa) या कंपनीकडून उत्पादनासाठी आवश्यक पायाभूत यंत्रणा खरेदी केली होती,” असे उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे. तिवारी यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, रत्नागिरीतील सार्वजनिकरित्या सूचीबद्ध रासायनिक प्रकल्पात 2018 मध्ये कथित पीएफएएस (Per- and Polyfluoroalkyl Substances) प्रदूषण प्रकरणानंतर बंद करण्यात आलेल्या इटलीतील मिटेनी (Miteni) या कंपनीकडून खरेदी केलेली यंत्रसामग्री व तंत्रज्ञान वापरले जात आहे का. पीएफएएस किंवा ‘फॉरेव्हर केमिकल्स’ म्हणून ओळखले जाणारे घटक हे कृत्रिम रसायन असून, ते पर्यावरणात सहज विघटित होत नाहीत. दरम्यान, रत्नागिरीतील स्थानिक नागरिकांनी गेल्या महिन्यात प्रकल्पाशी संबंधित पर्यावरणीय सुरक्षिततेबाबत अधिक माहिती मिळावी, या मागणीसाठी प्रश्न उपस्थित करत आंदोलन केले होते. कंपनीच्या कामकाजाचा आढावा घेत असल्याचे सांगितले जाणारे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) अधिकारी प्रतिक्रिया देण्यासाठी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत, असेही वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे. मंत्रालयाच्या उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे की, संबंधित कंपनीला राज्य पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन प्राधिकरणाकडून (State Environment Impact Assessment Authority) पर्यावरणीय मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर हा प्रकल्प कंपनीच्या पूर्णतः मालकीच्या उपकंपनी **यलोस्टोन फाइन केमिकल्स प्रा. लि.**कडे हस्तांतरित करण्यात आला. तसेच, गेल्या वर्षी कंपनीला उत्पादन विस्तारासाठीही पर्यावरणीय मंजुरी मिळाली आहे. मार्च 2021 मध्ये सेबीकडे सादर करण्यात आलेल्या रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टसमध्ये — जो आयपीओपूर्व प्रक्रिया असते — लक्ष्मी ऑरगॅनिक इंडस्ट्रीज लिमिटेडने फ्लुओरॉस्पेशाल्टी रसायनांच्या उत्पादनासाठी प्रस्तावित प्रकल्प उभारण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे नमूद केले होते. या नोंदीनुसार, ही रसायने औषधनिर्मिती, कृषी रसायने, एअरोस्पेस तसेच वाहन उद्योगात वापरली जातात. कंपनीने स्पष्ट केले होते की, वाढीच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून फ्लुओरॉस्पेशाल्टी रसायनांचा व्यवसाय सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला असून, त्यासाठी इटलीतील मिटेनी एसपीए (Miteni SPA) — सेंद्रिय फ्लुओरॉस्पेशाल्टी आणि इलेक्ट्रोकेमिकल फ्लुओरिनेशन क्षेत्रातील उत्पादक — यांची काही प्रकल्प यंत्रणा, उपकरणे तसेच पेटंट्स (मिटेनी अ‍ॅसेट्स) विकत घेण्यात आली आहेत. ही खरेदी जून 2019 मध्ये झालेल्या लिलाव प्रक्रियेतून एकूण युरो 4.63 दशलक्ष इतक्या रकमेवर, कंपनीची पूर्णतः मालकीची उपकंपनी **विवा लाइफसायन्सेस प्रा. लि.**च्या माध्यमातून करण्यात आली होती. यानंतर कंपनीने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) लोटे परशुराम औद्योगिक वसाहतीत सुमारे 80,000 चौ. मी. क्षेत्रफळावर नवा प्रकल्प उभारला. दरम्यान, प्रमोद तिवारी यांनी सरकारकडे पीएफएएस (PFAS) रसायनांवर बंदी घालणारे नियम आहेत का, असा सवालही उपस्थित केला. यावर मंत्रालयाने उत्तर देताना स्पष्ट केले की, “पीएफएएस उत्पादनावर बंदी घालणारे कोणतेही विशिष्ट पर्यावरणीय नियम सध्या अस्तित्वात नाहीत.” मात्र, पीएफएएस गटातील ट्रायफ्ल्युरॅलिन आणि ऑक्सिफ्ल्युरोफेन ही दोन कीटकनाशके मर्यादित वापराच्या श्रेणीत आहेत. तसेच, कीटकनाशक कायदा, 1968 अंतर्गत असलेल्या अनुसूचीत 126 पीएफएएस सक्रिय घटकांचा समावेश करण्यात आला असल्याचेही मंत्रालयाने नमूद केले आहे.

पुणे- महानगरपालिका कसबा मतदार संघ अंतर्गत कसबा विश्रामबागवाडा व भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालयांच्या कार्यकक्षेत पुणे महानगरपालिका, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग व स्वच्छ पुणे सेवा सहकारी...

— लोहियानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचे आमदार सुनील कांबळे व आमदार हेमंत रासने यांच्या हस्ते भूमिपूजन —पुणे —सबका साथ सबका विकास हे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या...