- महापालिकेला मिळणार १७५३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न,स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांची माहिती.
पुणे : महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या अमेनिटी स्पेस (सुविधा क्षेत्र) स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबवून ९० वर्षांच्या मुदतीच्या कराराने खासगी विकसकांना विकसित करण्यासाठी देण्याच्या प्रस्तावास स्थायी समितीने मान्यता दिली. त्यामुळे ३० वर्षांच्या पहिल्या टप्प्यातील भाडेकरारानुसार महापालिकेला १७५३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकेल अशी माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, १८५ सर्वसाधारण अमेनिटी स्पेस १९ विविध प्रकारे विकसित करून ३० वर्षांच्या भाडेकराराने देऊन ७५३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळू शकेल. ८५ आरक्षित जागांवर आहे त्याच आरक्षणानुसार विकसित केल्यास ३० वर्षांत सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे. अशाप्रकारे एकूण २७० अमेनिटी स्पेस भाडेतत्वावर देऊन १७५३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे.’
रासने म्हणाले, अमेनिटी स्पेस दीर्घ मुदतीने भाडेतत्त्वावर देण्यात याव्यात असा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने तयार केला होता. कोरोनाच्या काळात हा प्रस्ताव मागे पडला होता. शहर सुधारणा समितीने नुकतीच या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. भाडेतत्त्वावर दिलेली जागा पाच वर्षांच्या कालावधीत निर्धारीत केलेल्या सुविधेसाठी विकसित करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावाला मुख्य सभेची मान्यता घेतल्यानंतर राज्य सरकारची मान्यता घेण्यात येणार आहे.
रासने म्हणाले, ,’कोरोनाच्या काळात महापालिकेचे उत्पन्न घटलेले असून, प्रस्तावित विकासकामांसाठी लागणाऱ्या निधीचा विचार करता उत्पन्नाचे विविध स्रोत शोधावे लागत आहेत. त्याचा भाग म्हणून वापरात नसणाऱ्या आणि गैरवापर होणार्या अमेनिटी स्पेस दीर्घकाळासाठी भाड्याने दिल्यास महापालिकेला चांगले उत्पन्न मिळेल, असे अपेक्षित आहे.’
रासने पुढे म्हणाले, ‘दीर्घ मुदतीचा भाडेकरारनामा करण्यासाठी शहर अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल. या समितीत उपआयुक्त, मालमत्ता व्यवस्थापन आणि नगर रचनाकार यांचा समावेश असेल. ही समिती अमेनिटी स्पेसचे चालू वर्षीच्या शासकीय दराने मूल्यांकन करून मिळकतीची किंमत मूल्यांकन रकमेच्या शंभर टक्के नुसार निश्चित करून त्यानंतर ३० वर्षे मुदतीसाठी व पुढील भाडेकरार महापालिका मिळकत वाटप नियमावलीतील तरतुदींनुसार पुढील कालावधीसाठी कराराचे नूतनीकरण करण्यात येईल.’
अमेनिटी स्पेस म्हणजे काय?
विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार मान्य विकास आराखड्यात त्याच मिळकतीमध्ये आरक्षण असल्यास विकसकांना काही जागा उद्याने, क्रीडांगण, प्राथमिक किंवा माध्यमिक शाळा, खेळाचे मैदान, अग्निशमन केंद्र, पोलीस स्टेशन आदी एकोणीस सार्वजनिक सुविधा विकसित करण्यासाठी राखून ठेवावी लागते. या जागा महापालिका ताब्यात घेऊन विकसित करते.
पुणे महापालिकेकडे असलेल्या अमेनिटी स्पेस आणि विकसनाचे पर्याय
सध्या महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या एकूण अमेनिटी स्पेस – ७३२ – त्याचे क्षेत्रफळ १४८.३७ हेक्टर वापर निर्देशित केलेल्या अमेनिटी स्पेस (आरक्षित) – ५८५ – त्याचे क्षेत्रफळ १२९.०६ हेक्टर शिल्लक अमेनिटी स्पेस – १४७ – त्याचे क्षेत्र १९.३१ हेक्टर
महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांतील अमेनिटी स्पेस यापूर्वीच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पीएमआरडीएकडे वर्ग करण्यात आल्या होत्या. ही गावे महापालिकेत समाविष्ट झाल्यानंतर अमेनिटी स्पेस महापालिकेकडे वर्ग करण्याची कार्यवाही जिल्हाधिकार्यांच्या वतीने सुरू करण्यात आलेली आहे. महापालिकेची आवश्यकता लक्षात घेऊन त्यांचाही समावेश यामध्ये करण्यात येणार आहे.
महापालिकेच्या मिळकतींची होणार चौकशी
महापालिकेच्या माध्यमातून समाजविकास, भवन, आरोग्य आदी विभागांच्या माध्यमातून भाडेतत्त्वावर दिलेल्या विविध मिळकतींची चौकशी करून माहिती संकलन करण्याचे आदेश स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज संबंधित खात्यांना दिले आहेत.
रासने म्हणाले, आज स्थायी समितीच्या बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या पूर्वी महापालिकेच्या भवन विभागामार्फत २६६ मिळकती भाड्याने दिल्या आहेत. जवळजवळ १६२५ भाड्याने दिलेल्या मिळकतींची गेल्या वर्षी मार्च अखेरची थकबाकी ३४ कोटी ४८ लाख रुपये इतकी आहे. या वर्षी एप्रिल २०२१ ते मार्च २०२२ अखेरची भाड्याची थकबाकी १८ कोटी ९२ लाख रुपये इतकी होते. म्हणजेच एकूण १९८१ भाड्याने दिलेल्या मिळकतींची भाड्याची थकबाकी एकूण ५३.५० कोटी रुपये इतकी आहे. ही अतिशय गंभीर बाब असून महापालिकेचे महसुली उत्पन्न बुडत आहे.
रासने पुढे म्हणाले, ‘महापालिकेच्या विविध विभागांकडून विकसित करण्यात आलेल्या मालमत्ता वर्षानुवर्षे वापराविना पडून आहेत, अनेक मिळकतींचा करार झालेला नाही, काही मिळकतींवर अर्धवट बांधकाम झालेले आहे, अनेक मिळकतींवर अतिक्रमण झालेले आहे, करारानुसार वापर न होणार्या मिळकतींची संख्या खूप मोठी आहे, अनेक मिळकतींच्या भाड्याची वसुलीच होत नाही अशा सर्व मिळकती शोधून काढून त्या ताब्यात घेऊन जागा वाटप वितरण नियमावलीनुसार त्याचे वितरण करण्याचे आदेश दिले.’
शहरी गरीब योजना सर्व खासगी रुग्णालयात सुरू ठेवणार स्थायी समितीची मान्यता.
एक लाखाहून कमी वार्षिक उत्पन्न असणार्या नागरिकांसाठी वरदान ठरलेली महापालिकेची शहरी गरीब योजना शहरातील सर्व खासगी रुग्णालयात सुरू ठेवण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, ‘महापालिका प्रशासनाने काही खासगी रुग्णालये शहरी गरीब योजनेतून वगळली होती. त्यामुळे योजनेत सहभागी झालेल्या रुग्णांची मोठी गैरसोय होत होती. खासगी रुग्णालयात छोट्या-मोठ्या आजारांसाठी, शस्त्रक्रियेसाठी दाखल होणार्या रुग्णांना या योजनेमुळे मोठी आर्थिक सवलत मिळते. ह्दय, किडनी, कॅन्सर अशा खर्चिक आजारातील रुग्णांसाठी ही योजना उपकारक आहे. कोरोना काळात आर्थिक परिस्थिती खालावलेल्या कुटुंबांसाठी या योजनेत उपचार घेणे दिलासाकारक ठरणार आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांची गरज लक्षात घेता सर्व खासगी रुग्णालयात ती उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.’
रासने पुढे म्हणाले, ‘सन २००९ मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली. गेल्या वर्षी या योजनेचा लाभ घेतलेल्या मिळकतकरधारक किंवा सदनिकाधारक लाभार्थ्यांच्या चौकशी करणार्या नोटिसा प्रशासनाने पाठवल्या होत्या. परंतु लाभार्थी मिळकतकरधारक किंवा सदनिकाधारक नसावा अशी कुठलीच अट या योजनेच्या नियमावलीत नव्हती. तसेच या लाभार्थ्यांचे उत्पन्न एक लाखांपेक्षा अधिक असेलच असे ही नाही. ज्येष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्त, विधवा महिला, अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांचा लाभार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. त्यामुळे मिळकतकरधारक आहे म्हणून या लाभार्थ्यांना योजनेतून वगळता येणार नाही अशा सूचना प्रशासनाला केल्या आहेत.
