- ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांचे गेले सात दिवस सुरू असलेले उपोषण आंदोलन मागे…
- मुख्यमंत्र्यांशी सुमारे सहा तासांची मॅरेथॉन बैठक…
- सर्व मागण्या सरकारने केल्या मान्य…
- लेखी आश्वासनानंतर अण्णांचे आंदोलन मागे…
पुणे-लोकपालची अंमलबजावणी करा आणि लोकायुक्त नेमण्यासंदर्भातला कायदा त्वरित करा या दोन प्रमुख मागण्यांसह शेतकऱ्यांच्या संदर्भातल्या अनेक मागण्या अण्णा हजारेंनी केल्या होत्या. या मागण्यांसाठी त्यांनी मागच्या सात दिवसांपासून उपोषण सुरु केलं होतं. जे मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर आणि विनंतीनंतर मागे घेण्यात आलं आहे. राळेगणसिद्धी या ठिकाणी केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंग, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सुभाष भामरे आणि अण्णा हजारे यांची सुमारे सहा तासांपेक्षा जास्त काळ चर्चा झाली. ज्यानंतर लोकपालच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे कारवाई होईल असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसेच लोकायुक्तासंदर्भात १३ फेब्रुवारीला बैठक बोलवण्यात येईल त्यामध्ये चर्चा होईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. अण्णांनी केलेल्या मागण्या योग्यच आहेत आणि आम्हाला त्या मान्य आहेत असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. तसंच त्यानंतर त्यांनी अण्णा हजारेंना उपोषण सोडण्याची विनंती केली.
मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या विनंतीनंतर अण्णा हजारेंनी उपोषण मागे घेतल्याची घोषणा केली. लोकपालच्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि लोकायुक्त नेमण्यासंदर्भातल्या कायद्याची नव्याने पुनर्रचना या दोन प्रमुख मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. तसेच इतर मागण्यांवरही सरकारने सहमती दर्शवली आहे ज्यामुळे मी समाधानी आहे आणि उपोषण मागे घेतो आहे अशी घोषणा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केली.
लोकायुक्ताच्या संदर्भात अण्णांचा आग्रह होता की लोकायुक्त कायदा नव्याने करावा, एक समिती स्थापन करण्यात यावी अशीही मागणी केली होती. बजेट अधिवेशनात आम्ही यासंदर्भातला ड्राफ्ट कायद्याच्या स्वरूपात मांडू ही मागणीही आम्ही मान्य केली आहे असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसंच समितीत अण्णा हजारेंनी सुचवलेले सदस्य आणि सरकारचे सदस्य असतील. कृषी मूल्य आयोगाच्या संदर्भात अण्णा हजारेंनी स्वायत्ततेची मागणी केली होती या संदर्भातही जे नियम आम्ही तयार केले आहेत. अण्णा हजारे यांच्यातर्फे सोमपालजीही काम करतील.
अण्णांच्या ज्या प्रमुख मागण्या आहेत त्या मागण्यांना आम्ही मान्यता दिली आहे. अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना सहा हजार वार्षिक निधी जाहीर करण्यात आला आहे. या निधीत वाढ करावी अशीही मागणी अण्णा हजारेंनी केली होती. या मागणीबाबतही आम्ही विचार करतो आहोत. शेतकऱ्यांच्या निधीत वाढ करण्याचा आमचा मानस आहे असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
काय होत्या अण्णांच्या मागण्या –
– भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी केंद्रात तत्काळ लोकपाल नियुक्ती करालवी
– लोकपाल लोकायुक्त कायद्यानुसार सर्व राज्यांत सक्षम लोकायुक्ताची स्थापना व्हावी
– स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट जास्त किमान आधारभूत किंमत मिळावी
– फळे, भाजीपाला व दुधासाठी हमीभाव निश्चित करावा
– ज्यांच्या घरात शेतीशिवाय उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही अशा ६० वर्षे वयावरील शेतकरी व शेतमुजुरांना प्रति माह किमान पाच हजार रुपये पेन्शन मिळावी.
– शेतकऱ्यांना सक्षम बनवण्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती द्यावी
– राष्ट्रीय कृषीमूल्य आयोगाला संविधानिक दर्जा देऊन संपूर्ण स्वायत्तता द्यावी
– कृषी अवजारे, आधुनिक तंत्रज्ञानातील ठिबक सिंचन व अन्य तांत्रिक वस्तूंना जीएसटीतून पूर्णपणे वगळावे
