मुंबई उच्च न्यायालय म्हणाले- तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही लोअर कोर्टात याचिका दाखल करू शकता
मुंबई-अर्णब गोस्वामी यांनी अजून काही दिवस तुरुंगात रहावे लागणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात अर्णबच्या जामीन याचिकेवर शनिवारी 6 तास सुनावणी झाली मात्र न्यायालयाने आपला निकाल राखीव ठेवला.दरम्यान कोर्टाने निकाल देण्यासाठी कोणतीही तारीख दिली नाही, लवकरच निर्णय दिला जाईल एवढेच सांगितले. सोबतच अर्णब यांची इच्छा असेल तर ते लोअर कोर्टात याचिका दाखल करू शकतील अशी सुटही दिली. तसेच अर्णबने याचिका दाखल केल्यानंतर 4 दिवसांत निर्णय द्यावा असे उच्च न्यायालयाने लोअर कोर्टाला निर्देश दिले.
अर्णब यांचा दावा – पोलिसांनी बूटाने मारहाण केली
अर्णबच्या वकिलांनी आज न्यायालयात पूरक अर्ज दाखल केला. यामध्ये अर्णबने दावा केली की पोलिसांनी त्यांना बुटाने मारहाण केली. पाणी सुद्धा पिऊ दिले नाही. त्याच्या हातात 6 इंच खोल जखमा, पाठीचा कणा दुखापतीचा दावाही अर्णबने केला आहे. अर्णब म्हणाले की, अटकेच्या वेळी पोलिसांनी बूट घालायलाही वेळ दिला नाही.
शुक्रवारी कोर्टात सुनावणी दरम्यान हे झाले
अंतरिम जामीन अर्जावरील सुनावणी पूर्ण झाली नाही. हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम एस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, “जामिनासाठी सामान्यत: आधी दंडाधिकारी कोर्ट नंतर सत्र न्यायालयात अर्ज करावा लागतो. जामीन मंजूर न झाल्यास उच्च न्यायालयात अपील केले जाते. अर्णबला तातडीने दिलासा देण्यास कोर्टाने नकार दिला. शुक्रवारी सुनावणी दरम्यान कोर्टाने म्हटले आहे की त्यांची याचिका अपूर्ण आहे.
उच्च न्यायालयाची इच्छा आहे की, ज्या अन्वय नाईक यांना आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याचा आरोप आहे त्यांची पत्नी अक्षता आणि महाराष्ट्र सरकार यांचेही मत ऐकूण घेण्यात यावे. कोर्टाने अर्णबला त्यांच्या अर्जात अक्षता यांचा समावेश करण्यास सांगितले. परंतु, शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अक्षता आणि महाराष्ट्र सरकारने तर्क का दिले नाहीत हे स्पष्ट होऊ शकले नाही.
यावर अर्णबचे वकील हरीश साळवे म्हणाले, जामीन अर्जावर सुनावणी करण्याचा उच्च न्यायालयात विशेष अधिकार आहे. त्यांच्या क्लायंटचे स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. राज्य सरकारला अर्णबला त्रास द्यायचा आहे, कारण त्यांनी आपल्या चॅनलवर राज्य सरकारला प्रश्न विचारले होते.
माध्यमांच्या स्वातंत्र्यात आडकाठी आणली जाऊ शकत नाही – अमित शाह अर्णबच्या अटकेबाबत गृहमंत्री अमित शहा यांनी कोलकातामध्ये सांगितले की, ‘पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यावर कोणताही हल्ला करणे योग्य नाही. प्रेस स्वातंत्र्यावर कोणताही पक्ष किंवा सरकारने अडथळा आणू नये, परंतु कॉंग्रेसच्या आणीबाणीपासूनच अशी संस्कृती आहे. आम्ही याच्या विरोधात आहोत. माझ्या पक्षानेही यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.
विशेषाधिकार उल्लंघन प्रकरणात अटक होणार नाही
याआधी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने अर्णब गोस्वामी प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारला धक्का दिला. विशेषाधिकार उल्लंघन प्रकरणात कोर्टाने अर्णबला अटक करण्यास स्थगिती दिली. सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने विधानसभा सचिवांना नोटीसही बजावली आहे. ही नोटीस सचिवांनी अर्णबला लिहिलेल्या पत्रासंदर्भात आहे. पत्रामध्ये सचिवांनी अर्णबला विशेषाधिकार उल्लंघनची विधानसभेची नोटीस कोर्टाला न दाखवण्याचा इशारा दिला होता.सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की विधानसभा सचिवाविरोधात कोर्टाच्या अवमानाची कारणे दाखवा नोटीस का दिली जाऊ शकत नाही? मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केल्याबद्दल महाराष्ट्र विधानसभेच्या सचिवांनी अर्णबविरोधात विशेषाधिकार नोटीस बजावली होती.
