पुणे,दि. १२: जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण आराखड्यात आज १५९.२२ कोटी रुपयांची वाढ करुन पुणे जिल्ह्यासाठी एकूण ६८० कोटी रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण प्रारुप आरखड्यास राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मंजूरी दिली. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण प्रारुप आराखड्यासाठी ५२०.७८ कोटी रुपयांची मर्यादा ठरवून देण्यात आली होती, यात वाढ होवून ६८० कोटी रुपयांचा जिल्हा वार्षिक योजनेचा सर्वसाधारण प्रारुप आरखडा आज मंजूर करण्यात आला. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून दर्जेदार कामे करावीत, असे सांगून ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यावर भर द्या, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी केल्या.
उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पुणे विभागातील पुणे,सातारा, सांगली, सोलापूर व कोल्हापूर या पाचही जिल्ह्यांची सन २०२१-२२ चा सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनांचा प्रारुप आराखडा अंतिम करण्यासाठी राज्यस्तरीय बैठक घेण्यात आली. पुण्यातील विधानभवन सभागृहात झालेल्या पुणे जिल्ह्याच्या बैठकीत जिल्ह्याच्या वार्षिक योजनांच्या प्रारुप आराखड्यावर चर्चा करुन मंजुरी देण्यात आली. यावेळी वित्त व नियोजन राज्यमंत्री शंभूराज देसाई, सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, विधानपरिषदेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला पानसरे, आमदार सर्वश्री मुक्ता टिळक, सुनील शेळके, सुनील टिंगरे, दिलीप मोहिते, अतुल बेनके, अशोक पवार, अतिरिक्त मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, पुणे महानगरपालिका आयुक्त विक्रमकुमार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अभिनव देशमुख, उपायुक्त(नियोजन) राजेश तितर, जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय मरकळ तसेच पदाधिकारी व अधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, जिल्हा वार्षिक योजनेचा निधी खर्च करुन उत्कृष्ट काम करणाऱ्या प्रत्येक महसूल विभागातील उत्कृष्ट जिल्ह्याला ५० कोटींचा अतिरिक्त निधी “आव्हान निधी” म्हणून देण्यात येईल. यासाठी निकष ठरवण्यात येणार असून त्यात आय-पास प्रणालीचा शंभर टक्के वापर करणे, जिल्हा नियोजन समितीच्या वेळेत बैठका घेणे, प्रशासकीय मान्यता वेळेत देणे, अखर्चित निधी कमीत कमी ठेवणे, शाश्वत विकास ध्येयांबाबतची प्रगती, नाविन्यपूर्ण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आदी बाबींचा आढावा विभागीय आयुक्त घेतील. यातून उत्कृष्ट जिल्ह्याची निवड करुन या जिल्ह्याला ५० कोटींचा “आव्हान निधी” देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, जिल्ह्यांच्या विकासासाठी असणारा निधी वेळेत खर्च होणे आवश्यक आहे. या निधीतून कामे करताना कामांचा दर्जा चांगला ठेवा. कामे गतीने पूर्ण करा. शाळांच्या इमारतींचे बांधकाम, पाझर तलाव बांधकाम, पाणंद रस्त्यांची कामे उत्तम दर्जाची करा.
ग्रामीण भागातील नागरिकांना त्याच ठिकाणी चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळवून देणे आवश्यक आहे. यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून ग्रामीण भागातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये आवश्यक त्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात, अशा सूचना त्यांनी केल्या.
विधानपरिषदेच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे म्हणाल्या, जिल्ह्यात अष्टविनायकाची तीर्थक्षेत्रे आहेत. या तीर्थक्षेत्रांच्या मार्गावरील रस्त्यांची कामे होणे आवश्यक आहे. तसेच मुख्य रस्त्यांची कामे करताना स्वछतागृहांचे बांधकाम होणे गरजेचे आहे, यादृष्टीने संबंधित विभागांनी दक्षता घ्यावी.
लोकप्रतिनिधींनी आवश्यक असणाऱ्या विकासकामांबाबत माहिती दिली.
जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी जिल्ह्याची सर्वांगीण माहिती, विविध स्रोतांमधून प्राप्त होणारा निधी व प्रस्तावित असणाऱ्या जिल्हास्तरीय योजनांबाबत सादरीकरण केले.
