पुणे-दिल्लीच्या अबकारी धोरणाबाबत अरविंद केजरीवाल यांना अण्णा हजारे यांनी लिहलेले पत्र हे दुर्दैवी आणि वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारे आहे असे पुणे आम आदमी पक्षाने यांनी म्हटले आहे.
पुणे आप ने यासंदर्अभात प्ण्णारसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे कि,’ हजारे यांच्या विषयी आपल्या मनात नितांत आदर आहे. गेले अनेक वर्षापासून अण्णा हजारे यांचे मार्गदर्शन आम्हाला लाभलेले आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी राजकारणात प्रवेश केला असला तरी, त्यांनी आपल्या तत्वाशी आणि सिद्धांता बाबत कधीच तडजोड केलेली नाही. अण्णांनी काल लिहलेले पत्र हा विपर्यासच आहे, हे यासाठीच म्हणावं लागेल, कारण पत्रातून दिल्ली सरकारच्या अबकारी पॉलिसी बाबत अण्णांनी संपूर्ण माहिती घेतल्याचे दिसून येत नाही.
दिल्ली सरकारच्या नवीन अबकारी धोरणानुसार पूर्वी असलेल्या दारू दुकानांच्या संख्येमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात येणार नाही. पूर्वी ८५० दुकाने होती. नवीन धोरणानुसार ही संख्या ८५० पेक्षा जास्त असणार नाही. कर चुकवेगिरी करून अवैध पद्धतीने दारू विक्री करणाऱ्या ठेका माफियाना शह देण्यासाठी एकूण मान्यता प्राप्त ८५० दुकानांची घनता दिल्लीतील सर्व भागांमध्ये समप्रमाणात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
नवीन धोरणामुळे दारू विक्रेत्याला काळा बाजार करता येत नाही व या धोरणामुळे सरकारचा महसूल हजारो कोटी रुपयांनी वाढला आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या धोरणामुळे दलालांना, कर चुकवून केल्या जाणाऱ्या अवैध दारु विक्रीला चाप बसला आहे. पूर्वी दिल्लीत मोठ्या प्रमाणावर दारू विक्रीवरील अबकारी कर चुकवला जात होता. त्यातून दिल्ली राज्य सरकारचे मोठे आर्थिक नुकसान होत होते. ते थांबवण्यासाठी नवीन अबकारी धोरणात दिल्ली सरकारने अबकारी महसुलाची रक्कम लायसन्स फी मध्ये रुपांतरीत केली. त्यामुळे अबकारी कर चुकवेगिरीला आळा बसून दिल्ली सरकारचे उत्पन्न ३५०० ते ४००० कोटी रुपयांनी वाढले.
पूर्वी भाजप शासित दिल्ली महानगरपालिकेतर्फे शेकडो दारूची शासकीय दुकाने ही चालवली जात होती. त्यात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता, कर चोरी, स्टॉक चोरी असे प्रकार होत होते. त्याचा परिणाम दिल्ली सरकारच्या महसुलावर होत होता. सरकारचे काम दारूचे गुत्ते चालवणे नसून शाळा, दवाखाने, पाणी, वीज, बस सेवा यासारख्या मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे आहे अशी भूमिका आम आदमी पक्षाच्या दिल्ली सरकारने घेतली. नवीन अबकारी धोरणानुसार दिल्ली सरकारने सरकारी दारूची दुकाने बंद करण्याचा निर्णय घेतला आणि ओपन बिडींग प्रक्रिया अवलंबली. त्यामुळे अवैध दारु विक्रेत्याशी हातमिळवणी केलेले भाजपचे नेते क्रोधित झाले आहेत.
केजरीवाल सरकारच्या धोरणात पारदर्शकता असल्यामुळे, भ्रष्टाचाराला आळा बसला आहे. त्यामुळे कर चुकवून दारू विक्री करणाऱ्या लिकर माफिया लॉबीने भाजपच्या साथीने मनीष सिसोदिया आणि दिल्ली सरकार विरुद्ध अपप्रचार सुरू केला आहे.
केंद्र सरकारने वारंवार प्रयत्न करूनही केजरीवाल सरकारची अबकारी निती लोकहिताच्या विरुद्ध आहे हे ते सिद्ध करू शकले नाहीत. या प्रकरणामुळे उलट भाजप सरकारचे दुटप्पी धोरण आणि खरा चेहरा लोकांच्या समोर उघड झाला आहे.
संपूर्ण दारू बंदी असताना गुजरातमध्ये राजरोस दारू विक्री होते. नकली, विषारी दारूमुळे माणसे मारतात, तरीही गुजरात सरकार त्याविरुद्ध मूग गिळून गप्प बसले आहेत. इतर राज्य सरकारच्या अबकारी धोरणाची तुलना केल्यास दिल्लीचे धोरण हे सुस्पष्ट धोरण आहे हे स्पष्ट झाले आहे.
आदरणीय अण्णांना विनंती की आम आदमी पार्टी हा देशातील एकमेव सत्तेतील पक्ष आहे ज्याला सर्व सामान्यांना मूलभूत हक्क ,न्याय आणि सुविधा दिल्यामुळे व जनकल्याणकारी धोरणामुळे देश विदेशातही गौरवण्यात आले आहे. त्यामुळे अण्णा म्हणतात तशी सत्तेची नशा वगैरे सर्व चुकीचे आहे. जिथे चुकेल तिथे ते कान पकडू शकतात. नव्हे तो त्यांचा अधिकार आहे. मात्र अण्णांचे सद्याचे पत्र हे वास्तव नाही तर तो केवळ विपर्यास आहे.
