मुंबई – मराठा समाजाचे अस्तित्वात असलेले आरक्षण महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कमकुवतपणे बाजू मांडून गमावल्यानंतर या सरकारचे मंत्री अशोक चव्हाण सातत्याने मराठा आरक्षणाबाबत नवे मुद्दे काढून दिशाभूल करत आहेत. आता घटनादुरुस्तीनंतर राज्याला पूर्ण अधिकार मिळाल्यानंतर ते पन्नास टक्क्यांच्या मुद्द्यावर अडून बसले आहेत. राज्याच्या अधिकारातील कामे पूर्ण करण्याच्या ऐवजी सातत्याने केंद्रावर आरोप करता तर तुमच्या सरकारला मराठा समाजाला खरोखरीच आरक्षण द्यायचे आहे का नाही, ते तरी आता स्पष्ट सांगा, असे आव्हान भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आ.चंद्रकांत पाटील यांनी बुधवारी दिले.
पाटील यांनी सांगितले की, मराठा आरक्षणाबद्दल निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल नाकारला आहे. त्यामुळे मुळात मराठा समाज मागास असल्याचा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल नव्याने मिळत नाही तोपर्यंत मराठा समाजाला आरक्षण देणे शक्य नाही. पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेचा मुद्दा हा त्यानंतर येतो. राज्य सरकारच्या पूर्णपणे हातात असलेल्या या मुख्य जबाबदारीबद्दल काहीही न करता सतत नव्या सबबी सांगणे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून चालू आहे.
ते म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकार मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल मिळवून त्याच्या आधारे कायदा करण्याचा त्यांच्या अधिकारातील टप्पा गाठेल त्याच वेळी त्यांना बाकी मुद्दे मांडण्याचा नैतिक अधिकार असेल. पहिल्या इयत्तेतील मुलगा पुढे दहावीत नापास होणार असेल तर त्याने शिकूच नये, असा अशोकरावांचा सध्याचा पवित्रा आहे.
ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना १०२ व्या घटनादुरुस्तीबाबत जो अर्थ लावला त्यामुळे एखाद्या जातीला मागास ठरविण्याचा अधिकार राज्यांना नाही तर केंद्राला आहे असे चित्र निर्माण झाले. त्याबाबत केंद्र सरकारने राज्यांना अधिकार आहे असे स्पष्ट करणारी घटनादुरुस्ती केली. आता राज्याकडे अधिकार आला याचा आनंद मानून महाविकास आघाडी सरकार नव्या जोमाने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी काम सुरू करेल असे वाटत होते. परंतु, हे सरकार काही तरी करून आरक्षण टाळण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे. त्यामुळेच अशोक चव्हाणांनी मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे आहे की नाही हे एकदा स्पष्ट करावे.
ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारने कायदा करून मराठा समाजाला आरक्षण दिले त्यावेळी इंदिरा साहनी खटल्यातील पन्नास टक्क्यांची मर्यादा होतीच. पण त्यातील अपवादात्मक स्थितीच्या मुद्द्याच्या आधारे फडणवीस सरकारने हे आरक्षण दिले आणि ते हायकोर्टातही टिकवले. महाविकास आघाडी सरकारनेही सर्वोच्च न्यायालयात योग्य रितीने बाजू मांडली असती तर आरक्षण टिकले असते, याचीही अशोक चव्हाण यांनी जाणीव ठेवावी.
