भारतीय राज्यघटना सर्व नागरिकांना समान मानते, समान अधिकार देते. अगदी अस्पृष्यतेच्या विरुद्ध असलेला नागरी अधिकार संरक्षण कायदाही केवळ कोणा एका जाती/जमातीच्या संरक्षणासाठी नसून तो सर्वांनाच सारखा लागू आहे. परंतू अनुसुचित जाती/जमातींसाठी लागू केलेला अट्रोसिटी कायदा मात्र अनुसुचित जाती व जमातींनाच उर्वरित समुदायांपासून संरक्षण देतो म्हणून हा कायदा जातीव्यवस्थेला खतपाणी घालणारा, भारतीय नागरिकांना दुभंगणारा व घटनेच्या आर्टिकल १७ चे उल्लंघन करणारा आहे. अत्याचाराची व्याख्या केवळ एखाद्या समाजविशेषासाठी लावता येत नसून ती सर्वच मानवी समाजांसाठी केली जाणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या घटनाविरोधी कायद्याचा सरकारने तत्काळ फेरविचार करावा व हा कायदा कोणातही भेदभाव न करत सर्वच समाजासाठी लागू करावा. तसे होत नसेल तर हा घटनाविरोधी कायदा रद्द करावा अशी मागणी स्वर्ण भारत पक्षाचे अध्यक्ष संजय सोनवणी यांनी केली. या संदर्भात आपला पक्ष सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेणार असून तशी तयारी सुरु झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
अनुसुचित जाती/जमातींविरुद्ध अत्याचाराच्या वाढत्या प्रमाणाची चिंता केलीच पाहिजे. परंतू ज्या पद्धतीने हा कायदा १९८९ मध्ये बनवण्यात आला व त्यात नंतर भर घातली गेली यात समानतेचे घटनात्मक तत्व लक्षात घेतले गेले नाही. घटनेच्या आर्टिकल ३५ अंतर्गत असा विषमतेचा अंगिकार करणारा कायदाच बनवण्यात येत नाही हेही लक्षात घेतले गेले नाही. आर्टिकल १४ अन्वये घटनेने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला कायद्याच्या नजरेत सर्व समान असतील ग्वाही दिली आहे. पण अट्रोसिटी कायद्यान्वये घटनेचे हे मुलतत्वच उध्वस्त होते. या कायद्यानुसार विशिष्ट समाजघटकांच्या विरुद्ध उर्वरित समाजघटकच अत्याचार करू शकतात हे अघटनात्मक, अविवेकी गृहितत्व आहे. अट्रोसिटी कायद्यांतर्गत संरक्षण लाभलेले मात्र एकमेकांविरुद्ध झालेल्या अत्याचाराच्या घटनांची या कायद्यांतर्गत तक्रार करू शकत नाहीत हे कोणते समान न्यायाचे तत्व आहे असा प्रश्नही संजय सोनवणी यांनी विचारला.
या कायद्यामुळे जातीप्रथा व जातीय अन्याय संपवत सर्वच समाजघटक एकदिलाने समतेच्या तत्वावर एकाच प्रवाहात येतील अशी जी घटनाकारांची अपेक्षा होती ती फोल ठरवली आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत असा एकहे गुन्हा नोंदवला गेलेला नाही जो भारतीय दंडविधान संहितेत येत नाही. अत्याचार ही वैश्विक घटना असून कोणताही समाजघटक कधीही कोणावरही अत्याचार करू शकतो. अट्रोसिटी कायद्यामुळे अत्याचाराच्या व्याख्याच बदलायचा प्रयत्न झाला असून यात आरोपीला कोणतेही घटनात्मक संरक्षण नाकारण्यात आले आहे. म्हणजे यात आरोपीला जामीणही मिळत नाही. हेही घटनात्मक स्वातंत्र्याच्या तत्वाशी विसंगत असून विशिष्ट जाती/जमातींविरुद्ध आरोपी बनवता येईल असा उर्वरीत समुदाय अशी फाळणी करणे घटनेच्या कोणत्याही तत्वात बसत नाही. हा कायदा म्हणजे जातीयतावाद दृढ करण्याचा सरकारचा अघटनात्मक प्रयत्ब्न आहे व त्याला सर्वच समाज बळी पडत आहे असा आरोप सोनवणी यांनी केला.
कायद्याचा हेतू चांगला असला तरी तो जर मुलभूत न्यायतत्वांना डावलणारा बनला तर त्याचा गैरफायदा घेणारी असामाजिक तत्वे फोफावतात. असे घडत असल्याचे आपण इतरही अनेक कायद्यांत पाहत असलो तरी अट्रोसिटी कायद्यात त्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. व्यक्तिगत भांडणे, वाद, राजकीय स्वार्थ यात अकारण या कायद्याची कलमे लावली जातात अशी निरिक्षणे न्यायालयांनीही नोंदवली आहेत. त्यामुळे या कायद्याला रद्द करणे किंवा त्याची व्याप्ती सर्वच समाजघटकांसाठी वाढवणे हे देशाच्या जातीय सौहार्दासाठी आवश्यक आहे असे सोनवणी म्हणाले.
यासाठी आपण केंद्र सरकारकडे मागणी केली असून सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात याचिका दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे असे सांगून सोनवणी म्हणाले कि भारताचे घटनात्मक प्रारूप कायम राहण्यासाठी सर्वच नागरिकांनी प्रयत्न करायला हवा. जाती-जमातींत कायद्यानेच विषमता निर्माण केली तर समतेचा अर्थ राहणार नाही.
संजय सोनवणी
अध्यक्ष
स्वर्ण भारत पार्टी
९६६०९९१२०५
