जानेवारी अखेरीस उपोषणाचा अण्णांचा निर्धार –अण्णांनी पुन्हा लिहिले मोदींना पत्र
वाचा जसेच्या तसे …
प्रति,
मा. नरेंद्र मोदी जी,
पंतप्रधान, भारत सरकार,
रायसीना हिल, नवी दिल्ली.
विषय- आपल्या कार्यालयाकडून 29 मार्च 2018 रोजी रामलिला मैदान नवी दिल्ली येथे, माझ्या उपोषणाच्या सातव्या दिवशी जे लेखी आश्वासन देण्यात आले होते त्याचे अद्याप पालन झालेले नाही. आश्वासनाचे पालन होत नसल्याबद्दल जानेवारी अखेर उपोषण करणेबाबत…
महोदय,
आपल्या सरकारने स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालाचा स्विकार केला आहे. जर स्विकार केला आहे तर पालन होणे आवश्यक आहे. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार (MSP) किमान निर्धारित मूल्य (हमीभाव) ठरवताना शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या 50 टक्के जादा मूल्य देण्यात यावे. या मुख्य मागणीसाठी आम्ही 23 मार्च 2018 रोजी दिल्ली येथील रामलिला मैदानावर उपोषण केले होते. त्यावेळी 29 मार्च 2018 रोजी आपण तत्कालीन केंद्रीय कृषी राज्यमंत्री मा. गजेंद्रसिंह शेखावत आणि महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांना पंतप्रधान कार्यालयाकडील लेखी आश्वासनाचे पत्र घेऊन पाठवले होते. त्या आश्वासन पत्रात लिहिले होते की, (MSP) किमान निर्धारित मूल्य (हमीभाव) ठरवताना शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या 50 टक्के जादा मूल्य देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. आपण अर्थसंकल्पीय भाषणात याचा उल्लेखही केला होता. तसेच याची अंमलबजावणी करण्यात येईल असे आश्वासन आपण दिले होते. आपल्या माहितीसाठी ते आश्वासन पत्र सोबत जोडले आहे.
शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित किमान निर्धारित मूल्य (हमीभाव) मिळावे यासाठी राज्यात कृषीमूल्य आयोग स्थापन करण्यात आलेले आहेत. राज्य कृषीमूल्य आयोग शेतीमालाचे (MSP) किमान निर्धारित मूल्य (हमीभाव) ठरवताना राज्यातील सर्व कृषी विद्यापीठांमधील कृषी शास्त्रज्ञांच्या सहाय्याने प्रत्येक शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चात शेतकरी व त्याच्या कुटुंबियांचे श्रम, यंत्रसामग्रीचा खर्च, भाडे, बियाणांचा खर्च, सिंचनाचा खर्च, जमिनीचा कर, किटकनाशके, तणनाशके, खुरपणी, नांगरणी, काढणी, मळणी इत्यादी संपूर्ण खर्चाचा समावेश करून त्या पिकाचे मूल्य ठरवते. त्यानुसार राज्य कृषी आयोगाकडून केंद्रीय कृषी आयोगाकडे शिफारस करण्यात येते. परंतु, केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग त्यामध्ये 50 ते 55 टक्के कपात करून (MSP) किमान निर्धारित मूल्य (हमीभाव) जाहीर करते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला साधा उत्पादन खर्चही मिळत नाही.
स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालानुसार उत्पादन खर्चावर 50 टक्के अधिक भाव मिळणे आवश्यक आहे. परंतु, केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाच्या कपातीमुळे त्यांना 50 टक्के वाढवून तर भाव मिळत नाहीच पण किमान उत्पादन खर्चाएवढाही मोबदला मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करतो. आपल्या माहितीसाठी राज्य कृषी आयोगाद्वारे शिफारस करण्यात आलेले किमान निर्धारित मूल्य आणि त्यात केंद्राने कपात केल्यानंतर जाहीर केलेले मूल्य यासंबंधीची माहिती सोबत जोडली आहे. 2016-17 आणि 2017-18 या वर्षातील सोबतचे विवरण पाहिल्यानंतर लक्षात येते की, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात उत्पादन खर्चावर आधारित 50 टक्के वाढीव हमीभाव मिळत नाही. आपण आश्वासन पत्रात लिहिले आहे की, शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित 50 टक्के अधिक हमीभाव मिळत आहे. परंतु प्रत्यक्षात त्याचे पालन होताना दिसत नाही.
आमच्या संविधानात कलम 21, 38, 39, 41, 43, आणि 47 नुसार लोककल्याणकारी सरकारची ही जबाबदारी आहे की, कोणाचेही शोषण होणार नाही. त्यांना त्यांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला मिळेल. म्हणजेच हा त्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. परंतु, आमच्या देशातील शेतकरी, जो देशातील जनतेचे पालन-पोषण करतो त्याचे प्रत्यक्षात शोषण होत आहे. त्यामुळे तो आत्महत्या करीत आहे. यावर कायमचा उपाय करण्यासाठी आपण दिलेल्या आश्वासनानुसार शेतकऱ्यांना शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चावर आधारित 50 टक्के अधिक हमीभाव मिळाला पाहिजे.
या विषयावर मी आज पर्यंत पाच वेळा पत्रव्यवहार केलेला आहे. परंतु, आपल्या सरकारकडून कोणतेही उत्तर आलेले नाही. त्यामुळे मी जानेवारीच्या अखेरपासून जीवनातील शेवटचे उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपोषणासाठी दिल्लीतील रामलिला मैदान मिळावे यासाठी संबंधित प्रशासनाला चार वेळा पत्र लिहिले आहे. त्याचेही अद्याप उत्तर आलेले नाही. तसेच वरील मागण्यांसंबंधी आपल्या सरकारमधील कृषीमंत्र्यांनाही पाच वेळा पत्र लिहिली. पण त्यांचेही उत्तर आलेले नाही. ही बाब आपल्या सरकारच्या दृष्टीने योग्य नाही. त्यामुळे असा संशय येतो की, सरकारच्या मनात सूडभावना तर नाही ना? वस्तुस्थिती ही आहे की, शांततेच्या आणि अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा घटनेने प्रत्येक नागरिकाला व समूहाला अधिकार दिलेला आहे. 2011 मध्ये मी रामलिला मैदानावर 13 दिवसांचे उपोषण केले होते. त्यावेळी तात्कालिन सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते. त्या अधिवेशनात 26 ऑगस्ट 2011 आणि त्यानंतर 17 डिसेंबर 2013 रोजी संसदेत चर्चा झाली होती. त्यावेळी आपण आणि आपल्या सध्याच्या सरकारमधील उच्चपदस्थ मंत्री यांनी अण्णा हजारे व आंदोलनाची स्तुती केली होती. परंतु, गेल्या तीन वर्षांपासून मी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आंदोलन करीत आहे. आपले सरकार लेखी आश्वासन देत आहे पण त्याचे पालन होत नाही आणि कोणत्याही पत्राचे उत्तरही देत नाही, ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे.
आपण आणि आपल्या सरकारमधील वरिष्ठ मंत्र्यांनी त्या वेळी जे प्रशंसनीय वक्तव्य केले होते त्याचा छोटासा व्हिडिओ आपल्या आठवणीसाठी पाठवीत आहे. मी एक फकिरी जीवन जगत असताना निस्वार्थी भावनेने जी आंदोलने केली त्यातून देशाला माहितीचा अधिकार, लोकपाल आणि इतर दहा वेगवेगळे कायदे मिळाले. यालाच मी जीवनाचे सार्थक मानतो.
धन्यवाद.
आपला,
कि. बा. तथा अण्णा हजारे
