कृषिमंत्री पुढे म्हणाले, कृत्रिम पावसाच्या प्रणालीत ४० ते ४५ टक्के यश मिळण्याची शक्यता असते. गारपिटीसारखे नैसर्गिक संकट टाळण्यासाठीही ही यंत्रणा कायमस्वरूपी राबणार आहे. सोलापूर, औरंगाबाद, नागपूर येथे कृत्रिम पावसाची रडार यंत्रणा बसवली आहे. त्याद्वारे ४०० किमी परिघामध्ये पाऊस देऊ शकतील असे ढग दिसताच विमानातून फवारणी केली जाईल. त्यामुळे आसपासच्या जिल्ह्यांना कृत्रिम पावसाचा फायदा होऊ शकतो. त्यामुळे संपूर्ण मराठवाडा व विदर्भात कृत्रिम पाऊस पडू शकतो. त्यातून संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्याचा प्रयत्न राहील, असे बोंडे म्हणाले.
उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी झीरो बजेट शेती : उत्पन्न वाढवण्यासाठी उत्पादन खर्च कमी करावा लागेल. शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी झीरो बजेट शेतीसारखे प्रयोग राबवण्यासाठी सरकार अग्रेसर असून डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनसाठी १०० कोटी राखून ठेवले आहेत. रासायनिक पद्धतीने पिकवलेल्या अन्नधान्यांच्या तुलनेत सेंद्रिय अथवा जैविक पद्धतीने पिकवलेल्यास दीडपट जास्त भाव मिळतो. त्यासाठीही प्रयत्न केले जातील, असेही कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
दुबार पेरणी करावी लागल्यास योजना तयार
राज्यातील मराठवाडा, विदर्भातील १६ जिल्ह्यांत पावसाने सरासरी न गाठल्याने दुबार पेरणीचे संकट आहे. दुबार पेरणीसाठी १ लाख क्विंटल खरीप पिकांचे बियाणे तयार आहेत. जुलैअखेर व आॅगस्टमध्ये अपेक्षित पाऊस न झाल्यास अडीच ते चार महिन्यांत घेता येतील, अशी ज्वारी, बाजरी इत्यादी पिके घेता येतील, असे कृषिमंत्र्यांनी सांगितले.
ढग दिसताच फवारणी
सोलापूर, औरंगाबाद आणि नागपुरात कृत्रिम पावसाची रडार यंत्रणा तयार असून ढग दिसताच विमानाद्वारे रसायनांची फवारणी केली जाईल, असे बोंडे म्हणाले.
पीक विम्यासाठी आणेवारीच्या नियमात बदल करण्याची केंद्राकडे शिफारस
राज्य सरकारकडे पीक विमा योजनेविषयी आलेल्या सूचनांचा विचार करून योजना शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर बनवता येईल. ५० टक्के आणेवारीच्या नियमात बदल करावा तसेच जोखीम स्तर ८० टक्क्यांवर नेण्याच्या नियमात बदल करण्यासाठी केंद्राला शिफारस केली आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पेरणीनंतर अथवा उभे पीक तसेच सुगीनंतरच्या नुकसानीत ४८ तासांच्या आत कंपन्यांना कळवण्याच्या नियमात शिथिलता आणून जिल्हा व तालुकास्तरीय समितीने कंपन्यांना कळवले तरी चालेल. समित्यांत २ शेतकरी प्रतिनिधी असतील, असेही ते म्हणाले.
