मुंबई-मनी लाँड्रिग प्रकरणात 11 महिन्यांपासून अटकेत असलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला आहे.मात्र, अनिल देशमुख लगेच तुरुंगाबाहेर येणार नाही, असे त्यांच्या वकिलांनी सांगितले आहे. ईडीने या जामिनास विरोध केला आहे. जामिनाविरोधात शासनाच्या महाधिवक्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे न्यायालयात सांगितले आहे.त्यामुळे उच्च न्यायालयाने जामिनास 13 ऑक्टोबरपर्यत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे जामिन मिळाला असला तरी देशमुख लगेच तुरुंगाबाहेर येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
ईडीने अनिल देशमुखांविरोधात मनी लाँड्रिगचा गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणीच आज उच्च न्यायालयाकडून अनिल देशमुखांना जामीन मिळाला.
जामिनाबाबत अनिल देशमुखांच्या वकिलांनी सांगितले की, अनिल देशमुखांच्या म्हणण्यानुसार हप्ता किंवा वसुली झाली असे ईडीच्या तपासात कुठेही दिसून येत नव्हते. याप्रकरणात माफीचा साक्षीदार झालेला सचिन वाझे याने वेगवेगळ्या तपास यंत्रणांकडे वेगवेगळे जबाब दिले आहेत. त्यामुळे त्याचा जबाब विश्वासार्ह्य नाही. अनिल देशमुखांच्या सांगण्यावरुन वसुली झाली, याचे कोणतेही सबळ पुरावे ईडी कोर्टात देऊ शकली नाही.
देशमुखांच्या वकिलांनी सांगितले की, कोणतेही पुरावे नसताना अनिल देशमुखांना तुरुंगात ठेवले जात आहे. अनिल देशमुख सध्या 73 वर्षांचे असून ते अनेक आजारांनी ग्रस्त आहेत. अशावेळी पीएमएलए कायद्याचा गैरवापर करुन त्यांना कोठडीत ठेवता येणार नाही. कोर्टाने हा युक्तिवाद मान्य करत 1 लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर देशमुखांचा जामीन मंजूर केला. देशमुखांनी तपासात सहकार्य करावे, तपासासाठी जेव्हा बोलावले जाईल, तेव्हा सहकार्य करावे, अशा अटींसह कोर्टाने देशमुखांना जामीन मंजूर केला आहे.
CBI प्रकरणातही जामिनासाठी अर्ज करणार
अनिल देशमुखांविरोधात ईडीसोबतच सीबीआयनेही 100 कोटी वसुलीप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. यावर देशमुखांच्या वकिलांनी सांगितले की, सीबीआयच्या प्रकरणातही लवकरच जामिनासाठी अर्ज दाखल करणार आहोत. आजच्या जामिनाला शासनातर्फे महाधिवक्त्यांनी विरोध केला. या जामिनाविरोधात ईडी सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे. त्यामुळे कोर्टाने 13 ऑक्टोबरपर्यंत जामिनाला स्थगिती दिली आहे. म्हणजेच ईडीच्या केसमध्ये अनिल देशमुखांना जामीन मिळाला असला तरी सीबीआय प्रकरणात जामीन मिळाल्यानंतर देशमुखांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
