मुंबई, दि. ५ जून – महाराष्ट्रात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा प्रादुर्भाव आटोक्यात येत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर येत्या ७ जूनपासून ५ टप्प्यात अनलॉक करण्यात येणार असल्याचा आदेश काल ४ जूनला मध्यरात्री जारी करण्यात आला असून अशा गुंतागुंतीच्या परिपत्रकामुळे राज्यात संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कोणत्याही प्रकारचे नियोजन न करता ढोबळ पद्धतीने काढलेलं हे परिपत्रक आहे, अशी टीका विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केली आहे.
महाराष्ट्र ५ टप्प्यात अनलॉक करण्यात येणार आहे. टप्पे पाडले असले आणि त्यासाठी निकष ठरवले असले तरी त्या जिल्ह्यातील पॉसिटीव्हिटी रेट, ऑक्सिझन बेड्सची संख्या या निकषांचा मेळ बसत नाही. मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रासाठीही विसंगतीपूर्ण नियमावली तयार केली असून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत या नियमावलीचा पूर्ण फज्जा उडण्याची शक्यता असल्याकडेही दरेकर यांनी लक्ष वेधले.
निर्णय घेण्यात वेळकाढूपणा करणारे सरकार वारकरी रस्त्यावर उतरण्याची वाट पाहत आहे का ?
टाळेबंदीत मंदिरांच्या बाबतीत पहिल्यापासून या सरकारची भूमिका नकारात्मक राहिली आहे. मंदिरे खुली करण्यासाठी आजही सरकार इच्छाशक्ती का दाखवत नाही, असा प्रश्न उभा राहतो. एकादशीसाठी दिंड्याना परवानगीच्या निर्णयाबाबत सरकारकडून वेळकाढू केला जातोय, यामुळे वारकरी आक्रमक होत आहेत. आक्रमक असणारे वारकरी रस्त्यावर उतरण्याची सरकार वाट पाहत आहे का, असा सवालही दरेकर यांनी उपस्थित केला. मंदिरं, हिंदुत्व, धर्म आणि वारकरी या संदर्भात या सरकारची पूर्ण अनास्था दिसून येत आहे. निश्चितपणे भाजप पुनः सरकारशी बोलेल. परंतु झोपलेल्याला जागं करता येतं, सरकारची भूमिका झोपल्याचं सोंग घेण्याची आहे. आम्ही मोठी आंदोलन केली, अनेक पत्रं सरकारला दिली, अनेक वारकरी संघटनानी निवेदने दिली., स्वतःच्या पक्षाचे मेळावे होतात, मंत्री हजारोची गर्दी करतात, निवडणुकीत पंढरपूरच्या सभेला मुख्यमंत्री ५- १० हजार लोकांचा मेळावा घेतात , त्यावेळी कोणती नियमावली आडवी येत नाही. परंतु आमचे श्रद्धास्थान असलेली मंदिरं आणि आमच्या वारकरी संप्रादायाच्या मागण्या आल्या की, सरकारला नियमांची आठवण येते. सर्व नियम पाळून दिंडी काढू, पंढरपूरला जाऊ, असं अगोदरच वारकऱ्यांनी सांगितलं आहे., याची नियमावली बनवायला सरकारकडे वेळ नाही. त्यामुळे वारकरी संप्रदायाप्रति सरकारची काय भावना आहे, हे पुनः दिसून आलं, अशी खोचक टीका दरेकर यांनी केली.
लसीकरणाच्या बाबतीत मुंबई मॉडेल पूर्णपणे अपयशी
लसीकरणाच्या बाबतीत मुंबई मॉडेल पूर्णपणे अपयशी ठरलं आहे. पहिल्या दिवसापासून आजपर्यंत लसीकरणाच्या बाबतीत तकलादू वक्तव्ये महापौर आणि सरकारने केली. केवळ दिखाऊपणाचा प्रयत्न सरकारकडून झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दीड महिन्यापूर्वीचं सांगितले होते, राज्याला लसी खरेदी करण्याचा अधिकार आहे. १८ ते ४५ वयोगटातील लसीकरण राज्यसरकार करणार असून ४५ वरील वयोगटातील लसीकरण केंद्र सरकार करणार असल्याचेही पंतप्रधान यांनी स्पष्ट केले होते. राज्याला अधिकार दिला असूनही राज्यसरकारने कोणतेही नियोजन गेल्या दीड महिन्यात केले नाही. सरकारने ग्लोबल टेंडरचा गाजावाजा केला, टेंडर उशिरा काढलं, जे काढलं ते सदोष काढलं. त्यामुळे जाणूनबुजून चुका करत दीड महिने वेळ वाया घालवला असल्याचे दरेकर यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई महापालिकेची विश्वासहर्ता जगाच्या बाजारात संपली ?
ग्लोबल टेंडरला ९ कंपन्या आल्या, त्या स्वतः उत्पादक नव्हत्या, अशी माहिती मिळत आहे. स्वतःच स्वतःची पाठ थोपटवून घेणाऱ्या महापालिकेला विचारायला हवे की, आपली विश्वासार्हता जगाच्या बाजारात संपली आहे का ? मुंबई सारख्या महानगरपालिकेने ग्लोबल टेंडर काढल्यानंतर एकही कंपनी निकषात बसणारी येत नाही, त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण झाला आहे. याच उत्तर मुंबई महानगरपालिकेला द्यावं लागेल, असंही दरेकर म्हणाले.
जबाबदारी झेपत नसेल तर ती दुसऱ्यावर न ढकलता सरकारने अपयश स्विकारण्याची तयारी ठेवावी
भाजप कोणत्या जबाबदाऱ्या पार पाडत आहे, अशी टीका सत्ताधाऱ्यांकडून भाजपावर केली जात आहे., यावर दरेकर म्हणाले, भाजपकडे राज्यात नियोजनाची किंवा नियंत्रणाची जबाबदारी नाही, याच भान आरोप करणाऱ्यांना असायला पाहिजे. शेवटी नियम करणं, नियमाची अंमलबजावणी करणं हे सरकारचे काम असते, यंत्रणेचं काम असते. हे काम पक्षाचे नसते. त्यामुळे टीका करणाऱ्यांनी अगोदर हा विषय समजून घ्यावा. भाजप सरकारला सहकार्य करीत आले आहे. पण तुम्हाला जबाबदारी झेपत नसेल तर ती दुसऱ्यावर न ढकलता अपयश स्विकारण्याची तयारी ठेवा.
