मुंबई,दि. ५ जुलै- ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण व मराठा समाजाचे आरक्षण यासंदर्भात आज विधानपरिषदेत नियम १०६ अन्वये मांडण्यात आलेले दोन्ही स्वतंत्र शासकीय ठराव हे जनतेची दिशाभूल करणारे आणि सरकारच्या नाकर्तेपणाची उदाहरणे आहेत. कोणतीही चर्चा न करता राज्य सरकारने गोंधळात मंजूर केलेले हे दोन्ही शासकीय ठराव म्हणजे लोकशाहीला काळिमा फासण्याची घटना आहे. पाशवी बहुमताच्या जोरावर विरोधकांचा आवाज दाबून टाकत विधीमंडळाचे कामकाज रेटून नेण्याच्या सरकारच्या कार्यपद्धतीला विरोध करित विरोधी पक्ष व त्यांच्या मित्र पक्षांनी आजच्या विधानपरिषदेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकल्याची माहिती विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी दिली.
प्रसिध्दी माध्यमांशी बोलताना दरेकर यांनी सांगितले की, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण व मराठा आरक्षणा संदर्भात नियम १०६ अन्वये शासकीय ठराव मांडण्यात आले. त्या ठरावावर भूमिका मांडण्याची मागणी सभापतींकडे केली पण त्यांनी ती अमान्य केली. हे दोन्ही ठराव नियम १०२ अनव्ये मांडण्याची आवश्यकता असताना सरकारने चालबाजी केली आहे. हा ठराव नियम १०२ अन्वये मांडला आणला असता तर विधीमंडळात चर्चा करून राज्य सरकारचे अपयश आम्ही जनतेसमोर आणलं असते म्हणून ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात केंद्राकडे डाटा उपलब्ध करून द्या अशा प्रकारची विनंती करणारा ठराव म्हणजे आपली जबाबदारी केंद्र सरकारवर ढकलून स्वतः पळवाट काढण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते दरेकर यांनी केला.
दरेकर यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणसंदर्भात इंम्पेरिकल डाटा त्वरित उपलब्ध करुन देण्याचा ठराव ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मांडला. आपल्याला जमत नाही म्हणून केंद्रावर ढकलायचं ही सरकारची नेहमीची सवय आहे. पॉलिटिकल इंम्पेरिकल डाटा केंद्र सरकारकडे मागण्याची आवश्यकता नाही. पॉलिटिकल इंम्पिरिकल डाटा राज्य सरकार गोळा करू शकतं, त्यामुळे राज्य सरकारने आणलेला ठराव हा पूर्णतः चुकीचा आहे. २०११ मध्ये बनलेल्या सेन्सस डाटामध्ये त्रुटी आहेत. हा डाटा कॉँग्रेसच्या काळात तयार झालेला आहे त्यामुळे हा डाटा घेऊन तुम्ही कोर्टात जाणार आहात का ? असा सवाल दरेकर यांनी उपस्थित केला.
