केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्रनाथ पांडे
पुणे-इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी लागणा-या अॅडव्हान्स केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बॅटरीचे भारतात उत्पादन करण्यासाठी प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंन्टिव्ह (पीआयएल) योजना आणि फास्टर अॅडॉप्शन अॅण्ड मॅन्युफ्रॅक्चरिंग ऑफ हायब्रीड इलेक्ट्रिक व्हेईकल (एफएएमई) योजना यांच्या प्रभावी
अंमलबजावणी बरोबरच वाहनांमधील बॅटरी चार्जिंगचा वेळ कमी व्हावा, या दृष्टीने पुण्यातील
ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआय) ने संशोधन करावे, असे आवाहन
केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री डॉ. महेंद्रनाथ पांडे यांनी केले.
केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाने एआरएआय, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल
मॅन्युफ्रक्चरर्स (एसआयएएम) आणि ऑटोमोटिव्ह कॉम्पोनंट मॅन्युफ्रक्चरर्स असोसिएशन ऑफ
इंडिया (एसीएमए) यांच्या सहकार्याने सेनापती बापट रस्त्यावरील एमसीसीआयए येथील बजाज
आर्ट गॅलरी या ठिकाणी एका कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. यामध्ये पुण्यातील उद्योग क्षेत्रास
प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंन्टिव्ह स्कीमची माहिती देत उद्योग क्षेत्रातील प्रातिनिधींशी डॉ. पांडे यांनी
चर्चा केली. यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाचे सहसचिव अमित मेहता, ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआय)चे संचालक डॉ. रेजी मथाई, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल
मॅन्युफ्रक्चरर्स (एसआयएएम)चे कार्यकारी संचालक प्रशांत बनर्जी आदी या वेळी उपस्थित होते.
इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर देशात वाढावा, या दृष्टीने केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या विविध योजना व
अनुदानांमुळे गेल्या काही महिन्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीमध्ये वाढ झालेली पहायला मिळत आहे. नजीकच्या भविष्यात ही वाढ कायम राहणार असून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या जादा किंमती आणि बॅटरी चार्जिंग या दोन्ही समस्या सोडविण्याच्या दिशेने सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
याविषयी अधिक माहिती देताना पांडे म्हणाले, “इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये वापरण्यात येणारी
अॅडव्हान्स केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बॅटरी ही भारतात तयार होत नाही. ती बाहेरून आयात करावी
लागत असल्याने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या एकूण किंमतीपैकी ३०% किंमत ही केवळ बॅटरीचीच होते.
मात्र ही बॅटरी तयार करण्यासाठी आवश्यक ७० टक्के सामुग्री भारतात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे
नजीकच्या भविष्यात ही बॅटरी भारतात तयार करीत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किंमती कमी करण्यावर आमचा भर असेल. तसेच यामुळे संबंधीच्या उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये सुमारे ७.५ लाख व्यक्तींना रोजगार मिळणे शक्य होईल.”
चार्जिंगची समस्या सोडविण्यासाठी सरकार तर्फे विविध उपाययोजना करण्यात येत आहे.
ज्यामध्ये देशातील ९ महत्त्वाच्या महामार्गांवर तब्बल ६ हजार चार्जिंग स्टेशन्स उभारणीला मंजुरी मिळाली असून येत्या वर्षात तीन हजार चार्जिंग स्टेशन्स देशात उभारण्यात येतील, अशी
माहितीही पांडे यांनी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताला ५ लाख कोटींची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे जे स्वप्न पाहिले
आहे ते पूर्ण करण्याच्या दिशेने वाहनउद्योग क्षेत्राचे योगदान हे महत्त्वपूर्ण आहे असे सांगत डॉ.
पांडे म्हणाले, देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नामध्ये वाहनउद्योग क्षेत्राचे योगदान हे १४ ते १५
टक्के असून येत्या काळात हे २५ ते ३० % नेण्याच्या दृष्टीने आम्ही वाहनउद्योग क्षेत्राला सर्वोतोपरी मदत करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. याबरोबरच भारतातील वाहन उद्योग क्षेत्राला
जागतिक पातळीवर सर्वोत्कृष्ट बनविण्यासाठी भारत सरकार प्रयत्नशील आहे.
प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंन्टिव्ह (पीआयएल) योजना १ व २ आणि फास्टर अॅडॉप्शन अॅण्ड
मॅन्युफ्रॅक्चरिंग ऑफ हायब्रीड इलेक्ट्रिक व्हेईकल (एफएएमई) योजना १ व २ यांद्वारे उद्योग
क्षेत्राला कशा पद्धतीने मदत करण्यात येत आहे याविषयी मेहता यांनी माहिती दिली. या
सबसिडीमध्ये सुमारे १०० हून अधिक वाहन उद्योगांशी संबंधित सुट्या भागांचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या या विविध योजनांमुळे इलेक्ट्रिक वाहने क्षेत्राला प्रति गिगा व्हॅट ३६२ कोटी इतकी मदत होऊ शकेल असे त्यांनी सांगितले.
भविष्यातील ड्रोनची आवश्यकता व उपयुक्तता लक्षात घेत उच्च तंत्रज्ञान असलेल्या ड्रोनची
निर्मिती देशातच व्हावी यासाठी अवजड उद्योग मंत्रालयाने १२० कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध
करून दिली आहे. सदर प्रकल्पावरील यापुढील काम केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या वतीने
करण्यात येईल, असेही पांडे यांनी नमूद केले.
